नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको अवस्था भयावह भएको भन्दै दूरसञ्चार क्षेत्रलाई सुधारको लागि पहल गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ।
युनियनले जेठ १ गते प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा ८ बुँदे माग पेश गर्दै प्राधिकरण नेतृत्व कमजोर भएको र हरेक विषयमा मन्त्रालयसँग राय माग्ने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाएको छ। यसले गर्दा सङ्गठनको कार्य सम्पादन कमजोर भएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यसका साथै समग्र अनुमति पत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरुलाई समान व्यवहार गरिनुपर्नेमा उक्त व्यवहार समेत नभएकोमा नेतृत्वमार्फत जवाफ माग गरेको छ।
“नियमनकारी निकाय प्राधिकरणले सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई Eqaul Level Playing field निर्माण गर्नुको सट्टा सम्पूर्ण विषयहरू विषयान्तर गरी मन्त्रालय (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि) मा राय माग गर्ने प्रवृतिले निकायको अस्तित्वमा नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने देखिन्छ,” युनियनले भनेको छ।
यसका साथै पत्रमा भनिएको छ, -“दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास विस्तार र प्रवर्द्धनमा प्राधिकरण ऐन वमोजिम स्थापित स्वशासित, संगठित संस्थाको साथै दूरसञ्चार क्षेत्रको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सल्लाहकार हुने भनि स्पष्ट किटान गरिएको विषयमा समेत प्राधिकरणबाट समस्या हल नगरी मन्त्रालयबाट राय माग गरी मात्रै कार्य अगाडी बढाउने विषयले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमकारी निकाय जस्तो विशिष्ठ संस्थागत ज्ञान भएको सङ्गठनको कार्य सम्पादन प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदै सो विषयमा प्राधिकरणको स्पष्ट जवाफ माग गर्दछ।”
स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले अध्यक्षलाई पेश गरेको सो पत्रमा प्राधिकरणबाट प्रदान गरिएका अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाहरूको अनुमतिपत्रको समयावधि समाप्त भई नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा संस्थागत पहलकदमी गरी यस क्षेत्रको अधिकतम विकासमा ध्यान दिनुपर्ने समयमा प्राधिकरण मुकदर्शक भएको गंभिर आरोप समेत लगाएको छ।
“नवीकरणको विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिने र सेवा प्रदायकहरूलाई नियमनमा समेत राख्न नसक्ने अवस्थाको जिम्मेवार को हुने हो ? दूरसञ्चार सेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवाको विकास विस्तार र नियमनमा ध्यान नपुर्याउनु ले अन्ततः दूरसञ्चार जस्तो प्रगतिशील क्षेत्रको विकास, विस्तार र नियमनमा प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार समेत बढ्नुपर्ने समयमा यस क्षेत्रको अवसान हुने हो कि भन्ने विषयमा समग्र सरोकारवालाहरूको चासो रहेकोले सो सम्बन्धमा यस युनियन प्राधिकरणको स्पष्ट जवाफ माग गर्दछ।”
यसैगरी, प्राधिकरणबाट स्पष्ट नीतिगत निर्णय भई दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा केन्द्रित नभई सामान्य प्रशासकिय कार्यसम्पादन गर्नमा प्राधिकरण नेतृत्वले ध्यान समेत दिन नसक्नु साथै सेवा प्रदायकहरूको सहजीकरणमा प्रशासकीय उल्झन हुने भएको हुँदा दूरसञ्चारको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू सामाधानको लागि प्राधिकरणबाटै पहलकदमी लिनुपर्नेमा समग्र क्षेत्रलाई नै संकट उन्मुख हुने गरी कार्य अगाडी बढेको भन्नेमा युनियनले ठहर गरेको छ।
