१५ आश्विन २०७९, शनिबार
 |   Sat Oct 1 2022
Logo

एमसीसीको लागि ‘चाहिए जति आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने’ सरकारको निर्णय



काठमाडौं- सरकारले वैशाख ९ गते मन्त्रिपरिषद्मार्फत ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’का लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो । ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालन हुन लागको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तरगतको प्रसारणलाइन आयोजना व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न गठित संयन्त्र हो ।

सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेपनि मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालले कुनै थप बजेट पाउन लागेको होइन । मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालका एक अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमार्फत नै आयोजनामा खर्च गर्न १० अर्ब बजेट दिएको छ । त्यसमध्ये नुवाकोटको रातोमाटेमा ३८५ रोपनी जग्गा किन्न करिब १ अर्ब ३५ करोड मात्रै खर्च भएको छ । त्यसबाहेक कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि खर्च भएको छ । खर्ब गर्न नसकेर साढे ८ अर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज हुने अवस्था छ ।

‘एमसीसीबारेको सम्झौता संसदबाट पारित नहुँदा आयोजनालाई काम गर्न सकस परेको छ,’ ती अधिकारीले भने,’हामीले चाहेर पनि अहिले भएको बजेट खर्च गर्न सकिरहेका छैनौं ।’ आयोजना पूर्वतयारीकै क्रममा रहेको र ठेक्का लगाउने काम समेत हुन नसकेकाले अपेक्षा अनुसार खर्च हुन नसकेको उनले बताए । ती अधिकारीअनुसार मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालका लागि केही शीर्षकमा अपुग भएको बजेट भने आन्तरिक रुपमा रकमान्तर गरिएको छ ।

त्यसो भए किन सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्‍यो त ? ती अधिकारीको अनुमान छ,’एमसीसी परियोजना अघि बढाउन वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको होला, यसो हुँदा परियोजनामा खर्च हुने रकम आन्तरिक रुपमा रकमान्तर गर्ने सहमति दिन सम्बन्धित मन्त्रीज्युलाई पनि नैतिक रुपमा सहज हुन्छ ।’ एमसीसी परियोजनाबारे नेपालमा दुई वर्षदेखि राजनीतिक विवाद कायम छ । यसका कारण संसदमा पेश भएको अमेरिका र नेपालबीच भएको एमसीसीको सम्झौता अझै पारित हुन सकेको छैन ।

सत्तारुढ दल एमालेभित्रै यसबारे मातान्तर छ भने माओवादी केन्द्र सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । नेपाली कांग्रेस भने एमसीसी परियोजना जसरी पनि अघि बढाउनुपर्ने पक्ष छ । अविश्वासको प्रस्ताव र नयाँ सरकार गठनको विषय चर्चामा रहेका बेला सरकारको यो निर्णयलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


%d bloggers like this: