१५ माघ २०७९, आईतवार
 |   Sun Jan 29 2023
Logo

भद्रगोल सरकारी अनलाइन सेवा, सेवाग्राहीलाई उस्तै सास्ती



काठमाडौँ । राहदानी विभागले सूचना जारी गर्‍यो– ‘हाम्रो सर्भरमा देखिएको समस्या समाधान भइसक्यो । तयार छ भन्ने सूचना पाएकाले मात्रै विभागमा लिन आउनुहोला ।’ पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पदमा सपथ लिए लगत्तै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई जनताले लाइसेन्स र राहदानीका लागि लाइनमा बसेर सेवा लिन धेरै हैरानी खेपिरहेकाले सेवा प्रवाह सरलीकरण गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

लगत्तै राहदानी विभागको सर्भरमा समस्या आयो, सेवा नै बन्द भएपछि सेवाग्राहीले लाइन लागेर बस्नै परेन । सेवा पुनः सुरु भएपछि राहदानी विभागमा पुनः दिनहुँ लाम देखिन थालेको छ । तर, फेरि सर्भर सिस्टममा समस्या नआउला भनेर कर्मचारी भने ढुक्क छैनन् ।
विद्युतीय राहदानीसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मा पाएको फ्रान्सको आइडिमिया कम्पनीका प्राविधिकहरूले तत्काललाई समस्या समाधान गरेको बताए पनि के कारणले अवरोध भयो भन्नेबारे रिपोर्ट दिन बाँकी रहेको विभागकी प्रवक्ता दुरपदा सापकोटाले बताइन् । ‘ठ्याक्कै के–के कारणले सर्भर सुस्त भयो भन्ने जानकारी प्राप्त नभइसकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो सर्भरको क्षमता २५ सय प्रतिसेकेन्ड छ । मेरो अनुमानमा दैनिक सरदर १० हजारदेखि १५ हजार जनाले पासपोर्टका लागि आवेदन दिन पोर्टल खोल्नुहुन्छ । दिउँसो फाराम खोल्ने बेला एकदमै धेरै ट्राफिक देखिने गरेको छ । हाई ट्राफिकका कारण पनि सिस्टम स्लो भएको हुन सक्छ ।’

उनका अनुसार आइडिमियासँग ‘इन्ड टु इन्ड’ सम्झौता भएकाले विभाग ऊप्रति पूर्ण रुपमा निर्भर छ । आफूहरूले यसको दीर्घकालिन समाधान खोज्न कम्पनीलाई भनेको र सम्झौताविपरीत भए आवश्यक कदम चाल्ने उनले बताइन् । राहदानी विभागको अनलाइन प्रणालीसम्बन्धी यो घटनाले के देखाउँछ भने हाम्रा सरकारी निकाय अत्यन्तै जरुरी र आवश्यक सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा प्रवाहको लागि निजी सेवा प्रदायकमाथि निर्भर छन् र प्राविधिक रुपमा धेरै विषय अहिले पनि तिनै निजी सेवा प्रदायकको तजबिजमा चल्छ ।

सरकारी सेवाबाट हालै सेवानिवृत्त एक कर्मचारीका अनुसार सफ्टवेयरमा काम र सर्भरको सिस्टम सरकारी संरचनाका लागि नितान्त नौलो र जटिल विषय हो । सबैजसो निकाय टाइपिस्ट र कम्प्युटर सहायकको भरमा चलेका छन् । ‘कर्मचारीको नेतृत्वलाई समस्या कहाँनिर हो भन्ने थाहा पनि हुँदैन । उनीहरूले निजी सेवा प्रदायकले दिएको जानकारी हुबहु मिडियामा भनिरहेका हुन्छन्,’ उनी भन्छन् । टाइपिस्ट वा कम्प्युटर सहायकका बुतामा सेवा सञ्चालन हुने भएकाले प्राविधिक समस्या, सेवाको गुणस्तर र मर्मतसम्भारबारे ज्ञान र क्षमता कर्मचारी वृत्तमा हुँदैन । यातायात व्यस्था विभागको सिस्टम सर्भरमा आइरहने समस्यालाई पनि राहदानी विभागभन्दा भिन्न मान्न नहुने तर्क उनको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले भने हाल सफ्टवेयर र सर्भरको समस्या हल भइसकेको जनाएको छ । नेटवर्किङमा भने समस्या रहेकाले सुविसुसँग छलफल गरिरहेको विभागका एक प्रविधिक कर्मचारीले बताए । सर्भर डाउन भइरहने समस्याले नै गर्दा विभागले केही महिनायता कोटा प्रणालीअन्तर्गत दिनको १२ हजार जनाका लागि मात्रै सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन खुला गर्ने गरेको छ । पछिल्ला दिनमा कोटाभन्दा कम आवदेन प्राप्त भइरहेको विभागको दाबी छ ।

सिंहदरबारमा रहेको केन्द्रीय डेटा सेन्टर, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका एक अधिकारीका अनुसार हाल अधिकांश सरकारी निकायहरूले १२८ जीबी मेमोरी क्षमता भएको २४ कोर सीपीयूका सर्भर राख्ने गरेका छन् । ६८ जीबी र्‍याम, ४० टेराबाइट स्टोरेज क्षमता भएका सानो आकारका सर्भर सेटअप गर्न १ लाख रुपैयाँदेखि लोड ब्यालेन्स गर्न धेरैवटा सर्भर राखेर करोडौं रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । ‘सबैले आ–आफ्नै आवश्यकताअनुसार सर्भर राखेका छन्,’ उनले भने, ‘हाई एन्ड, प्रिमियम सर्भर राख्यो भने समस्या समाधान हुन्छ । यो सर्भर एआई प्रविधिमा आधारित हुने भएकाले माग अनुसार मेमोरी र स्टोरेज थपिदै जान्छ । त्यसो हुदा सर्भरको क्षमतालाई लिएर प्रश्न नै उठ्दैन ।’

नाम मात्रको डिजिटल

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका बजेट भाषण वा नीति तथा कार्यक्रममा सबैजसोले समावेश गर्ने केही समान बुँदा छन्– सरकारी सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने, सेवा प्रवाहमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने र सरकारी सेवालाई डिजिटाइज गर्ने । उपयुक्त सफ्टवेयर, सर्भर सिस्टम, इन्टरनेट लाइनसँगै दक्ष कर्मचारी अभावमा सरकारी सेवा प्रणाली धेरैजसो स्थानमा नाम मात्रको ‘डिजिटल’ भएको छ ।

सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स बाँड्ने अवधारणा अगाडि सारेपछि सुरु भएको लाइसेन्स वितरण प्राविधिक अक्षमताको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो । लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेका हजारौं जना वर्षौंसम्म नगदी रसिदको भरमा सवारी चलाइरहेका छन् । यस्तै, अव्यवस्थाको अर्को नमुना राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा भएको भद्रगोलमा देखिन्छ । पहिल्यै उपलब्ध अन्य परिचयपत्रभन्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र कसरी र के कारणले आवश्यक भन्ने सर्वसाधारणलाई बुझाइको छैन । हतारमै सुरु गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर नयाँ राहदानी जारीका लागि अनिवार्य गरिपछि सर्वसाधारणले निकै सास्ती पाएका छन् ।

हालैको निर्वाचनअघि भएको मतदाता विवरण संकलन र परिचयपत्र पाउन नागरिकले खप्नुपरेको हैरानी धेरैको स्मृतिमा ताजै छ । पछिल्ला दिन पत्रपत्रिकामा छ्यापछ्याप्ती आएका राहदानी वितरणको अव्यवस्था त भुल्ने कुरै भएन । विज्ञहरू यो बेथिति प्राविधिक समस्या वा स्रोतको अभाव मात्रै नभएर नीति र कार्यक्रम तथा त्यसको कार्यान्वयनबीच तालमेलको कमी, अनियमितता, जनशक्ति अभाव र नेतृत्वको बेवास्तालाई पनि प्रमुख कारण मान्छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


ताजा

लोकप्रिय