१२ मंसिर २०७९, सोमबार
 |   Mon Nov 28 2022
Logo

अध्यादेश प्रकरणले नेपालको राजनीतिमा बबण्डर, एक्लिए राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली



काठमाडौं : पुस १, सत्तारूढ पार्टीभित्रको विवाद जारी रहेकै बेला फरक मतका सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैलाई निषेध गर्ने गरी संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन जारी गरेपछि सत्ताधारी नेपाल कम्यनुनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक रूपमा एक्लिएका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मगंलबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा  संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरेप गरेपछि ओली सरकारलाई अघोषित रूपमा सघाउदै आएको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससमेत क्रुद्ध भएको छ।

ओलीको कदमविरुद्ध कांग्रेस आफूसँग परामर्शमा जुटेको ओलीसँग असन्तुष्ट नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले बताएका छन्।

‘प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग दुवै कदम उठाउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ,’ प्रचण्ड–नेपाल पक्षका एक उच्च तहका नेताले भने।

तर बुधबारलाई प्रस्तावित सत्तारूढ नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको बहुमतले यसबारे निर्णय गर्न सक्ने उनको दाबी छ। यता ओलीले आफ्नो पद सुरक्षाका निम्ति उठाउने सक्ने कदम पनि कमजोर नहुने भएकाले त्यसबारे पनि लेखाजोखा गर्न आफूहरु जुटेको ती नेताको भनाई छ। आफ्नो पद जोगाउन ओलीले संसद विघटन गर्ने सम्भावना रहेको उनको अनुमान छ।

अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली बुधबार साँझ राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शितल निवास पुगेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि ओलीद्वारा पूर्वनिर्धारित संवैधानिक परिषद् बैठकमा सामेल नभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता नेपालबीच आगामी कदमबारे छलफलसमेत भइसकेको कांग्रेसका एक उच्च नेताले जानकारीसमेत दिएका छन्।

ओली पक्षले संवैधानिक आयोग लामो समय पदाधिकारीबिहीन बनेको र आयोजमा नियुक्ति अभावले सरकारको कामकारवाही प्रभावित भएको भन्दै अध्यादेश आएको दाबी गरेको छ।

प्रचण्डले आफ्ना समूहका चार जना सदस्यसँगको छलफलमा पार्टी विभाजन गर्ने मनस्थितिसहित जारी भएको अध्यादेशले संवैधानिक मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गर्ने काम गरेको र यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बाहेक अर्को विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

मगंलबार राती बीबीसीसंग कुरा गर्दै प्रचण्डले ओलीले विभाजनकारी मानसिकताका साथ अध्यादेश ल्याएको र त्यसलाई फिर्ता गर्नुको विकल्प मात्रै ओलीसँग रहेको बताएका थिए ।

राष्ट्रपतिको मर्यादाभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति भण्डारीले सत्तारूढ नेकपाको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेकाले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ।

संविधान विद्हरुले ओलीको यो कदमलाई असंवैधानिक र अमर्यादित भएको र ओलीको यो कदमले संविधान र व्यवस्थामाथि ठूलो कुठाराघात गर्नुको साथै मुलुकलाई राजानीतिक भूमरीतर्फ धकेलेको ठानिन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


%d bloggers like this: