१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
 |   Fri Mar 29 2024
Logo

इश्वर पोखरेल र ओलीका लागि एमालेले हटायो ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान !



काठमाडौं । नेकपा एमालेले ७० वर्षे उमेर हद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको छ । गत १९ जेठमा केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले ७० वर्षे उमेर हद कायम नरहने निर्णय गरेको हो । अहिले पार्टीलाई गतिशील बनाउन पनि यो व्यवस्था हटाइएको एमालेको दाबी छ । ७० वर्षे उमेर हद हटाउनुपर्ने प्रस्ताव उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले राखेका थिए ।

‘अहिले मनोनित गर्ने भनिएका मध्ये मुकुन्द कमरेडको उमेर ७० वर्ष कटिसकेको छ, हाम्रो विधानले उहाँहरुलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न मिल्दैन’ पौडेलले सुझाव पनि सँगै दिएका थिए, ‘विधानको यो व्यवस्थालाई केही गर्ने कि भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैंले यो व्यवस्था तत्काललाई निलम्बन गर्ने निर्णय लिए । यसपछि ७२ वर्ष पुगेका मुकुन्द न्यौपानेसहित प्रेमबहादुर सिंह, भागवत विश्वासी, चूडामणि जंगली, हेमराज राई, ठम्बर विष्ट, उमाशंकर अरगरिया, अजय गुप्ता, इकवाल मिया, गणेश खनाल, प्रेम तामाङ, यमबहादुर परियार र सुरेन्द्र मानन्धरलाई एमालेले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्‍यो ।

एमालेले २०६५ सालको आठौं महाधिवेशनले पार्टीमा ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो व्यवस्था व्यवहारतः २०५९ सालको सातौं महाधिवेशनबाटै सुरु भइसकेको थियो । त्यसबेला घनश्याम भूसाल, योगेश भट्टराई, अरुण नेपाल, ठाकुर गैरे, विजय पौडेल, प्रकाश ज्वाला जस्ता युवा नेताहरुले उमेर हदको व्यवस्था पार्टीमा हुनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर सातौं महाधिवेशनबाटै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा साहना प्रधान केन्द्रीय कमिटीमा नसमेटिने देखिएपछि औपचारिक निर्णय गरेको थिएन ।

आठौं महाधिवेशनबाट यो व्यवस्था पार्टीमा लागू हुँदा भरतमोहन अधिकारी, सिद्धिलाल सिंह लगायत उमेरकै कारणले बिदाइ भए । भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न महाधिवेशनको हलबाटै अधिकारी र सिंहलाई बिदाइ गरिएको थियो । २०७८ को चितवन महाधिवेशनबाट एमालेका संस्थापक मध्येका अमृत बोहोराले उमेरकै कारण बिदा लिए । यो महाधिवेशनमा केपी ओलीका निम्ति भने ७० वर्षे उमेर हदको व्याख्या गरिएको थियो ।

२०७७ फागुनमै ७० औं जन्मदिन मनाएका ओलीले ७० वर्ष पार नगरेको भन्ने प्रावधानकै कारणले २०७८ मंसिरको दशौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष दोहोरिन पाएका थिए । स्थायी कमिटीले निलम्बन गरेको उमेर हदको व्यवस्था विधान महाधिवेशनले खारेज गरेमा ओलीलाई पनि तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्ने बाटो खुल्नेछ । यसको लाभ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि पाउनेछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


ताजा

लोकप्रिय