मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुने: तर पटक-पटक चुनाव जित्ने मन्त्री बन्ने कि निकट र खल्तीका ? « Name of Truth News : News Portal in Nepal
   ५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार
 |   Fri Oct 22 2021
Logo

मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुने: तर पटक-पटक चुनाव जित्ने मन्त्री बन्ने कि निकट र खल्तीका ?



काठमाडौं | सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक विवाद तत्कालका लागि सुल्झिएसँगै अब मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको चर्चा सुरु भएको छ।

आन्तरिक विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको छ–सदस्यीय कार्यदलले समेत केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी पार्टीमा उठेका आवाजहरुको सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको छ।

अर्थ र सञ्चारजस्ता दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालय खालि नै छन् भने पहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका वसन्त नेम्वाङले केहि महिनादेखि सहरी विकास मन्त्रालयको पनि नेतृत्व गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रिक्त मन्त्रालयमा नियुक्तिसहित मन्त्रिमण्डलमा सामान्य हेरफेर गर्ने पक्षमा रहेको स्रोतहरुको भनाइ छ। ओलीले अहिलेका अधिकांश मन्त्रीलाई निरन्तरता दिँदै रिक्त रहेको मन्त्रालयसहितका केही स्थानमा थप्ने मनस्थितिमा छन्।

पार्टीको आन्तरिक समिकरण, नेताहरुका रोजाइ आदिका कारण मन्त्रिपरिषद् कसरी पुनर्गठन हुने हो भन्ने अझै टुङ्गो नलागेको जानकार स्रोतहरुको भनाइ छ।

‘प्रधानमन्त्रीले पार्टी सचिवालयका सदस्यहरुसँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठनको विषयमा टुङ्गो लगाउनु हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री सचिवालका एक सदस्यले भने।

केहि वर्षयता मन्त्री छनोट गर्दा क्षमता र लोकप्रियताजस्ता पक्षलाई वेवास्ता गर्दै शीर्ष नेताहरुसँगको निकटता र गुटमा सक्रियताका आधारमा मात्रै मन्त्री बनाउने गरेको आवाज उठ्न थालेको छ।

पटक-पटक सांसद बनेका तर मन्त्री नबनेका केहि सांसदले यसपटक भने मन्त्रिमण्डलमा प्रवेश पाउनका लागि प्रयास गरेको बुझिएको छ। दुई पटकदेखि चार पटकसम्म निर्वाचित भएका केहि सांसदहरुले यसपाली केहि जोडबल गरेको एक विश्वस्त स्रोतले जनाएको छ।

चार पटकसम्म सांसद मात्रै

पटक-पटक सांसद भएका तर मन्त्री हुन नपाएका सांसदमा विजय सुब्बा, विरोध खतिवडा र कृष्णप्रसाद दाहाल छन्।

मकवानपुर २ बाट सांसद बनेका विरोध खतिवडाले प्रतिस्पर्धा गरेका सबै चुनाव जित्दै आएका छन्। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको २०४८, २०५१ र २०५६ को चुनाव जितेका उनले पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा भने टिकट पाउन सकेनन्। २०७४ को प्रतिनिधि सभामा निर्वाचनमा टिकट पाए र जिते।

मकवानपुरकै अर्का सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले पनि तेस्रो पटक चुनाव जिते। टिकट पाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रेका निर्वाचनमध्ये २०५१ सालको मध्यावधिमा बाहेक सबै चुनावमा दाहाल विजयी भएका हुन्।

हाल अर्थ समितिका सभापति रहेका दाहालले २०४८ र २०५६ सालका चुनाव मकवानपुरबाट जितेका थिए। उनले पनि संविधान सभाको दुवै चुनावमा टिकट पाएनन्।

२०५१ सालकाे मध्यावधि निर्वाचनमा अहिलेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासँग दाहाल पराजित भएका थिए। त्यतिबेला दुई स्थानबाट चुनाव लडेका थापालाई मकवानपुरकै अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा भने खतिवडाले पराजित गरेका थिए।

