काठमाडौं । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पोस्ने भन्दै आलोचित बन्दै आएको संघीयताको ब्यवस्थित कार्यान्वयन गर्न सरकारले नयाँ नमूना पठाएको छ । मिति २०७७ फागुन २५ गते सङ्घीय मामि तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई १३ पेजमा बनाइएको कानूनभित्र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई यति सुविधा दिइएको छ कि जुन कानून पढ्दा जोकोहीले गम खाइन्छ । जहाँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई दिलाइएको सेवा सुविधा पढ्दा नै दिमाग रन्थनिन्छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ को नमूना मस्यौँदा तयार गरी सबै स्थानीयलाई पठाएको सूचना विवरणमा चियापान, अतिथी सत्कार, बिजुली बत्ती, पानी, टेलिफोन, रिचार्ज कार्ड, कार्यालयका लागि घरभाडा, पारवहन सुविधा, बैठक भत्ता, खाजा खर्च, दैनिक भत्ता, पोशाक, प्रोत्साहन भत्ता, तालिम, गोष्ठी र सेमिनार भत्तालगायत थुप्रै शीर्षकमा बजेट दिइएको छ ।
