अहिले देशमा हिंसात्मक राजनीतिले पुनः प्रवेश पाएको छ । प्रतिक्रियावादी राज्यको स्वरुपमा परिवर्तन आएपछि आफ्नो लागि केही हुँदैछ भनेर मानिसले केही आशा गरे । पुराना प्रतिक्रियावादी वर्गले राज्य हत्याउने क्रममा केही थान नवप्रतिक्रियावादीहरुलाई भित्र्याउन पाए । नवप्रतिक्रियावादीका वास्तविक चरित्र थाहानहुञ्जेल मानिस झुक्किन पुगे र केही वर्षअघि देखि सचेत नागरिकहरुसमेत निराशामा निश्वास्सिएर बसे । प्रतिक्रियावादी वर्गले यो स्थितिलाई थप पहलकदमी लिने अवस्था बुझे । अहिले राज्यव्यवस्थामा प्रतिक्रियावादको पुनस्र्थापना भएको छ । सचेत क्रान्तिकारी नागरिकको लागि यस्ले बिकल्पका सबै ढोकाहरु बन्द गरेको छ । राज्यले संविधान निर्माण गर्दादेखि नै कि त आत्मसमर्पण गर कि त हिंसाको राजनीतिको लागि तयार होऊ भन्ने संदेश दिएको सर्वबिधितै छ । धन्न भन्नुपर्छ यत्रो समयसम्म विद्रोही शक्तिले संयमता अपनाएर हिंसाको राजनीति गरेका छैनन् । बरु, राज्यले उक्त पार्टीलाई प्रतिबन्ध र दमन गरिरह्यो, बिद्रोहीले हतियारबन्ध राजनीति अझै गरेका छैनन् । विद्रोहीले आफ्ना कैयौं सहयोद्धाहरु सहिद भैसक्दा र हजारौंलाई जेलको चिसो छिंडिमा सडाएर राखेको र नेतृत्वलाई गोञ्जालो वा चारुको हालत बनाइदिने धम्की दिंदा पनि विद्रोहीहरु संयमित भैराखेको अवस्था छ ।
राज्यका नीति नियम र कानुन नमानेको अभियोगमा राज्यले नागरिकलाई अपराध र विद्रोहको अभियोगमा थुन्ने, यातना दिने र जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कहिलेकाहिं आफैंले बनाएका कानुन र संविधान उलङ्घन गर्दै मुडभेडका नाममा हत्या पनि गर्ने गरेको छ । जस्तै भोजपुरका घिमिरे र सर्लाहीका कुमार पौडेललाई कथित मुडभेडका नाममा प्रहरिले पक्रिएर निर्घात यातनापछि हत्या गरेका छन् र राज्यको उपल्लो निकायबाट (गृहमन्त्री र आइजिपी नै लागेर) जाँचबुझ गर्न’ त कता हो कहाँ, मुडभेड नै हो भनि कानुन अल्लङ्घन गरि हत्या जस्तो गम्भीर अपराध गर्नेलाई बचाउन सकेसम्मको राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन् । राज्यकै एउटा निकाय संसदीय छानविन समिति र मानवअधिकार आयोगबाट गम्भीर मानवअधिकारको उल्लङ्घन भएको ठहर गरिसकेको अवस्था र कारवाहीमा गृहमन्त्रीदेखि फिल्डमा रहेका अधिकारिसम्मलाई कारबाही गर्न भनिसकेको अवस्थामा उनीहरु नै अझै पदवाहाली भैराख्नु गैरकानुनी राज्य र राजनीतिमा हत्याको प्रवेश बिन्दु हो ।
राज्यले नै गैरन्यायिक हत्याको शुरुवात गरेपछि संविधान शुरुदेखि नै अस्वीकार गरेको विद्रोही राजनीतिक दलले स्वभाविक प्रतिहिंसाको राजनीति गर्ने ठाउँ पाउँछ । त्यैमाथि अहिले त भ्रष्टाचार र कुशासनले बदनाम शासकको बषौंदेखि सहि आएको विद्रोही छ, कुनै बाहानामा राज्यलाई सबक सिकाइ दिउँ जस्तोगरि बसेको छ, यस्तो राजनीतिक शक्तिलाई दमन गर्ने र उक्त राजनैतिक बैधानिक सहकार्य गर्ने अरुलाई पनि दमन गर्ने गृहमन्त्रीको ध्वांसले अब चाहिं बिच्किन सक्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । यो अवस्थाले हिंसा र प्रतिहिंसाको राजनीतिलाई बढावा दिन्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन ।
