काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाबाट महाभियोगको प्रस्ताव वार कि पार नहुँदासम्म निलम्बित संवैधानिक पदाधिकारीहरुले कामकाज गर्न नपाउने भनी प्रारम्भिक न्यायिक दृष्टिकोण अघि सारेको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा विरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी हुने भनी संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जारी गरेको पत्र विरुद्धको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पनि महाभियोग यथावत रहने प्रारम्भिक मत व्यक्त गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा दुई वटा कारणले संघीय संसदका महासचिव गौतमको पत्र तत्काल कार्यान्वयन गर्न नहुने भनी आदेश जारी गरेको देखिन्छ ।
पहिलो, प्रतिनिधिसभाबाट जबरा विरुद्धको महाभियोग टुंगिएको छैन महाभियोगको प्रस्ताव अर्को बैठकमा पेश गर्ने भनी सिफारिस भएको छ । दोस्रो, सर्वोच्च अदालतले सार्वभौम प्रतिनिधिसभामा निहित भएको अधिकार त्यसको सचिवालयको प्रशासकिय प्रमुखलाई हुदै नहुने भनीे प्रारम्भिक रुपमा देख्यो । यी दुवै कारण सहित ‘सुविधा र सन्तुलन’को दृष्टिकोणले पत्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