“प्राधिकरण एक स्वशासित र संगठित संस्था रहने भनि दूरसञ्चार ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको विषयमा सो को अभ्यास नगरी मन्त्रालय तथा निकायहरूको मुख ताक्ने प्रवृतिले दूरसञ्चार विकास र विस्तार हुने हो ?” भन्ने प्रश्न नेतृत्वलाई गर्दै आफ्नो संस्थागत विशिष्ट ज्ञान प्रयोग गरेर दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा प्राधिकरणले के-कस्तो रणनीति अगाडी बढाउन खोजेको छ भन्ने बारेमा युनियन प्राधिकरणको स्पष्ट धारणा माग गरेको छ।
यस्तैगरी युनियनले चालु आव २०८०/८१ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट अनुमोदन गर्दा दिइएको १६ बुँदे निर्देशनबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि उत्पन्न द्विविधा सम्बोधनको लागि यस युनियनले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउदा समेत अनुदार रही प्राधिकरणको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा न्यून प्रगति भएको उल्लेख गरेको छ।
यसले संस्थागत तथा क्षेत्रगत सुधारको लागि अख्तियार गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति के कति कारण न्यून भएको हो सो को जानकारी दिन समेत माग गरेको छ। साथै प्राधिकरणको यस आ.व. २०८०/८१ को शुन्य प्रायः प्रगतिको जवाफदेहि प्राधिकरण हुने हो कि नहुने भन्ने प्रश्न समेत गरेको छ।
युनियनको पत्रमा हाल अदालती मुद्दा प्रकृयामा रहेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम रहेको कार्यक्रम प्राधिकरणबाट खारेज गरिएको हो वा कार्यान्वयनमा रहेको भन्ने विषयमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूमा नै अन्यौल रहेको हुँदा उक्त विषयमा समेत स्पष्ट पार्न भनिएको छ।
यसका साथै, दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, बिस्तार र नियमनको लागि सक्षम जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नको लागि दूरसञ्चार ऐनले प्रदान गरेको काम, कर्तव्यको सम्बन्धमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको व्यवसायिकता विकासको लागि प्राधिकरण अनुदार रहेको पाइएकोले कार्यरत कर्मचारीहरूमा रहेको सिर्जनशिलाता, व्यवसायिकता विकास गरी कर्मचारीहरू उत्प्रेरित रहने वातावरण निर्माण गर्ने पक्षमा प्राधिकरणको भावी योजना बारेमा पनि धारणा सार्वजनिक गर्न भनिएको छ ।
पेश गरिएको पत्रको अन्तिम बुँदामा कार्यालय सुरक्षाको विषयलाई उठान गरिएको छ। जुन विषयमा यसअघि पनि युनियनले प्राधिकरण नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
“विगत ३ वर्षदेखि प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालयमा न्युनतम Organizational Safety and Health (OSH) का मापदण्डहरूको अवस्था निकै दयनीय रहेको छ । यस युनियनले पटक-पटक कार्यालय सुधार तथा कार्यालय स्थानान्तरणको लागि व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराउदा समेत व्यवस्थापन मुकदर्शक रहेकोले प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई शिघ्र यस तर्फ ध्यान दिन यस युनियन चेतावनी दिन्छ।”
युनियनले आफूले उठान गरेका विषयहरूमा गम्भीर रूपमा लिई प्राधिकरणबाट समग्र क्षेत्रगत सुधारको लागि तत्काल कार्य अगाडी नबढाएमा युनियनले कडा कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
“…युनियनबाट उठान गरिएका विषयहरूमा गम्भीर रूपमा लिई प्राधिकरणबाट समग्र क्षेत्रगत सुधारको लागि तत्काल कार्य अगाडी नबढाइमा यस युनियनबाट चालिने जुनसुकै कदमबाट सिर्जना हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयमं प्राधिकरण व्यवस्थापन हुने जानकारी गराइन्छ।”
नेपालमा क्रियाशील नियामक निकायहरूमा एक मात्र नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण पटक पटक विवादित भई यसको साखमा क्रमश गिरावट आइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनमा प्रत्र चिन्ह खडा भइरहेकोले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्राधिकरणको असल अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी एक सशक्त नियामक निकायको रूपमा स्थापित गर्न सहजीकरणको लागि समेत युनियनले अनुरोध गरेको छ।
©️टेक्नोलोजी खबर
