प्रधानमन्त्रीले प्रतिबन्ध लगाएको पुस्तकमा यस्ता छन् नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने १३ तरिकाहरु

काठमाडौं : असोज १६, आफ्नो संकट टार्न बिभिन्न बखेटा झिकेर आफ्ना समकक्षीहरुलाई तह लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक आफ्नै पार्टीका प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र गौतमजस्ता घगडान नेताहरुलाई आत्मसर्मपण गर्न बाध्य बनाए । तत्कालीन दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा भएको एकतापछि पार्टीमा ओली कमजोर बनेका थिए भने अर्कातर्फ ओली निकट मानिने मन्त्रीहरु एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्डमा धमाधम मुछिए । परिणमस्वरुप पार्टी भित्र ओली समुहको शक्तिको क्षयीकरण भईरेको थियो । तर पनि पनि ओलीले पार्टीलाई स्वेच्छाचारी ढंगले चलाउन छाडेका थिएनन् । पार्टीको विधान, पद्धतिलाई दराजमा थन्काएर विभिन्न किसिमका राजनीतिक नियुक्तिदेखि आफ्ना मनपरेकाहरु वा वरिपरीकाहरुलाई खल्तीबाट झिकेझै पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिईरहेका थिए । भने अर्कातर्फ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकार सुपरफ्लप नै बन्यो ।

दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार समान्य बहुमतको सरकारभन्दा केही फरक देखिएन । ओलीबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । तर ओली सरकारका मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भए । जनताको अपेक्षा पुरा गर्नु त परै जाओस् भ्रष्टाचारीको आँखै नहेर्ने भन्ने ओली आफ्नै भ्रष्ट मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुको साटो बचाउमा लागे । त्यसपछि ओली मात्र होईन, ओलीले गरेका जनविरोधी कदमको भार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० र पार्टीका शीर्ष नेताहरुको टाउकोमा पनि थुप्रिन थाल्यो । ओलीको असफलताको भार पार्टीका शीर्ष नेताहरुको टाउकोमा थुप्रिनु र ओलीको स्वेच्छाचारिताले सीमा नाघेपछि पार्टीले उनलाई कारबाहीको डण्डा बर्साउने निर्णय गर्यो । त्यसपछि ओलीले पार्टीमा रडाको मच्चाउन नयाँ नयाँ बखेडा झिके । पार्टी फुटाउने अध्यादेशदेखि संकटकाल लगाउनेसम्मका प्रयासहरुसम्म । ओली पार्टीको सबै कमिटीमा अल्पमतमा परे । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने पार्टीले तयारी गर्यो तर झिङ्गाको सरापले डिंगो मर्दैन भने झै ओलीलाई कारबाही गर्नु त परै जाओस् ओलीका अगाडी बहुमत झिङ्गाको सराप डिंगोलाई भने झै उल्टै घुँडा टेक्न बाध्य भयो । प्रचण्ड, नेपाल, झनाथ खनाल र वामदेवले पार्टी र सरकारबाट राजीनामा मागिरहेका बेला भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा सडक उद्घाटन गर्यो ।

नेपालमा त्यसको चौतर्फी विरोध भयो । शुरुमा ओलीले लिपुलेक कालापानीलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल गर्नु पर्छ भन्नेहरुलाई मुख्य कुरा भूमि फिर्ता ल्याउनु हो सडकमा उफ्रेर केही हुँदैन भन्ने जवाफ दिए । पार्टीको बैठकमा वामदेव गौतमले नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्नु पर्ने प्रस्ताव राखे तर ओली विपक्षमा उभिए । अन्तत आफ्नो संकट टार्न ओलीले नयाँ नक्साको प्रयोग गरे । हुँदाहुँदै नयाँ नक्सा जारी गर्नु पर्छ भन्दै बैठकमा प्रस्ताव राख्ने वामदेव गौतमलाई पनि प्रचण्ड, नेपाल र खनाललाई जस्तै भारतको दलाल भन्न भ्याए । भारतको निकट मानिने ओलीलाई बचाउन भारतका मिडियाहरुले ओलीको भारतमा उल्का प्रचारप्रसार गरे । त्यसपछि ओलीलाई नेपाल भित्रको सहानुभुति प्राप्त भयो र आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरुलाई तह लगाउने नयाँ अवसर पाए । त्यही अवसरको उपयोग गरी ओलीले आफु इतरका नेताहरु प्रचण्ड, नेपाल, खानाल र गौतमलाई नक्सा जारी गरेर थाङ्नामा सुताए ।

तर नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको लिम्पियाधुरासहितको नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएपछि ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद फेरी उदाङ्गिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ नामक सन्दर्भ पुस्तक वितरण तथा थप पुस्तक छपाई नगर्न प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिईसकेपछि ओलीको चौतर्फि आलोचना भईरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस्तक वितरण नगर्न निर्देशन दिएका थिए । विज्ञ तथा सरोकारवालालाई लक्षित गरेर जम्मा ५०० प्रति मात्रै पुस्तक प्रकाशन गरेको केन्द्रले जानकारी दिएको थियो । पुस्तकमा नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ६४१।२८ वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ । नाबी, कुटी, गुञ्जी लगायत लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेट्नु अघि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमि थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ जेठमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा अतिक्रमित भूभाग सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको घोषणा अनुसारै ५ जेठमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरा सहित भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने घोषणा गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ७ जेठमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिईन् । ३१ जेठमा संघीय संसदबाट दुई तिहाई भन्दा बढी मतले नक्सा पारित भयो । संसदमा नक्साको विपक्षमा एक मत पनि परेको थिएन । सरकारको निर्णय र संसदले अनुमोदन गरेको त्यही नक्सा अनुसार तयार पारेको पुस्तक वितरणमा प्रधानमन्त्रीले रोक लगाएपछि प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले ओलीको नक्कली राष्ट्रवादको जामा खुलस्त भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

भारत रिसाउने डर

परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूले पनि पुस्तकको विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले चुच्चो नक्सामा थपिएको क्षेत्रफल फिर्ता ल्याउन सक्ने नसक्ने यकिन नहुँदै पाठ्य पुस्तकमा राख्दा विद्यार्थीहरूमा गलत सन्देश प्रवाह हुने भन्दै केही परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विरोध गरिरहेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले पुस्तक सार्वजनिक गर्ने क्रममा सीमा विवादका कारणहरू पहिल्याउन, समाधानका तरिकाहरू पहिचान गर्न, यस सम्बन्धी संवेदनशीलता र उचित दृष्टिकोणको विकास गर्न पनि उपयोगी हुने बताएका थिए तर प्रधामन्त्री ओलीले त्यो ढोका बन्द गर्ने कदम चालेका छन् । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भने पुस्तकमा तथ्यगत त्रुटि भएकाले तत्काल वितरण र छपाईमा रोक लगाएको जानकारी दिएको छ । भारतसँग वार्ताको माहोल बिग्रिन नदिन पनि पुस्तक वितरण गर्न प्रधानमन्त्री स्रोतको भनाइ छ ।

पुस्तकमा के छ ?

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, तत्कालीन समयमा प्रकाशित नक्साहरू, वि.सं.२००६ साल साउन ७ गते तत्कालीन नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताका लागि गरेको अनुरोध पत्रमा उल्लेखित नेपालको नक्सा र विभिन्न समयमा सीमा निर्धारण, जनगणना तथा तिरो तिरेका प्रमाण र आधारहरू, तत्कालीन शासक, प्रशासकहरूका निर्देशन, चिठीपत्र लगायतका दस्तावेजहरूको आधारमा पुस्तक तयार पारिएको छ । सीमा विवाद समाधानका उपायहरूका बारेमा पुस्तकमा विभिन्न उपायहरु र सरकारले गर्नु पर्ने कदमहरु पनि समाबेश भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले रोक लगाएको हुन सक्ने जानकाहरु बताउँछन् ।

यस्ता छन् सीमा समस्या सामाधान गर्ने तरिकाहरु

१) स्थानीय वा जनस्तरबाट वार्ता गरी समझदारी गरेर
दुई देशकाबिचको सीमारेखामा विवाद भएमा वा सिमाना मिचिएमा यस बारेमा स्थानीय सरकारी स्तरमै छलफल, वार्ता, समझदारी र सहमति गरेर सीमा विवाद समाधान गर्न सकिन्छ । दुई देशका बिचमा उठेका सीमासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सीमा सुरक्षा समिति, सीमा निरीक्षण वा अनुगमन संयन्त्र वा त्यस्तै प्रकारका स्थानीय प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कानुनले तोकेअनुसार सीमासम्बन्धी समस्याहरूको स्थानीय तवरमै छलफल र वार्ता गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनको आधारमा समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ ।

२) प्राविधिक सीमा समिति गठन गरी वार्ता गरेर
दुई देशका बिचको सीमारेखामा विवाद भई स्थानीय स्तरबाट समाधान हुन नसकेको सीमा विवाद दुबै देशले तोकेका प्राविधिकहरू रहेको प्राविधिक सीमा समिति वा संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोली गठन गरी विवादित क्षेत्रमा गई संयुक्त अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरी सहमतिमा पुगी तयार पारिएको प्रतिवेदनको आधारमा सीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

३) सीमा आयोग गठन गरी वार्ता गरेर
दुई देशका बिचको सीमारेखामा विवाद भई प्राविधिक समितिबाट मात्र समाधान हुन नसकेमा दुबै देशका पदाधिकारीहरूको नेतृत्वमा सीमा आयोग गठन गरेर पनि सीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । यस्ता आयोगहरूले ऐतिहासिक प्रमाणहरूका आधारमा र आवश्यक परे विवादित क्षेत्रमा गएर अध्ययनसमेत गर्ने गरिन्छ ।

४) स्वदेशी कूटनीतिक तह परिचालन गरी वार्ता गरेर
दुई देशबिचको सीमारेखामा विवाद भई जनस्तरबाट तथा प्राविधिक र कर्मचारी तहबाट मात्र विवाद समाधान हुन नसकेमा स्वदेशी कूटनीतिक तहबाट कूटनीतिक व्यक्ति वा संयन्त्र परिचालन गरेर वार्ता गरी सहमतिमा पुगेर पनि सीमा विवाद समाधान गर्न सकिन्छ ।

५) विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगद्वारा वार्ता गरेर
दुई देशका बिचको सीमारेखामा विवादभई स्वदेशस्थित कूटनीतिक तह परिचालन गरेर पनि सीमा विवाद समाधान भएन भने विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा राजदूतावासको पहल कदमीमा कूटनीतिज्ञहरू परिचालन गरी तिनीहरूद्वारा वार्ताको वातावरण तयार पारी सहमति कायम गरी सीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

६) राजनीतिक माध्यम परिचालन गरी वार्ता गरेर
दुई देशका बिचको सीमारेखामा विवाद भई कूटनीतिक माध्यमबाट मात्र सीमा विवाद समाधान हुन नसकेमा दुबै देशका राजनीतिक तहमा छलफल गरी एउटा सहमतिमा पुगेर सीमा समस्या
समाधान गर्न सकिन्छ ।

७) दुबै देशका परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा वार्ता गरेर
दुई देशका बिचको सीमारेखामा विवाद भई कूटनीतिक र राजनीतिक व्यक्तिहरूको तहमा समेत समाधान नभएका विवादहरू दुबै देशका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा वार्ता गरी सीमा समस्या समाधान
गर्न सकिन्छ ।

८) सरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुख स्तरमा वार्ता गरेर
दुई देशका बिचको सीमारेखामा विवाद भई परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा समेत विवाद समाधान हुन सकेन भने दुबै देशका सरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुखहरूका बिचमा सिधै वार्ता गरी समस्या
समाधान गर्न सकिन्छ ।

९) जनदवाव सिर्जना गरेर
दुई देशका बिचको सीमारेखामा विवाद भई दुई देशको राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको तर्फबाट समेत विवाद समाधान हुन सकेन भने सीमा मिचानमा परेको राष्ट्रले व्यापकरूपमा विश्वस्तरमा

आफ्नो पक्षमा जनमत सिर्जना गरी वार्ता गर्न र सहमतिमा पुग्न बाध्य पारी सीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तेस्रो देशलाई मध्यस्थता गर्न लगाएर दुई देशका बिचको सीमारेखामा विवाद भई राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखका बिच समेत वार्ता गरी सीमा समस्या समाधान गर्न सकिएन भने तेस्रो मुलुकको मध्यस्थतामा वार्ता गरी सीमा विवाद समाधान गर्न सकिन्छ ।

१०) अन्तर्राष्ट्रिय दबाब उत्पन्न गराएर
दुई देशका बिचको सीमारेखामा विवाद भई तेस्रो मुलुकको मध्यस्थताबाट पनि सहमतिमा पुग्न सकिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुरा उठाएर दबाब सिर्जना गरी सहमतिमा आउन बाध्य पारी सीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

११) संयुक्त राष्ट्र सब्घमार्फत वार्ता गरेर

दुई देशका बिचको सीमारेखामा विवाद भई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पटक पटक उठाउँदा समेत सुनुवाई नगरी सीमा मिचान यथावत् राखिराखेमा पीडित पक्षले संयुक्त राष्ट्र सब्घमा निवेदन दिई राष्ट्रसब्घको मध्यस्थतामा छलफल गरी सहमतिमा पुगी सीमा विवाद समाधान गर्न सकिन्छ ।

१२) अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको फैसलाद्वारा
दुई देशका बिचको सीमारेखामा विवाद भई संयुक्त राष्ट्रसब्घको मध्यस्थताबाट पनि सीमा समस्या समाधान हुन सकेन भने सबुत प्रमाणहरूसहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुरी गरी अदालतबाट फैसला गराएर सीमा विवाद समाधान गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा संयुक्त राष्ट्र सब्घ जानुअघि छिमेकी मुलुकलाई लिखित जानकारी गराउनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने स्थितिमा दुवै पक्षले उक्त अदालतको निर्णय हामीलाई मान्य हुने छ भनी सहमत भएको हुनुपर्दछ ।

१३) युद्धद्वारा

सबै किसिमका शान्तिपूर्ण प्रयासहरू असफल भएको स्थितिमा देशहरूका बिचको सीमा विवादले युद्धको रूप लिएका धेरै उदाहरणहरू भेटिन्छन् । विवाद समाधानका सबै उपायहरू असफल भई युद्धको स्थिति सिर्जना भएमा त्यसैका आधारमा सिमानाको टुब्गो लाग्छ । सीमा विवादको समाधानका लागि संसारमा उल्लिखित विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिएको पाइन्छ ।