१२ श्रावण २०८१, शनिबार | Sat Jul 27 2024

Logo

एसिड किन्न अब गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने



एसिड आक्रमणका घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले यसको खरिद विक्रीमा कडाइ गरेको छ । अब कुनै पनि उद्योग-व्यवसायीले गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर मात्रै एसिड खरिद गर्न सक्नेछन्।

मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गरी यसबारे जानकारी गराएको हो । सूचनाअनुसार कानून बमोजिम दर्ता भएको वा इजाजत प्राप्त गरेको कुनै उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनको लागि एसिड वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ आवश्यक पर्ने भएमा मन्त्रालयमा विधीपूर्वक निवदेन दिनुपर्ने छ ।

यसअघि जोकोही व्यक्तिले सहजै एसिड खरिद वा विक्री गर्न सक्थे । यो खुकुलोपनले गर्दा महिलामाथि एसिड आक्रमणका घटना बढ्न थालेपछि सरकारले गत असोज १२ गते एसिड तथा घातक रसायनिक पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो । सो अध्यादेश बमोजिम एक हप्ता अगाडि नियमावली जारी भएको छ । चैत १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको नियामावलीले उल्लेखित व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो ।

नियमावलीअनुसार अब एसिड खरिद वा विक्री गर्नेले अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने छ । कसैले विदेशबाट आयात गर्नु परेमा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ । एउटै जिल्लाभित्र आवश्यकताअनुसार खरीदबिक्री गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्वीकृति दिने व्यवस्था छ ।

गृह मन्त्रालयको नीति योजना अनुगमन महाशाखाका सहसचिव नाराणप्रसाद भटट्राईका अनुसार सुरुमा लाइसेन्स लिएर प्रत्येकपटक किनबेच गर्नुअगाडी मन्त्रालयलाई पूर्वसूचना दिनुपर्नेछ ।

‘म यो कामका लागि यति परिमाणमा खरिद वा विक्री गर्न चाहन्छु भनेर प्रत्येकचोटि निवेदन दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

उद्योगलाई लाइन्सेन्स नचाहिने

उद्योगधन्दालाई भने एसिड खरिद गर्न लाइसेन्स आवश्यक पर्ने छैन । उद्योगले आफूलाई चाहिएको परिमाण खुलाएर गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले ‘भेरिफाइ’ गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिने भट्टराइले जनाए ।

‘उद्योगीबाट निवदेन माग गरेपछि उद्योग मन्त्रालयसँग कागजात भेरिफाइ गरेर फलानो उद्योगलाई फलानो कामको लागि यति रसायनिक पदार्थ चाहिन्छ भनेर हामी राजपत्रमा सूचना निकाल्छौं,’ उनले भने, ‘त्यही सूचना नै लाइसेन्स सरह हुन्छ ।’

यसरी राजपत्रमा सूचना आइसकेपछि उद्योगले लाइसेन्स लिनु नपरे पनि प्रत्यकपटक खरिद गर्न नयाँ निवेदन दिनुपर्छ ।

मन्त्रालयले व्यापारिक प्रतिष्ठानको हकमा नयाँ सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !