काठमाडौँ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पाटन उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि उनी करिब २ हप्ताअघि २० लाख धरौटीमा कारागारबाट रिहा भएका थिए । नाबालिक बलात्कारको गम्भीर अभियोग लागेका सन्दीपलाई पुनः राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा फर्काउने सम्मका बहस भइरहेको बेला उनीविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय उत्रिएको छ ।
धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हाल्ने भएको हो । सन्दीपलाई पुनः थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गनुपर्ने मागसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने निर्णय भएको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार उच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयले उक्त अदालतका फाइल अध्ययन गरिरहेको र मस्यौदामा थपघटको काम भइरहेको छ । प्राप्त प्रमाण तथा बयानबाट आरोप प्रमाणित भएको पनि भन्ने र थुनामा राख्न अनिवार्य छैन पनि भन्ने खालको विरोधाभासी आदेश उच्च अदालतबाट भएकाले सो आदेश कानुनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ठहर छ । ३ वर्षभन्दा बढी समय जेल जाने कसुर गरेको प्रमाणित हुँदाहुँदै लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न नहुने सरकारी वकिलहरुको तर्क छ ।
