काठमाडौं । सरकारले वागमती नदी करिडोर क्षेत्रका घरटहरा भत्काउने अल्टिमेटम दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले शुक्रवार एक सूचना जारी गर्दै १० दिनभित्र वागमती नदी करिडोर क्षेत्र ओगटेर बनाएका घरटहरा भत्काउन अल्टिमेटम दिएपछि उनीहरुले आफूमाथि सरकारले अन्याय गरेको बताएका हुन् । सुकुम्वासीहरुको समस्या समाधान नगरी घरटहरा भत्काउने निर्देशन दिइएको भन्दै सुकुम्वासीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालको टिम वागमती नदी किनाराको थापथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा पुग्दा उनीहरुले सरकारले आफूहरुमाथि अन्याय गर्ने गरेको बताए । सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा रहेका वास्तविक सुकुम्वासीहरुको पहिचान गर्नुपर्ने र भूमिहीनहरुलाई बासस्थानको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको सुनाए ।
थापाथली सुकुम्वासीमा बसोवास गरिरहनुभएका भीमबहादुर चेपाङले सरकारले वास्तविक र नक्कली सुकुम्वासी पत्ता लगाउन छानबिन गर्नुपर्ने बताए । सरकारले छानबिन प्रारम्भ गरे नक्कली सुकुम्वासीहरु आफैँ उठेर हिँड्ने उनको भनाई छ । उनले वास्तविक सुकुम्वासीलाई सरकारले जग्गा दिनुपर्ने माग गरे ।
