१० आश्विन २०७९, सोमबार
 |   Mon Sep 26 2022
Logo

यस वर्ष सेवा निवृत्त हुँदै २२०९ जना निजामती कर्मचारी



काठमाडौं । यस वर्ष २२ सयभन्दा बढी निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिवदेखि श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगीसम्मका २ हजार २०९ जना कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् ।

किताबखानाको विवरणअनुसार भदौ २४ भित्र ३ जना राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिव, १२ जना राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सचिवसहित ४१० जना निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल, महालेखापरीक्षक कार्यालयका सचिव रामुप्रसाद डोटेल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिवबाट अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् ।

त्यस्तै सहसचिवबाट अनिवार्य अवकाश पाउनेमासडक विभागका सुपरिटेन्डेट इन्जिनियर दीपक श्रेष्ठ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सुपरिटेन्डेट इन्जिनियर हरिनारणयण यादव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका युवराज सुवेदी, पशुसेवा विभागका उपमहानिर्देशक जीवलाल लम्साल, व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रेमलाल लामिछाने र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ श्यामसुन्दर यादवले अनिवार्य अवकाश पाएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट दुर्गाबहादुर कार्की, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सुपरिटेन्डेट इन्जिनियर सोमराज तिमिल्सना, गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट हरिप्रसाद बास्तोला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट दीपककुमार भट्टराई, महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट नायब महालेखापरीक्षक नारायण मरासिनी, वातावरण विभागबाट सुपरिटेन्डेट केमिस्ट रामकिशुन गिरी, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागबाट महानिर्देशक सूर्यराज कँडेलले पनि अनिवार्य अवकाश पाएका छन् ।

अब ४ जना सचिव अनिवार्य अवकाश पाउने लाइनमा छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव सागरकुमार राईले कात्तिक ९, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहले मंसिर ६, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.पेमनारायण कँडेलले मंसिर १४ र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सचिव कृष्णजीवी घिमिरेले माघ २२ गते अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् ।

यस्तै ४३ जना सहसचिव चालू आर्थिक वर्षमा सेवा निवृत्त हुनेछन् । जसमध्ये १३ जनाले अवकाश पाइसकेको किताबखानाले जनाएको छ । अनिवार्य अवकाश पाउने लाइनमा रहेका सहसचिवमा गण्डकीको सामाजिक विकास मन्त्रालयका देवेन्द्र लामिछाने, गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका सुपरिटेन्डेट इन्जिनियर कैलाशकुमार श्रेष्ठ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रमुख कृषि अर्थशास्त्री हस्तबहादुर बिष्ट, राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक बाबुराजा श्रेष्ठ र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक शम्भुकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् ।

त्यस्तै कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्रका प्रमुख कृषि अर्थशास्त्री महेन्द्रनाथ पौडेल, सहरी विकास मन्त्रालयका सुपरिटेन्डेट इन्जिनियर दिलीपशेखर श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विन्दुकुमारी मिश्र, खानेपानी मन्त्रालयका सुपरिटेन्डेट इन्जिनियर शालिकराम पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रेमकुमार श्रेष्ठ, जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका उप-महानिर्देशक प्रदीप थापा र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक त्रिलोचन आचार्य चालू आर्थिक वर्षमा सेवा निवृत्त हुने लाइनमा छन् ।

यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका विश्वप्रसाद अर्याल, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यक्रम निर्देशक बसन्तबहादुर सिंह, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका रामशरण सापकोटा, महिला तथा बालबालिका विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद पराजुली र विद्युत विकास विभागका सुपरिटेन्डेट इन्जिनियर माधवदेव आचार्य पनि चालू आर्थिक वर्षमै अनिवार्य अवकाश पाउने सूचीमा छन् ।

पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्त, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका इन्द्रमणि पोखरेल, जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका उपमहानिर्देशक दीपक घिमिरे, राष्ट्रपतिको कार्यालयका सागर आचार्य, खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक सुधीर रजौरे, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका शिवप्रसाद नेपाल पनि यस वर्ष सेवा निवृत्त हुनेछन् ।

अनिवार्य अवकाश पाउने थप सहसचिवहरुमा आदिवासी जनजाति आयोगका कृष्णप्रसाद तिम्सिना, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ओखलढुंगाका सह-न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका दिवेशमणि त्रिपाठी, न्याय परिषद सचिवालयका भीमकुमार श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका धनञ्जय पौडेल र संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन पुल दरबन्दीका सुपरिटेन्डेट इन्जिनियर कविन्द्रविक्रम कार्की रहेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: