काठमाडौँ । सरकारले अब उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान दिने भएको छ । कृषि अनुदानमा किसानका नाममा बिचौलिया हावी भएपछि अनुदान उत्पादनमा आधारित बनाउन खोजिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नारासहित कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाए ।
‘कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ । बीउ खरिद, रासायनिक मल, बिमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदानबाहेक सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘यसैबमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’
उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदानलाई प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अवलम्बन गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको मन्त्री महतले बताए । उत्पादनमा आधारित हुँदा लक्षित किसानले अनुदान पाउने कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतको भनाइ छ । ‘कृषि क्षेत्रमा बजेट राम्रो छ, तर किसानको हातमा अनुदान कसरी पर्छ, त्यसमा समस्या छ ।’ पूर्वकृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले पनि योजना कार्यान्वयनमै समस्या हुने गरेको दाबी गरे । ‘प्रदेशमा उत्पादनका आधारमा अनुदान विगतमा पनि गृहकार्य भएको छ । यो राम्रो काम पनि हो,’ उनले भने, ‘तर, किसानको वर्गीकरण हुन सकेन । बैंकिङ प्रणालीसँग यसलाई जोड्न नसक्दा समस्या भयो ।’
प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत आन्तरिक उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिने पनि जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई ३ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम हो । ०७९/८० मा ५ अर्ब ९० करोड छुट्याइएको थियो ।
रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदान रकम दोब्बर पुर्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब विनियोजन भएकामा आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब पुर्याइएको हो । स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी लगानी बोर्डमार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काम अगाडि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यसका लागि स्थानीय तहमार्फत अनुदान दिन ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई थप सम्मानित र आकर्षक बनाउन प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान गरिने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ । किसानलाई उखु उत्पादन प्रवर्द्धन खर्च उपलब्ध गराउन ८० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषितर्फ ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ अर्ब १ करोडले बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७९र८० मा कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ ५५ अर्ब ९७ करोड छुट्याइएको थियो ।
