काठमाडौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी, व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा नभई उद्योग व्यवसायमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा भएको ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२२’ प्रदर्शनी कार्यक्रममा उनले उक्त धारणा राखेका हुन्।
अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्या समाधानको लागि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा नभई उद्योग व्यवसायमा लागेर उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए।
उनले सरकारले तरलता तथा बैंक ब्याजदर वृद्धि लगायतले उद्योग व्यवसायीहरुका समस्या समाधानको लागि निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा काम भइरहेको स्पष्ट पारे।
उनले मन्त्री परिषद्मा सरकारको निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नहस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग राखेको बताए। मन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरुले सडक रोज्नु नहुने भन्दै सरकारले कुनै पनि व्यवसायी सडकमा आउनुपर्ने वातावरण नबनाउने दाबी गरे।
उनले सरकार व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्ने नीति निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार हुँदाहुँदै व्यवसायीहरुले सडक रोज्न नहुने बताए। मन्त्री शर्माले व्यवसाय नै छोडेर सडकमा आन्दोलन गर्ने व्यवसायीहरुको काम नभएको बताए।
उनले भने,‘अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्र,राष्ट्र बैंक,वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर कार्यदल बनाउन जिम्मा दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायीका कुरा सुनेर जिम्मा दिएको छ। कार्यदलले दिएको रिपोर्ट अनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । राष्ट्र बैंकको बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवले विषयलाई अगाडि बढाए र गभर्नरलाई निर्देशन गरेको हो । तर पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान नभए पश्चात प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीपरिषद्मा नै व्यवसायीहरुको समस्यालाई राखेर प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरेको छु।’
व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको बताउँदै उनले व्यवसायीहरु सडकमा नभई व्यवसायमा हुनुपर्ने उल्लेख गरे।
‘व्यवसायीहरुले सडक रोज्ने होइन । कुनैपनि व्यवसायी सडकमा जानुपर्दैन । सरकार नीति निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार हुँदाहुँदै व्यवसायीहरुले सडक किन रोज्ने ? अहिले चुनाव सकिएको छ’, उनले भने, ‘पाँच वर्षका चुनावमा उठ्ने भए सडक आन्दोलन पछि गर्नुहोला। सडकमा आन्दोलन गर्ने व्यवसायीहरुको काम होइन ।’
मन्त्री शर्माले अटो व्यवसायीहरुले उठाएको ५० प्रतिशत एलसी मार्जिन लगायतका व्यवस्थाको म्याद थप नहुने बताए।
उनले सरकारले अटो व्यवसाय क्षेत्रमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरुको विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल भएर निर्णय भएको भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने बताए। उनले अटो व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा रहेको बताए।
उनले सरकार अर्थतन्त्रमा समस्या गर्न नदिने गरी अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए। मन्त्री शर्माले प्रदर्शनी हल बनाउन निजी क्षेत्र तयार भए सरकार सहमति गर्न तयार रहेको बताए।
मन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरुले माग नभए भनेपछि अनुदान ८ प्रतिशत बनाएको निर्यात गर्न शुरु गरेका सिमेन्ट उद्योगीहरु हराएको भन्दै टिप्पणी गरे । उनले अनुदान र १ प्रतिशत मात्रै करको व्यवस्था गरे पनि व्यवसायीहरु निदाएको बताए।
