९ आश्विन २०७९, आईतवार
 |   Sun Sep 25 2022
Logo

गण्डकी सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकबाट कर्मचारी रुष्ट



पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयकले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरेको भन्दै रुष्ट बनेका छन् । उनीहरुले प्रस्तावित विधेयक स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीलाई बढुवामा रोक लगाएर ट्रेड युनियनका सिमित कर्मचारीका स्वार्थमा आउन लागेको आरोप लगाएका छन् ।

गण्डकीको प्रदेश सभा भदौ ८ गते रातिबाट नै अन्त्य भइसकेको छ । तर, प्रदेश सरकारले भने अध्यादेशबाट प्रदेश निजामती कर्मचारी सम्बन्धी कानून ल्याउने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली शुक्रबार मुस्ताङमा पुगेर प्रदेश सरकारले ती विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको खुलाएका थिए । प्रदेश सभाबाट पारित नहुने देखिएपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्न लागेको हो ।

संघीय निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुरुप कार्यरत कर्मचारीहरु समायोजन ऐन २०७५ अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा आएका थिए । तर, उक्त ऐनअनुसार नै प्रदेश र स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीमध्ये प्रस्तावित ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बढुवामा उम्मेदवारी दिन रोक लगाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको कर्मचारीको दाबी छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


%d bloggers like this: