काठमाडौं । जेठ ९, २०७८ आइतबारका दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरिन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सो अध्यादेश स्वीकृत गरेकी थिइन् । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको विघटनको भोलिपल्टै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश केही घण्टाको अन्तरालमै स्वीकृत गरेकी थिइन् ।
भलै सर्वोच्च अदालतको आदेशले पछि अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लागेको थियो । त्यतिबेला उक्त अध्यादेशका बारेमा अदालतले विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने व्याख्या गरेको थियो । नागरिकता पाउन योग्य भइकनपनि लामो समयदेखि नागरिकताविहीन भएकाहरु र गैरआवासीय नेपालीहरुसमेत लाभान्वित हुने ठानिएको नागरिकता विधेयक ल्याउन लामो समयदेखि सरकारमाथि तीव्र दवाव र माग भएको थियो । विशेषगरी मधेस केन्द्रीत दलले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई झकझक्याउँदै आएको थियो ।
सोहीअनुसार देउवा सरकारले नागरिकता विधेयक संसदमा टेबुल गरेको थियो । स्मरणीय त के छ भने तत्कालीन केपी ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशजस्तै विधेयक सरकारले ल्याएको हो । ओलीले ल्याएको अध्यादेश क्षणभरमै स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण भने गरिनन् । जबकी उनलाई संविधानले नै दोस्रो पटकमा प्रमाणित गर्नै पर्नेगरी बाँधेको थियो ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथाशक्य चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने लागेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने भनिएको छ ।
चुनावको मुखमा राष्ट्रपतिबाट ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णय’ भएपछि संविधानको संरक्षकमाथि नै गम्भीर प्रश्न त उठेको छ नै उनको नियतमाथि पनि शंका गर्ने प्रशस्त आधार देखापरेका छन् । विगतदेखि नै एमालेको इशारामा चलेको भनेर आलोचित हुने गरेकी राष्ट्रपतिमाथि नागरिकता विधेयक प्रकरणसम्म आइपुग्दा सो आरोप बढ्दो क्रममा देखिन्छ । पछिल्लो समय नागरिकता विधेयकमा एमालेले बखेडा निकाल्दै आएको र सोही अनुसार राष्ट्रपति पनि लागिपरेको आरोप बलियो बनेको छ ।
गठबन्धनलाई अप्ठ्यारोमा पार्न एमालेले संसदमा होस् या राजनीतिक मैदानमै किन नहोस् आफ्नो सबै शक्ति प्रयोग गरेको थियो । राष्ट्रपतिले संविधान नै उलंघन गरेर नैतिक प्रश्न उठेपनि उनलाई तत्काल महाभियोग लगाएर हटाउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने यतिबेला प्रतिनिधिसभा खाली छ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको कारण सांसद पद नै नभएपछि राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लाग्ने सम्भावना पनि छैन ।
विधेयकबारे असन्तुष्ट राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनेसम्मको चर्चा हुने गरेकोमा पछिल्लो पटक भने उनका सल्लाहकारहरुबाट फरक प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई ‘हेड अफ द स्टेट’को रुपमा लिँदै संविधानको संरक्षणकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको बताउन थालेका छन् ।
नागरिकता विधेयकको विषयमा व्यापक बहस र प्रश्न उठेका पक्कै हुन् । तर सार्वभौम संसदबाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृति नदिनुले संविधानका संरक्षकमाथि असंवैधानिक कदमको बात लागेको छ । यो पृष्ठभूमि र चुनावी दाउपेचले नागरिकताको विषय राजनीतिक भुंग्रोमा परेको छ, जुन नराम्ररी पिल्सिने अवस्थामा पुगेको छ ।