विजय सुब्बाले २०४८ र २०५६ को निर्वाचनमा तेह्रथुमबाट चुनाव जितेका थिए। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा उनले टिकट पाएनन्।

पहिलो संविधान सभाको विघटन भएपछि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट अशोक राईको नेतृत्वमा पार्टी छाडेको समुहसँग बाहिरिएका सुब्बा दुई वर्षपछि एमालेमै फर्के। सुब्बा अहिले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सांसद छन्।

दुईपटक जित्ने एक दर्जन

भवानी खापुङ, विशाल भट्टराई, कृष्णभक्त पोखरेल, यज्ञराज सुनुवार, गणेश पहाडी, प्रेम आले, गणेश ठगुन्ना र कृष्णलाल महर्जन लगातार दुईपटक निर्वाचन जितेर सांसद बनेका छन्।

त्यस्तै अमनलाल मोदी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपतिक र ७४को संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।

लगातार दुईपटक निर्वाचित भएर मन्त्री नभएका उनीहरुमध्ये पोखरेल अहिले विधायन समितिका सभापति छन्।

ललितपुरका कृष्णलाल महर्जनले २०५६, दोस्रो संविधानसभा र २०७४ मा भएको प्रतिनिधि सभा चुनाव जितेका हुन्।

पहिलो संविधान सभामा दैलेखबाट निर्वाचित भएका राजबहादुर बुढाले दोस्रो संविधान सभामा टिकट पाएनन्। उनी अहिले प्रतिनिधि सभा सांसद छन्।

पहिलो संविधान सभामा भोजपुरबाट जितेका सुदन किराँतीले २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधान सभा चुनावमा भने शेरधन राईसँग पराजित भएका थिए । २०७४ मा भने उनी पुन: विजयी भएका थिए।

अमृता थापा मगर, विन्दा पाण्डे, पूर्णकुमारी सुवेदी, यशोदा सुवेदी गुरुङ र शान्ती पाख्रिन दोस्रो पटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत् सांसद भएका हुन्।

हाल सांसद रहेका पाण्डे र थापा पहिलो संविधान सभामा महत्वपूर्ण समितिका सभापति थिए। पाण्डे संविधानको मौलिक हक निर्धारणसम्बन्धी समिति र थापा प्राकृतिक स्रोत बाँडफाटसम्बन्धी सभापति थिए। समितिका सभापतिको हैसियत राज्यमन्त्री सरह हुन्छ।

पूर्णाकुमारी सुवेदी पनि अहिले समिति सभापति छन्। उनी पहिलो संविधान सभाकी उपाध्यक्ष थिइन्।

स्थायी कमिटीका चार नेता बाँकी

नेकपाको ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीका चार सदस्य मन्त्री भएका छैनन्। मन्त्री नहुने नेतामा अहिले दुई जना मात्रै सांसद छन्।

अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्री बन्नका लागि सांसद बन्नुपर्छ। गैरसांसदलाई मन्त्री बनाए शपथ लिएको छ महिनाभित्र सांसद बन्नुपर्छ।

स्थायी कमिटी सदस्यहरु देवेन्द्र पौडेल र वेदुराम भुसाल मन्त्री बनेका छैनन्। सांसद नभएका स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेल र मणि थापाले पनि मन्त्री हुने अवसर पाएका छैनन्।

पोखरेलले २०४८ र २०५१ सालमा ललितपुर र सिन्धुलीबाट चुनाव जितेका थिए। थापा भने समानुपातिक सूचीमा रहेपनि सांसद बन्ने अवसर पाएका छैनन्।

हाल प्रतिनिधि सभाका सांसद पौडेल दुई पटक सांसद भए। पहिलो संविधान सभामा समानुपातितर्फको सांसद भएका पौडेल २०७४ सालमा भने प्रत्यक्ष चुनाव जितेका हुन्।

त्यसैगरी भुसाल २०५६ सालमा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि गत माघमा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भुसाल वागमती प्रदेशबाट निर्वाचित भएका हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


एमालेको दशौँ महाधिवेशनको स्थान फेरियो



काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी मंसिरमा बुटवलमा गर्ने तय भएको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको स्थान परिवर्तन भएको छ । महाधिवेशन बुटवलको साटो चितवनमा हुने भएको छ । विहीबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले दसौँ महाधिवेशन बुटवलबाट चितवन सार्ने निर्णय गरेको हो । बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकले असोज १५–१७ गते गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनको समीक्षा गरेको बैठक पछि एक नेताले जानकारी दिए ।

साथै, १० बुँदे सहमतिका विषयमा विहिबारको बैठकमा छलफल हुने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । बुधबार एक कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदको औचित्य सकिएको बताएपछि तेस्रो धारका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।​ यसैबीच दसौँ महाधिवेशन सफल पार्नका लागि रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी पनि गठन गरिएको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

पचास प्रतिशत बढी जापानीहरु चीनको पक्षमा, अमेरिका मुख्य बाधक भएको ठहर



काठमाडौं । अधिकांश जापानीहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेको चिनिँया समाचार संस्था ग्लोबल टाईम्सले दाबी गरेको छ । सन् २०२१ मा चीन जापान सम्बन्ध जनमत सर्वेक्षणको नतिजा बुधवार बेइजिंग र टोकियोमा जारी गरिएको थियो । अनुसन्धानले पचास प्रतिशत बढी मानिसहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् । सो सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश जापानीहरुले अमेरिका नै चीन र जापानको सम्बन्धमा मुख्य अवरोध रहेको बताएका छन् ।

सन् २००५ मा शुरू भएको वार्षिक सर्वेक्षण, दुई देशहरुको लागि सार्वजनिक राय बुझ्न र आपसी समझदारीको बढावाको लागि अध्ययन थालेको थियो । यस वर्षको सर्वेक्षण चीनको विदेशी भाषा प्रकाशन प्रशासन र एक जापानी थिंकट्यांक जेनरोन एनपीओले अगस्टको अन्त्यदेखि सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म दुई देशमा संयुक्त रूपमा सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको थियो। चीन र जापान दुबै देशका उत्तरदाताहरु द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वमा उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । क्षेत्रीय सहयोग र वैश्विक चुनौतिहरुको विषयमा चिन्ता देखाएका थिए ।

सर्वेक्षणमा ७०.९ प्रतिशत चिनियाँ र ६४.४ प्रतिशत जापानी उत्तरदाताले चीन र जापान द्विपक्षीय सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको बताए । त्यस्तै विश्वव्यापी महामारीको बीचमा जापानले टोकियो ओलम्पिकको सफल आयोजना गरेकोमा चिनियाँ उत्तरदाताहरुले उच्च प्रशंसा व्यक्त गरेका छन्। सर्वेक्षणले ८०.६ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.४ प्रतिशत जापानीहरुले इतिहासलाई चीन र जापान सम्बन्धमा एक प्रमुख समस्याको रुपमा लिएका छन् । जबकि ६२.४ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.७ प्रतिशत जापानीहरुले सीमा दुई देशको बीचमा भएको सीमा विवादलाई सम्बन्धमा बाधा पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भनेका छन् । एसियाको क्षेत्रीय मामिलामा कोरियाली प्रायद्वीपको परमाणु निशस्त्रीकरण, चीन र जापान समुद्री र वायु संकट व्यवस्थापन, उर्जा संरक्षण र वातावरणीय संरक्षण दुबै पक्षमा उत्तरदाताहरुको मुख्य चासो थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान नगरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित



काठमाडौं । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान नगरी बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक कात्तिक १० गतेसम्म स्थगित भएको छ । बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल सकिएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कात्तिक १० गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिएका हुन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर तामाङले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: