१३ बैशाख २०८१, बिहीबार
 |   Thu Apr 25 2024
Logo

संचारगृह, सरकारी तथा निजी क्षेत्रले कर्मचारी जागिरबाट निकालेकोमा विश्व ट्रेड यूनियन महासंघको ध्यानाकर्षण



काठमाडौं। विश्वव्यापी कोभिड १९ को महामारीको बेला झण्डै ३०० जना नेपालका श्रमजिवी पत्रकारहरुलाई नोकरीबाट निष्कासन गरेको, कतिपय पत्रकारहरुले लामो समयदेखिन तलव पारिश्रमिक नपाएको, सरकारले निर्धारण गरको न्यूनतम पारिश्रमिक अधिकांश सञ्चार गृहको व्यवस्थापनले लागु नगरेको, श्रमजिवी पत्रकार ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्था सञ्चार गृहमा लागु नभएको आदि विषय सहितका माग राखी नेपालका श्रमजिवी पत्रकारहरुले सघर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत रिले अनसन, धर्ना जस्ता सघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन भएको सन्दर्भमा विश्व ट्रेड यूनियन महासघ (WFTU) को ध्यानाकर्षण भएको छ भनि आज प्रेस बिज्ञप्ति निकालेको छ ।

उक्त महासंघले प्रेस बिज्ञप्तिमा यतिखेर कोभिड १९ को महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण श्रमिकहरुले झन जटिल र सकटपूर्ण परिस्थितिकोसामना गर्नु परिरहेको छ भनि उल्लेख गरेको छ । कतिपय सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सस्थान र निजी क्षेत्रमा अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई नोकरीबाट निकालिएको बारेमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

हालै मात्रै सिंचाई बिभाग अन्तर्गत “प्राथमिकता प्राप्त बाढी जोखिम ब्याबस्थापन आयोजना” का आयोजना प्रमुखले आफु सो आयोजनाको प्रमुख रहिरहन र मन्त्रीलाई खुशी पार्न पुराना करार कर्मचारीहरुलाई जागिरबाट हटाई सिंचाई तथा जलश्रोत मन्त्री वर्षामान पुनको आफ्नो मान्छे नियुक्त गरेको छ |

राज्यको चौथो अङ्गको रुपमा प्रेस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजिवी वर्गलाई यस्तो कोरोना महामारीको बेला निष्कासन गर्ने र पाकेको तलव सुविधा रकम पनि लामो समयदेखि भुक्तानी नदिने सञ्चार क्षेत्रका व्यवस्थापनको घोर अमानविय कार्य हो । पत्रकारीता वाहेक अन्य पेशा नहुने र २४ घण्टा नै पत्रकारिताको कार्यक्षेत्रमा सलग्न हुन श्रमजिवी पत्रकारहरुलाई यसरी विभिन्न सञ्चार गृहबाट गरिएको अमानविय गलत छ । पत्रकारहरुले तलव नपाए पछि यस्तो महामारीको बेला आफु र परिवारजन भोक भोकै बस्न वाध्य हुने जुन स्थिति उत्पन्न हुँदैछ, सञ्चार माध्यमका व्यवस्थापनहरुबाट यस्तो स्थिति उत्पन्न गराइनु निन्दनीय हो । विश्व ट्रेड यूनियन महासघ समन्वय समिति नेपाल, श्रमजिवी पत्रकारहरुले सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा पूर्ण समर्थन र ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछ । यस सम्वन्धमा यथाशिघ्र सरकार र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट अविलम्ब पहल गरी सम्वन्धित सञ्चार गृह व्यवस्थापन र आन्दोलनरत पत्रकारहरु बीच वार्ता गराई समस्या समाधान गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछ भनि प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !