अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट तार काट्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । गत १६ फागुनमा पाटन उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशको अलङ्घन गर्दै प्राधिकरणले काठमाडौं चक्रपथ क्षेत्रमा इन्टरनेटका तार काट्न थालेको हो ।
न्यायाधीश द्वय बालेन्द्र रुपाखेती र सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले सार्वजनिक सेवा तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट इन्टरनेट तार काट्ने, इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्दै प्राधिकरणको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
इन्टरनेट सेवाको प्रकृति, सार्वजनिक संवेदनशीलतालाई विचार गर्दा इन्टरनेट सुविधा अवरुद्ध नभइ निरन्तर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रकृतिको विषय देखिएको भन्दै अदालतले अन्तिम सुनुवाइ हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि सार्वजनिक सेवा तथा सुविधा सन्तुलनको हिसाबले उक्त आदेश जारी गरिएको बताइएको छ ।
यद्यपि पोल भाडा विवादको विषयलाई लिएर जारी अदालतको उक्त आदेश जारी भएको थियो । तर उता प्राधिकरणले भने मङ्गलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै आफ्ना विद्युत पोलहरूमा रहेका अव्यवस्थित र प्रयोगमा नरहेका इन्टरनेट तथा केबलका तारहरू नहटाए काटिदिने चेतावनी दिएको छ ।
यसरी तारहरू हटाउँदा हुनसक्ने नोक्सानीका लागि इन्टरनेट, केबल तथा दूरसञ्चार कम्पनी स्वयम् जिम्मेवार हुने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ । प्राधिकरणले पोल भाडा तथा बाँकी रहेको शुल्कको विषय उल्लेख नगरी सहरी सुन्दरता र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि भन्दै तार काट्न थालेकाले अदालतको उक्त अन्तरिम आदेश आकर्षित हुने वा नहुने भन्ने विषय चाहिँ स्पष्ट छैन ।
उता ललितपुर महानगरपालिकाले समेत पुरातात्त्विक तथा धार्मिक क्षेत्रको सुन्दरताका लागि भन्दै इन्टरनेट तथा केबल तार काट्न थालेको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले भने वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र इन्टरनेट तारहरू हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
