काठमाडौं : पुस २०, सर्वोच्च अदालतले सरकारसंग मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको बारे सरकारसंग जवाफ माग गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गरिएको मन्त्रीपरिषद विस्तार सम्बन्त्री एकसाता भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले एक हप्ताभित्र जवाफ लिएर छलफलमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ।
गत पुस १३ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले रिट दर्ता गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड(नेपाल समूहका मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले पुस १० मन्त्री थपेका थिए।
