पोखरा । १२ मन्त्रालय रहेको गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेसँगै गाभिएर ७ मन्त्रालय बनाइएको छ । तर, मन्त्रालयहरूचाहिँ कसरी व्यवस्थापन हुन्छन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ । मन्त्रालयका प्रशासनिक काम सचिव तथा कर्मचारीले सम्हाल्छन् । गण्डकी प्रदेशमा १२ मन्त्रालय हुने बेला थुप्रिएका मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारी मन्त्रालय गाभिएसँगै कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सरकारलाई अन्योलता छ ।
सरकार सचिव तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न आफ्नो संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले बताए । साबिकका १२ वटा मन्त्रालयमा भएका सचिव तथा कर्मचारीहरू ७ मन्त्रालयमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा एउटा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति ९ओएन्डएम० गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै कर्मचारी तथा सचिव कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कताकता व्यवस्थापन गर्ने कुन मन्त्रालयमा कति वटा महाशाखा रहने भन्ने खालको विषयमा अध्ययन गरेर एउटा रिपोर्ट दिन्छ ।’
सरकारले मन्त्रालयमा भएका कार्यक्रमहरू मिलान गर्न र कानुनी प्रक्रिया मिलाउन समिति गठन गरी अगाडि बढिरहेको प्रमुख सचिव पन्थले सुनाए ।
आउँदो हप्ताभरिमा कर्मचारी समायोजन तथा मन्त्रालय समायोजनको सबै व्यवस्थापनको काम सकिने पन्थको दाबी छ । ‘केही दिनभित्र समितिको एउटा रिपोर्ट आउँछ, आउने हप्ता भरिमा सबै कर्मचारीको समायोजन, मन्त्रालयको समायोजन सबै व्यवस्थापन सकिन्छ,’ उनले भने ।
प्रदेशमा ७ मन्त्रालय र १२ सचिवको सिफारिस गरिएको मन्त्री छ । ‘पहिला पनि ७ मन्त्रालय नै थियो । ३ वर्षअघि १० वटा मन्त्रालय र २४ वटा सचिव आवश्यक पर्ने सिफारिस गरिएको थियो । अहिले हामीले ७ वटा मन्त्रालय र १२ वटा सचिव आवश्यक पर्छ भनेर सिफारिस गरेका छौँ,’ गण्डकीका एक मन्त्रीले भने । कतिपय मन्त्रालयमा दुईजना सचिव हुन्छन् । जस्तो कृषि तथा भेटनरी पनि भयो, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी पनि भयो, त्यहाँ त २ वटा सचिव त चाहिए ।’
मन्त्रालयका सचिवको सरुवा बढुवा संघले गर्ने मन्त्री ती मन्त्रीको भनाइ छ । ‘सचिवहरू संघले पठाउने भएका हुनाले माथिबाटै अनुमति लिनुपर्छ । सिफारिस हामीले गर्ने, सहमति संघले गर्ने त्यसरी व्यवस्था गरिन्छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालय घटाए पनि सचिव तथा कर्मचारी समायोजनमा समस्या नआउने राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । प्रदेशमा कार्यरत सचिव तथा कर्मचारी केन्द्रबाट सञ्चालित हुँदै प्रदेशमा चाहिने बस्ने र नचाहिने संघमा फर्कने देवकोटाले सुनाए ।
‘मन्त्रालयमा प्रदेशको सचिव भनेको सहसचिव हो । उनीहरू प्रदेशका कर्मचारी होइनन् । ती भनेको केन्द्रका कर्मचारी हुन् । जे जति कर्मचारी चाहिन्छन् बस्छन् । नचाहिने कर्मचारी केन्द्रमा फर्किन्छन्,’ । प्रदेशमा लोकसेवा आयोग क्रियाशील भइसकेको छैन । निजामती कानुन बनेको छैन । बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको स्थापनाकाल २०७४ मा ७ मन्त्रालय मात्रै थिए । बिचमा मन्त्रालय बढाइएको थियो । ‘बीचमा जसरी मन्त्रालय बढे नि मन्त्रालय बढेको त्यसको निजामती किताब खानासँग अन्तरसम्बन्धनै थिएन । सुरुमा हामीले हरेक प्रदेशमा ७ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय नहुने भएर संगठनात्मक संरचना बनाएका थियौँ,’ देवकोटाले भने, ‘त्यही संरचनाअनुसार जुन निजामती किताब खानासँगको जुन सम्बन्ध थियो, बिचमा मन्त्रालय बढाएको अवस्थामा कुन प्रदेशमा कति कर्मचारी छन्, डाटा नै पाउन सकिँदैनथ्यो, मन्त्रालयहरुले डाटाबेस राखेका थिएनन् ।’
संविधानमा प्रदेश सभामा कुल सदस्यको २० प्रतिशत संख्या नबढाई मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा २० प्रतिशत अर्थात अधिकतम १२ मन्त्रालय बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । प्रादेशिक संरचनामा गएपछि पहिलो पटक बनेका सबै प्रदेश सरकारले ७ मन्त्रालय बनाएका थिए । गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्व सरकारले सुरुमा ७ मन्त्रालय बनाएको थियो ।
नेकपा विभाजनपछि सरकार जोगाउन गुरुङले एउटा मन्त्रालय बढाएका थिए । पुनः गुरुङले नै ११ मन्त्रालय बनाउन सकिने नीति ल्याए, त्यसको कार्यान्वयन भने गरेनन् । गुरुङ सरकार ढलेर कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुरुमा ११ मन्त्रालय बनायो । पछि भागबण्डा मिलाउन एउटा थप गरी मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्याएको थियो ।
