काठमाडौं : सरकारले शुरु गरेको कर्मचारी समायोजन संशोधन तथा मिलान कार्यविधिप्रति कर्मचारीले तिब्र असन्तृष्टि जनाएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीको समायोजन मिलान सुरु गरेपछि कार्यविधिप्रति नै कर्मचारीहरुले असन्तृष्टि पोखेका हुन् । दुई बर्ष अघि कर्मचारी समायोजन भएको थियो ।
सोही समायोजन हुँदा संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीहरुलाई माथि आउने बाटो त पूर्ण ब्लक गरिएको छ त्यसमाथि समायोजन संशोधन तथा मिलान गराउन खोज्दा समेत सास्तीमात्र खेप्नु परेको कर्मचारीहरुले तिव्र गुनासो आउन थालेपछि कर्मचारी युनियनले यो कार्यविधिप्रति असन्तृष्टि पोखेका हुन् । कर्मचारी समायोजन संशोधन गरिँदा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह,एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश र संघबाट तलसमेत जान सकिने व्यवस्था कायम गरिएको छ । साथै मापदण्ड घुसाइएको छ,दुबै तह अर्थात सरुवा भइ जाने,र सरुवा हुन चाहेकोको अनिवार्य स्वीकृतिको कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने ।
यसका लागि स्थानीय तहका कर्मचारीले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने छ भने प्रदेशको हकमा प्रदेश प्रमुख बाटै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था घुसाइएको छ । ‘हाल जारी गरिएको कार्यविधिमा अनुसूची १ र २ मा व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासशीय अधिकृतले संयुक्त दस्तखत गर्ने कार्य विश्वव्यापी प्रशासनिक व्यवस्थासँग नमिल्दो र व्यवहारिक रूपमा झन्जटिलो रहेकाले उक्त अनुसूची संशोधन गरी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको मात्रै दस्तखत हुने व्यस्था गरिनुपर्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
भौतिक रुपमा नभई अनलाइनबाटै सरूवाका लागि कागजात वा मापदण्ड पुर्याएर आवेदन दिन भनिएको छ । यो कार्यविधिप्रति नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस आवद्ध नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघले असन्तुष्टि जनाएको छ। उसले कर्मचारी समायोजन, संशोधन र मिलान कार्यविधि २०७७ प्रति संघले गम्भीर ध्याकर्षण भएको जनाएको छ । कोरोनाविरुद्धको महाअभियानमा जुटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोभाव बिचलित हुनेगरी कार्यविधि ल्याइएको भन्दै संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको छ।
