१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
 |   Fri Mar 29 2024
Logo

राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी कानुन बन्दै, यस्ता छन् तीन थरीका मर्यादा



काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी कानुन बनाउने अग्रसरता लिएका छन् । राष्ट्रिय सभामा रहेका सबै दलका प्रतिनिधिहरुले गैरसरकारी विधेयकका रुपमा ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९’ दर्ता गरेका छन् । विगतमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य बीचको हैसियतमा विभेद रहेको गुनासो गर्दै आएका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु मर्यादा सम्बन्धी कानुन बनाउन एकजुट भएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयक मार्फत सासंदहरुले आफुलाई माननीय भन्ने भनाउने कानुनी आधार पाउनेछन् । यसअघि पनि सासंदहरुलाई चलनचल्तीमा माननीय भन्ने अभ्यास भएपनि त्यसले कानुनी हैसियत पाइसकेको थिएन । अति विशिष्ट पदाधिकारीलाई निजको पदभन्दा अघि सम्माननीय भन्ने शब्दले सम्बोधन गरिनेछ‘’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ७ मा भनिएको छ, ‘‘विशिष्ट पदाधिकारीलाई निजको पदभन्दा अघि माननीय भन्ने शब्दले सम्बोधन गरिनेछ ।’

तीनथरिको मर्यादा

चैत ५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयकले मुख्यत तीनथरि मर्यादाको व्यवस्था गरेको छ । अति विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति र सार्वजनिक पदाधिकारी । यसले सर्वसाधारण, व्यवसायी, पेशाकर्मी र कर दाताको भने मर्यादाक्रम भने निर्धारण गर्दैन । यो विधेयकले राज्यका विभिन्न तहमा रहने व्यक्तिहरुलाई गरिने सम्बोधनका क्रममा कसलाई ‘सम्माननीय’ भन्ने, कसलाई ‘माननीय’ भन्ने र कसलाई ‘महामहिम’ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।

प्रस्तावित विधेयक अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशलाई सम्बोधन गर्दा पदभन्दा अगाडि सम्माननीय भन्ने शब्द प्रयोग गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी अति विशिष्ट व्यक्ति भएको विधेयकको परिभाषा खण्डमा उल्लेख छ ।

माननीय भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरुको सूची चाहिँ सम्माननीय भनेर सम्बोधन गर्नुपर्नेहरुको भन्दा अलिक लामो छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार, उपप्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकारको मन्त्री, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षलाई माननीय भनी सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात, विधेयक अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सम्माननीय, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई माननीय भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई सम्माननीय भनेर सम्बोधन गर्दा उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षले माननीयको मर्यादा पाउनेछन् ।

यसबाहेक संघीय संसदको दलको नेता, राष्ट्रिय सभाको दलको नेता, संघीय संसदमा विषयगत समितिका सभापति, मुख्य सचेतक, सचेतक, नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, प्रदेश सभाका सभामुख, नेपाल सरकारका सहायक मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री, संघीय संसदका सदस्य, संवैधानिक निकायको सदस्य, महान्यायधिवक्ता, प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री र प्रदेश सरकारको सहायक मन्त्रीले माननीयको सम्मान पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले केही पूर्व पदाधिकारीहरुलाई आजिवन माननीय हुने सुविधा पनि दिन्छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार, पूर्व अतिविशिष्ट पदाधिकारी, संविधानसभाका अध्यक्ष, संविधान सभाका उपाध्यक्ष र संविधान सभाका सदस्यहरुलाई माननीयको मर्यादामा राख्ने भनिएको छ । यसको अर्थ मुलुकमा एक हजार हाराहारी व्यक्तिहरु ‘आजीवन माननीय’ हुनेछन् ।

विधेयकले सम्माननीय, माननीय हुन छुटेका केहीलाई महामहिमको पद दिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ७ अनुसार, विदेशी राष्ट्रप्रमुख, नेपाली राजदूत, नेपाल स्थित विदेशी राजदूत, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव, सार्कका महासचिव र अन्तरसरकारी क्षेत्रीय संगठनका प्रमुख एवं पदाधिकारीलाई महामहिम भनेर सम्बोधन गरिनेछ । त्यसबाहेक नेपाल सरकारले तोकेका अन्य व्यक्तिहरुले पनि महामहिमको मर्यादा प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !