काठमाडौं : मंसिर ५, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा हडताल गरे सरकारले कार्यवाही गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को १ मा रहेको अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा हडताल गर्न नपाइने व्यवस्थाको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले अव अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा हडताल गर्ने आवश्यक कानूनी कारवाही हुने जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकले विश्व विकास बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित १५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली करिब १८ अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यविधि २०७७ पनि स्वीकृत गरेको छ । बैठकले सुर्खेत विमानस्थल र विराटनगर विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न नागरिक उडड्यन प्राधिकरणलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
