८ असार २०८१, शुक्रबार
 |   Fri Jun 21 2024
Logo

नियुक्तिपत्रबिना काममा लगाउने समस्या बढ्दो



श्रम ऐन २०७४ मा नियुुक्तिपत्र नदिई काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिए पनि ३५ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानमा अझै पनि नियुुक्तिपत्रबिना काममा लगाएको पाइएको छ ।

नियुक्तिपत्र नदिने सङ्ख्या गर्त वर्षभन्दा बढेको छ । नेपाल ट्रेड युुनियन महासङ्घ (जिफन्ट) को श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण प्रतिवेदनमा गत वर्ष नियुक्तिपत्रबिना काममा लगाउने ३० प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष बढेर ३५ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । 

त्यसो त श्रम ऐनमा हरेक रोजगारदाता प्रतिष्ठानले अनिवार्य श्रमिकसँग रोजगारीसम्बन्धी सम्झौतासहित नियुक्तिपत्र दिएर मात्रै श्रमिकलाई काममा लगाउन पाइने व्यवस्था छ । 

जिफन्टले यस पटक उत्पादनमूलक उद्योग÷प्रतिष्ठान जुुट, गार्मेन्ट, होटल, टे«किङ, सहकारी, सरकारी स्वामित्वका प्रतिष्ठान, अस्पताल र श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी गरेर १५७ प्रतिष्ठानमा श्रम ऐन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदनमा अझै त्यो सङ्ख्याका श्रमिकलाई बिनानियुक्तिपत्र काम लगाएको पाइएको हो । 

सो प्रतिवेदन अनुसार श्रम अडिट गरिएका प्रतिष्ठानमध्ये ७५ प्रतिशतमा श्रम इजाजतबिना नै विदेशी श्रमिकलाई काम लगाएको पाइएको छ । श्रम इजाजत नलिईकन काम गर्ने अधिकांश भारतीय नागरिक छन् । उत्पादनमूलक उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । श्रम ऐनमा उद्योग-प्रतिष्ठानमा दैनिक आठ घण्टा र सातामा ४८ घण्टाभन्दा बढी समय श्रमिकलाई काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था भए पनि ६१ प्रतिशत उद्योग-प्रतिष्ठानमा आठ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाइएको जिफन्टको अध्ययनमा पाइएको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार घर बिदा, बिरामी बिदा र प्रसूति बिदा नपाउने समस्या धेरैको रहेको छ । यो समस्या अधिकांश सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रतिष्ठानमा कार्यरत करार र ज्यालादारी श्रमिकको रहेको छ । जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम ऐनको मर्मविपरीत श्रम अडिट नै नगर्ने र गरिहाले पनि यसलाई औपचारिक रूपमा मात्रै सीमित गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा श्रम अडिट प्रभावकारी हुुन नसकेको बताउनुुभयो । श्रम ऐनमा व्यवस्था भएको श्रम अडिट कार्यान्वयन गराउन स्वयम् रोजगारदाता जिम्मेवार हुुनुुपर्ने र सरकारको नियमनकारी निकायबाट निरीक्षण हुुनुपर्ने भनेर गरिएको कानुनी व्यवस्थाले श्रम अडिट प्रभावकारी हुुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । 

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार श्रम अडिटको प्रावधान लागु भएपछि विगत छ वर्षमा प्रतिष्ठानले नियमित, कार्यगत, समयगत, आंशिकलगायतका विभिन्न प्रकारका श्रमिकको सङ्ख्या, अवस्था, भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा जानकारी गराउन थालेको छ । 

मापदण्ड अनुसार प्रतिष्ठानमा कामकारबाही भए नभएको सम्बन्धमा श्रम अडिटले निरीक्षण गर्ने छ । सरकारले श्रमिकको गुनासो कम गराई प्रतिष्ठानप्रति उनीहरूको अपनत्व बढाउन मापदण्ड जारी गरेको थियो । 

यसरी नै सरकारको अनुगमन, नियमन र निरीक्षणको भार कम गर्ने, प्रतिष्ठान स्वयम्लाई नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने मापदण्डको उद्देश्य रहेको छ । अडिट मापदण्ड २०७५ अनुसार प्रतिष्ठानबाट भए गरेका कामको यथार्थ अवस्थासम्बन्धी विवरण अडिटरलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । श्रम अडिट प्रतिवेदनको एक÷एक प्रति सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालयम, श्रम सम्बन्ध समिति र आफ्नो प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित नियामक निकायमा समेत दिनुपर्ने नियम छ । श्रम अडिट गराउने प्रमुख दायित्व प्रत्येक प्रतिष्ठान स्वयम्को भएकाले तोकिएको समयभित्र श्रम अडिट गराई नियमानुसार तोकिएको निकायमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।

निर्देशक एवं प्रवक्ता मणिनाथ गोपले हरेक रोजगारदाताले जिम्मेवारी भएर श्रम अडिट गर्ने व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था भए पनि यसलाई बाध्यकारी नगरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको स्वीकार गर्नुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “श्रम अडिटलाई बाध्यकारी गराउने गरी ऐन संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । बाध्यकारी व्यवस्था गरियो भने मात्रै श्रम अडिटको वास्तविक रिपोर्ट आउँछ, अन्यथा समस्या हुन्छ ।”

©️ गोरखापत्र अनलाइन


प्रतिक्रिया दिनुहोस !