काठमाडौं । संघीय संसद्का समिति सभापति चयन गर्ने र विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र संसद्को ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति जुटेको छ । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सहमति जुटेको हो । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङका अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (संयुक्त) र प्रतिनिधिसभाको एक थप समितिको सभापति एमालेबाट हुने सहमति भएको हो ।
बाँकी आठ समितिका सभापति सत्तारूढ दलहरूबाट हुने सहमति भएको बताइएको छ । यसअघि सार्वजनिक लेखा र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त संयुक्त समिति अनि अर्को एक प्रतिनिधिसभा समिति लिने कुरा भयो । संसदीय सुनुवाइ समिति कांग्रेसले सभापति लिने कुरा भयो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा नाम दिने सहमति भयो । विषयगत समितिको काम भोलिदेखि नै अगाडि बढाउने कुरा भयो नेम्वाङले भने, जति पनि विधेयक समितिमा गएका छन् प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्छ । संक्रमणकालीन विधेयक कानुन समितिमा गएको छ । त्यो समितिले उपसमिति बनाएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने कुरा भएको छ । अरू विधेयक प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ । यी कामका सन्दर्भमा समस्या वा थप छलफल गर्नुपर्ने भए सुवास नेम्वाङ, रमेश लेखक र हितराज पाण्डेले छलफल गरेर मिलाउने कुरा भएको छ ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक पनि मिलाएर अगाडि लैजाने सहमति भएको नेम्वाङले जानकारी दिए । संवैधानिक परिषद् विधेयकमा पुरानै व्यवस्था राख्ने सहमति भएको उनले बताए । संविधानका आधारभूत विषय कार्यान्वयन गर्न सत्ता र प्रतिपक्षबीच समझदारी हुनुपर्छ । बीचमा यो कुरा भत्किएको थियो । त्यसै सन्दर्भमा विशेषतः संसद्को काम अड्किएको जस्तो थियो र त्यसलाई अगाडि बढाउन ठोस पहल भएको छ, उनले भने, ुसंवैधानिक परिषद्मा अप्ठ्यारो थियो । त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले मिलाएर लैजाउँ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि मिलाएर जान तयार हुनुहुन्छ भन्ने भयो । पुरानै कुरा लैजान तयार हुनुभयो दुबै पक्ष । समितिहरूका कामलाई पूर्ण क्षमतामा अगाडि बढाउन सहमति भएको छ । भोलिदेखि ज्येष्ठ सदस्यहरूले समिति काम अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । तीन दलबीच सहमति भएअनुसार काम भएमा संसदीय समिति तत्काल संचालनमा आउनेछन् भने संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि पूर्णता पाउनेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिले पूर्णता पाएपछि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीको सुनुवाइ भएर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
