पोखरा । प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा बढुवा अब गण्डकी प्रदेश सरकार आफैंले गर्ने भएको छ । संसद अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि जाँदाजाँदै अध्यादेशमार्फत ल्याएको प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा गठनसम्बन्धी ऐन शुक्रबार पारित गरी प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणितसमेत भइसकेको छ । संघीय सरकारले निजामती ऐन नल्याउँदा गण्डकी प्रदेशले संसद अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि चुनावको मुखमै भए पनि प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याएको हो ।
अहिलेसम्म संघीय सरकारले गराउँदै आएका एघारौं तह (सहसचिव) सम्मका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृति विकास सम्बन्धी काम अब प्रदेश सरकारले आफैंले गर्ने भएको छ । संघीय सरकारले निजामती ऐन नल्याउँदा प्रदेश समायोजनमार्फत प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृतिविकास रोकिएको भन्दै प्रदेश सरकारले चुनावको मुखमा अध्यादेशमार्फत नै भए पनि ऐन जारी गरेको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले बताए । प्रदेशले ल्याएको निजामती अध्यादेशअनुसार अधिकृत एघारौं तह (सहसचिव) वा सो सरहको कर्मचारीको सरुवा बढुवा प्रदेश सरकार अर्थात मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत हुने भएको छ । प्रदेशका मन्त्रालय, निर्देशनालयहरुमा एघारौं तहका कर्मचारीको व्यवस्थान अहिलेसम्म संघीय सरकारले गर्दै आएको थियो ।
अधिकृत दशौं, नवौं, आठौं र सातौं तह वा सो सरहका कर्मचारीको सरुवा प्रदेश प्रमुख सचिवले गर्ने भएका छन् । यसैगरी अधिकृत छैटौं तह र सोभन्दा मुनिका सबै कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई अधिकार दिइएको छ । एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको कार्यालयका कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको कार्यालयमा सरुवा गर्ने काम भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गर्ने छ । अधिकृत दशौं र अधिकृत एघारौं तहका कमचारीलाई सामान्यतया १ वर्ष र अधिकृत दशौंभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई २ वर्ष पूरा नभई अर्को कार्यालयमा सरुवा नगराइने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवामा भने सहायक चौथो तहदेखि एघारौं तहसम्म पदपूर्ति हुने छ ।
प्रदेशका नवौंदेखि एघारौं तहसम्मका कर्मचारीको तह वृद्धिका लागि लोक सेवा आयोगका प्रमुख एंव निजले तोकेको व्यक्तीको अध्यक्षतामा बढुवा समिति हुने छ । न्यूनतम सेवा अवधि पूरा भएका र पछिल्लो ५ वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसत पन्चानब्बे प्रतिशत अंक ल्याएका कर्मचारी अब विभिन्न सेवामा बढुवा हुने बाटो खुलेको छ । अब अधिकृत एघारौं तहको पदमा बढुवा हुने व्यवस्थाअनुसार रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत नकरात्मक सूचीमा नपरेका र सम्बन्धित सेवाको अधिकृत दशौं वा सो सरह पदमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका मध्येबाट बढुवा समितिको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।
रिक्त ८० प्रतिशत पदमा भने नकरात्मक सूचीमा नपरेका कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा सबैभन्दा बढी अंक ल्याप्त गर्ने सम्बन्धित सेवाका उम्मेदवारमध्येबाट ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा समितिले उपलब्ध भएसम्म दोब्बर संख्यामा सिफारिस गर्ने र त्यसबाट योग्यता र कार्यकुशलताका आधारमा प्रदेश सरकारले बढुवा गर्ने छ । अध्यादेशमार्फत आएको प्रदेश निजामती ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारी प्रदेशमा बढुवाका लागि भने आउन नपाउने भएका छन् । संघीय ऐन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निस्तेज पार्ने गरी प्रदेश निजामती ऐन आएको भन्दै कर्मचारीहरुले विरोध गरेका थिए ।
