काठमाडौं । विकासका कामले तीव्रता नपाउँदा पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना पूरा हुँदा विकास खर्च २२.१५ प्रतिशतमा सीमित भएको हो।
चालू आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षापछि स्रोत नभएको भन्दै १५ अर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ। मन्त्रालयले साढे २ खर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसक्ने अवस्था देखेको छ। सोही कारण ३ खर्ब ८० अर्ब विकास खर्चको लक्ष्य ६६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले घटाएको छ।
सरकारको खर्च कम हुँदा नै राजस्वभन्दा बढी छ। फागुन मसान्तसम्म सरकारले ५ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएकोमा ७ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले आम्दानी र खर्चको २ खर्ब अन्तर ऋण र अनुदानबाट पूर्ति गर्छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू खर्च ५१.४६ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगतखर्च २२.१५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। वित्तीयतर्फ भने ३७.४१ प्रतिशत प्रगति भएको उल्लेख गरेको छ।