अहिलेको राज्यले आत्मसमर्पण गर्न नमान्ने राजनीतिक शक्तिलाई बल प्रयोगको नीति लिएको छ । राज्यको भाषा के आएको छ भने सिधै वा प्रत्यक्ष आत्मसमर्पण गर्ने कि वार्ताको नामबाट अप्रत्यक्ष तरिकाले आत्मसमर्पण गर्ने भन्दै बिकल्प दिने गरेको छ । राज्यकोतर्फबाट सोमनाथ पाण्डेलाई उक्त कार्यमा खटाइएको पनि थियो र प्रयास पनि पटकपटक भएको कुरा सार्बजनिक भएका पनि थिए । केही घटनाक्रमले वार्ताको नाममा दमनका लागि नेतृत्व नजिक पुग्न षड्यन्त्र भएका त हैनन् भन्ने आशंका भएको विद्रोही पक्षबाट आशंका गरिएका कुरा पनि सार्वजनिक भएका थिए । अचेल यो वार्ता टोली निश्क्रिय भएजस्तो देखिएको छ । वार्ता मार्फत हिंसाको राजनीति रोक्ने प्रयास पनि सार्थक बन्न सकेको छैन । यो अवस्थाले के फेरि पनि हिंसाको राजनीतिले नै ठाउँ पाउने त हैन भनेर शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ । शान्ति बार्ताका नाममा धोका भएको भन्दै बाहिरिएको राजनीतिक दललाई दमन नै एकमात्र उपाय देख्ने राज्यले कुनै बिकल्प नदिएपछि असहज स्थिति त आउने हैन भनि लामो समय हिंसाको राजनीति भोगेका जनता चिन्तित हुनथालेका छन् ।
जनयुद्धकै बिरासतबाट आएका बिद्रोहीहरु एउटा पक्ष विद्रोही मात्र छ । अर्को पक्षले वैदेशिक रोजगारिमा नागरिक ठग्ने दलालको नाइकेमाथि र देशलाई अरबौं ठगी गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथि बम प्रहार गरेको निहु बनाएर प्रतिबन्धित अवस्थामा छ । राज्यले बल प्रयोग र हिंसाको राजनीति यसरि नै गर्दै जान्छ भने प्रतिरोध आफ्नो बाध्यात्मक स्थिति हुनेछ भनेर विद्रोहीले आफ्ना भनाई सार्वजनिक गरिरहेका छन् । देशमा केहि गरि हिंसा भड्कियो भने त्यसको जिम्मेवारी राज्यकै हुनेछ भन्ने ती विद्रोही पार्टीका भनाइले पुष्टि गर्दछन् । हिंसाको राजनीति जनताको चाहना हुन सक्दैन । सिधा भन्दा जनताका मागका सुनुवाइ नहुनु नै हिंसात्मक राजनीति हो । कांग्रेसले हतियार उठाएको र झापामा विद्रोह भएको पनि जनताको कुरै नसुन्ने, केवल राजाको आलेश मात्र मान्ने नोकर जस्ता शासकको नियतको कारण हो । कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई ती पार्टीका राजनीतिक मागहरुको सुनुवाई गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भित्र अटाउनु पर्ने जनताको चाहना हो । राजनीतिक मुद्धा, अझ भन्दा पहिला नै शान्तिबार्ताको नाममा टेबुल भैसकेका ती मुद्धाको बारेमा निकासको साटो बलप्रयोग गरेर आत्मसमर्पण गराउने दुस्प्रयास भयो भने त्यो देशको आवश्यकता र जनताको चाहना बिपरितको बिषय हुन जान्छ । सारमा भन्दा यस्तो बलप्रयोग देशद्रोही र जनबिरोधि कार्य हुनजान्छ । यस्तो दुस्कार्य गर्ने छुट सत्ता सञ्चालन गर्ने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन ।
