काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकारसँग रेडियो फ्रिक्वेन्सी माग गरेको तीन वर्षभन्दा बढी भयो । स्मार्ट मिटरका लागि बोलपत्र आहृवान गर्नुअघि नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट आवश्वासन पाएको प्राधिकरणले अहिलेसम्म रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अनुमति पत्र पाएको छैन । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले सेवाग्राही कहाँ जोडिने स्मार्ट मिटरको तथ्यांक ‘डाटा सेन्टर’सम्म ल्याउन ३९५.५देखि ३९९.५ मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी दिन मन्त्रालयमा पटक-पटक ताकेता गरेको थियो ।
तर पाएको छैन । जबकि विद्युत प्राधिकरणले रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गत ३७ हजार रेडियो फ्रिक्वेन्सी (आरएफ) र जीपीआरएस प्रविधिका मिटर जडान गरिसकेको छ । थप ६१ हजार जडानको प्रक्रियामा छ । यस्तै उपत्यकाका ९ वटा वितरण केन्द्र अन्तर्गत ३ लाख ७० हजार आरएफ मिटर आपूर्ति तथा जडानका लागि ठेक्का लगाउन फ्रिक्वेन्सी कुरिरहरेको छ । तर फ्रिक्वेन्सी दिए बापतको राजस्व नआउने देखेपछि सञ्चार मन्त्रालयले चासो देखाएको छैन ।
अहिले विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनीले दिने रेडियो फ्रिक्वेन्सी बापतको रोयल्टी सरकारको ठूलो आर्थिक स्रोत हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई पनि ९८ हजार स्मार्ट मिटरका लागि वर्षमा करिब १ अर्ब ९७ करोड शुल्क लाग्ने जानकारी गराएको थियो । प्रतिमिटर फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वाषिर्क २० हजार लाग्ने भएकाले शुल्क पनि बढ्दै जाने भनिएको थियो । विद्युत प्राधिकरणले यस्तो शुल्कको भार ग्राहकमाथि पर्ने भन्दै निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी दिन आग्रह गरिरहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले भने अन्य सरकारी कम्पनीसँग शुल्क लिइरहकाले विद्युत प्राधिकरणलाई कसरी निःशुल्क दिने भन्ने प्रश्न गरेको छ ।
यो अलमलले ५ वर्षभित्र देशभर स्मार्ट मिटर जडान गर्ने सरकारी लक्ष्य नै प्रभावित भएको छ । समस्या समाधानका लागि स्मार्ट मिटर जडान आयोजनाले ऊर्जा मन्त्रालयलाई गुहार्ने तयारी गरेको छ । यसमा मन्त्रालय पनि सकारात्मक छ । ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेले डेढ महिनाअघि सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्याललाई भेटेर फ्रिक्वेन्सी दिन आग्रह गरेका थिए । सचिव बस्यालले ऊर्जाले सोझै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान सक्ने जवाफ दिएका छन् । ‘हामी रोयल्टी नतिर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग्छौं र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउँछौं,’ उर्जा सचिव घिमिरेले भने, ‘मन्त्रिपरिषदले पनि स्वीकृति दिएन भने आरएफभन्दा सस्तो प्रविधिमा जान्छौं ।’
