दूरसञ्चार क्षेत्रका पूर्वाधार बनाएर एकभन्दा बढी सेवाप्रदायकलाई उपलब्ध गराउन सरकारले दुई कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । ठूला पूर्वाधार (बीटीएस टावर, ब्याकबोन आदि) र साना पूर्वाधार (ग्राहकको घरसम्म पुर्याइने इन्टरनेटका तारलगायत) का लागि एक–एक कम्पनीलाई अनुमतिपत्र खुला गर्ने सरकारको तयारी छ ।
यसका लागि ‘दूरसञ्चारका पूर्वाधार सहप्रयोगसम्बन्धी नियमावली’ को मस्यौदामा अन्तिम छलफल भइरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
‘ठूला र साना पूर्वाधार कसरी सहप्रयोग गर्ने, सहप्रयोगका लागि स्थापना हुने कम्पनीहरूलाई कसरी लाइसेन्सिङ गर्ने भन्नेबारे अन्तिम चरणको छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सहप्रयोगसँगै हालको दूरसञ्चार ऐन ०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याउन लागिएको नयाँ दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको काम पनि अघि बढेको छ । धेरै वटा कानुन र नीति मन्त्रालयमा पेस भएर अड्किएका छन्, अब एक–एक गर्दै टुंग्याउन लागेका छौं ।’
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ०७७ चैतमा मन्त्रालयमा पठाएको सहप्रयोगसम्बन्धी नियमावली दुई वर्षपछि मन्त्रिपरिषद्मा पुग्न लागेको हो । यसअघि कति वटा वा कुन मोडालिटीमा पूर्वाधार कम्पनीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाबीच मतभेद थियो । कहिले एउटा त कहिले चारवटा पूर्वाधार कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सरकारको तयारी थियो । ०७७ माघमा सरकारले नेपाल टेलिकमको नेतृत्वमा पूर्वाधार कम्पनी बनाउने तयारी थाल्दा सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भन्दै निजी सेवा प्रदायकहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले त्यो बेला एउटा मात्रै दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी हुनुपर्ने धारणा राख्दा यसले एकाधिकारको वातावरण सिर्जना गर्ने भन्दै कम्तीमा दुई कम्पनी बनाउन निजी सेवा प्रदायकहरूले अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणले तयार पारेको सहप्रयोगसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदामा साना र ठूला पूर्वाधारका लागि छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त नियमावलीमा साना, ठूला र ब्याकबोनमा गरी पाँच कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्ने प्रावधान थियो । त्यसमा आवश्यक संशोधनको काम भइरहेको र अब कम्तीमा दुई कम्पनीलाई मात्रै अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।
‘सुरुमा टावर सेयरिङको मात्रै अवधारणा भएकाले एउटा मात्रै कम्पनीलाई अनुमति दिने भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘अब भने वायर (अप्टिकल फाइबर) मा पनि सेयरिङ गर्ने अवधारणाअनुसार दुई कम्पनीलाई अनुमति दिने भन्ने निर्णय भएको छ । दुवै कम्पनी सरकारी हुने वा निजी भन्नेबारे मन्त्रीज्यूले नै अन्तिम निर्णय गर्नुहुनेछ, त्यसकै टुंगो लाग्न बाँकी हो ।’ अबको ४५ दिनभित्र नियमावली पारित भई दुई कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने काम पूरा हुनेछ । ‘५–६ महिनाभित्र देशका मुख्य–मुख्य सहरमा तार व्यवस्थापन भइसक्नेछन्,’ उनले भने, ‘तार अव्यवस्थित भएर सहर कुरूप भयो भन्ने जुन आरोप हामीमाथि लाग्दै आएको छ, त्यो हट्नेछ ।’
पूर्वाधार कम्पनी स्थापनाको विषयलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले स्वागतयोग्य कदम भन्दै यसले संरचना व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन समाधान दिने धारणा व्यक्त गरेका छन् । ‘यसअघि दुई सञ्चारमन्त्रीले पनि यस विषयमा काम गर्नुभएको थियो । यसलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइएको हुनाले अब भने कम्पनी स्थापनाको काम वास्तवमै सुरु हुनेमा हामी आशावादी छौं,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्का भन्छन्, ‘कसैको एकाधिकार नहुने गरी एउटा स्वतन्त्र पूर्वाधार कम्पनी बने पूर्वाधार निर्माणमा हुने खर्च र संरचना अव्यवस्थित हुने समस्या अन्त्य हुनेछन् ।’
हाल देशभर १३५ भन्दा धेरै इन्टरनेट सेवा प्रदायक सञ्चालनमा छन् । सबैले आआफ्नै पूर्वाधार बनाउँदा एकै किसिमका पूर्वाधार (तार, पोल आदि) मा दोहोरो खर्च हुनुका साथै तिनको व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको खड्काले बताए । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि पूर्वाधार कम्पनीमार्फत सेवा प्रदायकले पूर्वाधारहरूको साझा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । उक्त कम्पनीले दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गरी भाडामा प्रयोग गर्न दिनेछ । यसले गर्दा सबैले आआफ्नै पूर्वाधार बनाइरहनुपर्दैन । तसर्थ दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित उपकरण आयातमा हुने ठूलो रकम पनि बचत हुने सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ ।
गत शनिबार दूरसञ्चार प्राधिकरणको रजत जयन्ती समारोहमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले पनि छुट्टै पूर्वाधार कम्पनीले दूरसञ्चारका पूर्वाधारको निर्माण तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने र वातावरण संरक्षणका लागि पनि सहयोग गर्ने हुनाले दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगको नीति अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।
‘काठमाडौंका मुख्य सहर, बजार, पेटी, गल्लीलगायत सबैतिर अव्यस्थित रूपमा छरिएर र झुन्डिएर रहेका केबल तथा तार भूमिगत गर्न आवश्यक कानुनी मापदण्ड बनाइनेछ,’ उनले भनिन्, ‘दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको अनावश्यक दोहोरो लगानी न्यून गरी दूरसञ्चार सेवा सस्तो बनाउन, पूर्वाधार छिटो र छरितो रूपमा विस्तार गर्न र वातावरण संरक्षणका लागि दूरसञ्चारका पूर्वाधारको सहप्रयोगको नीति अघि बढाउन आवश्यक ठानेका छौं ।’
-कान्तिपुरबाट