राजनीति गर्ने हो भने बिगतका अभ्यासहरुबाट सिक्न सक्नुपर्छ । बिगतमा पटकपटक हिंसाको राजनीति निम्त्याउने राज्यले आफ्नो शासन टिकाइराख्न सकेका छैनन् । राणा शासनको दमनले प्रजातन्त्र रोकियो र रु राजाहरुको दमनले पञ्चायती व्यवस्था जोगिन सक्यो र रु राजा र राजतन्त्र अन्तर्गतका फासिस्ट संसदवादीले दमनमार्फत जनयुद्ध रोक्नखोज्दा रोक्न सक्यो त ? हजारौंको कत्लेआम गर्ने निरंकुश सामन्ती राजाले गणतन्त्र माग गर्नेलाई दमन गर्न सक्यो त ? के कुरा पुष्टि भैसकेको छ भने राज्यले दमन गरेर अग्रगामी चेतना अनुसार अघि बढ्ने राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई बलप्रयोगबाट निश्तेज पार्न सक्दैन । अहिलेपनि जनगणतन्त्रको माग राख्दै राजनीति गरिरहेका दलहरुलाई प्रतिबन्द्ध र दमन एउटा दुस्साहास बाहेक केही हैन भन्ने प्रष्ट छ ।
हो, अहिले सामन्त, दलाल र नोकरशाहीको कब्जामा रहेको प्रतिक्रियावादी सत्तामा जनयुद्धको बिरासतबाट भागेर थपिन पुगेका छन् । यो धोकाले जनतामा नैराश्यता पैदा भएको छ । सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनमा अक्ष्यम्य गद्दारि भएको छ । सर्वहारा वर्गको मुख्य अंग जनसेनालाई रातमा हेलिकप्टरमार्फत सेना लगाएर निशस्त्रपारि आत्मसमर्पण गराइएको घटनाले अवसरवादी कित्तालाई विजय गराएको छ । यो घटना बैरिको भयङ्कर षड्यन्त्र थियो र आक्रमण थियो, जसमा अवसरवादीले साथ दिएका थिए । यस्तो बलप्रयोग र दमन हिंसात्मक राजनीतिको आधार हुन् जसमा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता नै जिम्मेवार छ । यस्तो अवस्थामा जनताको हिंसात्मक प्रतिरोध अप्रिय भएपनि स्वभाविक हुन्छ । इतिहास साक्षी छः यो देशमा भएका जनयुद्ध र एकाधबाहेक सबैजसो आन्दोलनहरुमा विदेशी शक्तिको हात र साथ रहेको छ । दमन गर्दा पनि राज्यले विदेशी शक्तिकै साथ र सहयोग लिएर गरेको छ । संविधान निर्माणमा क्रान्तिकारी शक्तिलाई हटाएर गर्नुका पछाडि पनि विदेशी शक्तिकै हात रहेको छ । क्रान्तिकारी शक्तिको आढमा परिवर्तनका मुद्दाहरु ल्याएर आफ्नो स्वर्थ पुरा भएपछि क्रान्तिकारी शक्तिलाई डिलपारि धकेल्ने र अझ प्रतिबन्धसमेत लगाउने कार्य पनि विदेशी शक्तिको चाकरी र सेवा बाहेक अरु केही हैन ।
क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्तिलाई सबै वैधानिक बाटाहरु बन्द गरेर राज्यले दमन गर्दछ भने प्रतिरोधको धक्का वैधानिक मात्र हुन्छ भनेर आशा गर्नु मुर्खताबाहेक अरु हुन सक्दैन । जेहोस्, देशमा अव दलाल राज्य व्यवस्थाको कारण जनताले नचाहेपनि हिंसात्मक राजनीतिले प्रवेश पाएको छ । राज्यले नागरिकलाई सुराकीको रुपमा प्रयोग गर्नथालेको विद्रोही नेकपाले बताएको छ । यही कारण आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुको हजारौंको संख्यामा पक्राउ, यातना र थुनामा पुगेको बताएको छ । नागरिकलाई ढाल बनाएर राज्य सञ्चालन गर्नु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो । बिना दोषका अर्थात अदालतले पटकपटक थुनामुक्त गर्दा पनि पक्राउ गरिराख्नु राज्यको फासिस्ट चरित्र हो । राज्यको यस्ता अराजनीतिक क्रियाकलापले पनि हिंसात्मक राजनीतिलाई सघाइरहेको छ ।
