काठमाडौं । कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरिदमा प्रधानमन्त्री ओलीकै मान्छे शुरज वैद्यलगायतका विचौलिया प्रवेश गरेको खबर सार्वजनिक भईरहेको बेला सरकारले जनताको ढाड सेक्ने नयाँ तरिका अपनाएको छ । सरकारले निशुल्क सपचार गर्छ, विरामी कोही उपचार नपाएर मर्नु पर्दैन । सरकार जनताको अविभावक हो भन्दै चर्को भाषण गर्दै हिडेका प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणलाई गिज्याउने गरी सरकारले महंगो मुल्य पर्ने गरी निजी षेत्रलाई जिम्मा दिएको छ । निजी क्षेत्रले खरिद गर्ने खोपको मूल्य प्रति डोज १५ डलर भन्दा बढी पर्ने देखिएको छ । नेपाली जनतालाई कोरोनाको खोप निशुल्क वितरण गर्ने फलाक्दै आएको केपी ओलीको सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको प्रष्ट देखिएको छ । खोप खरिदमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएसँगै ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई निशुल्क खोप लगाउने घोषणाबाट ओली सरकार पछि हट्न लागेको प्रष्ट देखिएको छ ।
औषधी व्यवस्थापन विभागले गत चैत्र २ गते सूचना निकालेर निजी क्षेत्रलाई खोप खरिदका लागि आह्वान गरेको थियो । त्यति बेला कुनै पनि आवेदन नपरेको जनाईएको थियो । तर अहिले आएर सरकारले खरिद मुल्यको १० प्रतिशत सम्म मुनाफा राख्न पाउने गरी खोप खरिदका लागि लागत विवरण पेश गरेको थियो । त्यही सरकारको निर्णय पछि लोकश फार्माले रुसी भ्याक्सिनको खरिद जिम्मा पाईसकेको छ । त्यस्तै सररकारको निर्णयपछि निजी क्षेत्रले अब सरकारले हाल खरिद गरेको भन्दा ४ गुणा बढी लागतमा खोप खरिद गरी विक्री गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबाट ४ डलरमा अर्थात ४ सय ७२ रुपैयामा कोभिसिल्ड खोप खरिद गरेको थियो । तर अहिले सोही खोपका लागि १ हजार ७ सय ९ रुपैयाँमा खरिद गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
उक्त खोपको दुई डोज लगाउन ३ हजार ४ सय १८ रुपैयाँ पर्ने छ । यस्तै भारतको वायोटेक कम्पनीले बनाएको कोभ्याक्स खोपका लागि १ डोजको २ हजार ६ सय पर्ने गरी खरिद गर्न दिइएको छ । उक्त खोप दुई डोज लगाउन ५ हजार २ सय पर्ने छ । अब निजी कम्पनीहरुले खरिद गर्ने खोप सर्वसाधारणले किनेर लगाउनु पर्ने छ । अहिलेसम्म २० लाख डोज खोप मात्र खरिद गरेको सरकारले पुनः थप खोप खरिद गर्न नसक्ने भएपछि निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । अब सरकारले ४ डलरमा खरिद गरेको खोपको मुल्य प्रति डोज १५ डलर भन्दा माथि पर्ने देखिएको छ । महामारीको समयमा सर्वसुलभ रुपमा खोप खरिद गरी जनताको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने समयमा सरकार नै निरीह बनेर विचौलियासंग घुँडा टेक्नुले सरकार जनताप्रति कत्ति पनि संवेदनशील नरहेको पुष्टि गर्दछ ।
