काठमाडौं । यतिबेला देउवा सरकारले विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । यो विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथी नै प्रहार गर्ने देखिन्छ । विज्ञहरुले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता माथिनै प्रहार गर्ने विधेयकको चर्को विरोध गर्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने सुझाव राखेका छन् । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का सामू वरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरुले पत्रकारको अहित गर्ने कानुन ल्याउने प्रयासको विरोध गरिसकेका छन् ।
प्रेस भनेको लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । सरकारले लोकतन्त्रको मेरुदण्डलाई भाटा हान्नकै लागि प्रेस काउन्सिल विधेयक ल्याएको छ । पत्रकारहरुलाई नै आफ्नो इसारामा नचाउन खोज्ने सरकारको मनसाय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता माथिको हमला पनि हो । पत्रकारिता क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरि आफ्ना कर्तुतहरु लुकाउने कुत्सित मानसिकता सरकार र राजकीय उच्च पदको लाभ धारण गरेकाहरुको देखिन्छ । पत्रकारहरुलाई आफ्नो अभिव्यक्ति प्रकट गरेकै आधारमा अपराधी करार गर्न खोज्नु संविधानकै बर्खिलाप हो ।
प्रेस जस्तो संवेदनशील विषय हतारमा ल्याएर हुँदैन । प्रेस काउन्सिलको साटो मिडिया काउन्सिल नाम परिवर्तन गर्दैमा के मिडियाको विकास र सम्बद्र्धन गर्न संभव छ ? यसतर्फ गम्भीर छलफल हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक राज्य भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधर हुनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताले लोकतन्त्रको रक्षा गर्छ । त्यसैले आफनै रक्षा गर्ने प्रेसलाई हत्कडी लगाउने कदम आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने कार्यमा राज्य सचेत हुनै पर्छ । जहाँसम्म पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउने विषय छ, त्यसका लागि मिडिया काउन्सिल विधेयक होइन । अन्य कानुन निर्माण गरि व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । त्यसैले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई सरोकारवालाहरुको सुझाव र सल्लाहसहित अघि बढाउनु पर्दछ ।
