काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले वैकल्पिक सरकार बनाउने आफ्नो पार्टीको प्राथमिकता नभएको बताइएका छन्। सोमबार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले ओली सरकारले जसपाका माग पूरा गरिरहेकाले वैकल्पिक सरकार गठनमा सामेल नहुने धारणा राखेका हुन्। ठाकुरले मधेशको मुद्दाको सवालमा नेपाल सरकार सहमतिअनुसार अगाडि बढिरहेको दाबी गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विगत र हप्तादेखि मधेशी, आदिवासी जनजाती, थारु, महिला, दलित, मुस्लिम लगायत, सिमान्तकृतको महत्वपूर्ण सवालहरु मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाई, नागरिकता संविधान संशोधन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लगायतको विषयमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बीचको वार्ता तथा तदनुसारका कार्य प्रगति सकरात्मक ढंगले अगाडि बढिरहेको तथ्य सर्वविदितै छ।’
यस्तो अवस्थामा सरकार बनाउने गतिविधमा संलग्न हुनु मधेशको भावना विरोधी काम भएको समेत उनले बताएका छन्। उनले जसपा सरकार केन्द्रित नभई मुद्दा केन्द्रित रहेकोसमेत बताएका छन्। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा जसपा नेपाल सत्ताको प्राप्तिभन्दा एजेन्डा सम्बोधनको विषयमा केन्द्रित रहेको र मुद्दा सम्बोधन नै जसपा नेपालको मूल उद्देश्य भएकाले अहिले वैकल्पिक सरकारमा सहभागि हुनुभनेको मधेश आन्दोलनको मर्म र भावना प्रतिकूल भएको जसपाको ठहर छ। ठाकुरले सरकारमा सहभागी हुँदा झन् अस्थिरता हुने र एजेण्डा सम्बोधनको कार्य अनिश्चितता तर्फ धकेलिने स्पष्ट पारेका छन्। अध्यक्ष ठाकुरले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘एक जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीको नाताले जसपा नेपाल मधेशी, आदिवासी जनजाती, थारु, दलित, महिला मुस्लिम लगायतका सिमान्तकृत, शोषित, पीडित, उपक्षित समुदायको एजेण्डा सम्बोधन निम्ति निरन्तर प्रयासरत, कार्यरत र संघर्षरत रहनेछ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद्मा विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि विपक्षी तीन दलका अध्यक्षहरूले बहुमतीय सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आह्वान गरेका थिए। संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठक प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। यादवको हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति जारी भएलगत्तै राति नै ठाकुरले पनि विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका हुन्। सोमबारै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई ३० गते बिहीबारका दिन साँझ ९ बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा आफ्नो दावी पेश गर्न आह्वान गरेकी छिन्।
विश्वास प्राप्त गर्न ओलीलाई १३६ मत आवश्यक थियो। तर ओलीले जम्मा ९३ मत पाएका छन्। उनको विपक्षमा १२४ मत परेको छ। त्यस्तै मत दिन्न भन्ने वा तटस्थमा १५ मत परेको छ। संसदमा जम्मा २३२ सांसद उपस्थित थिए। प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र जसपालगायतले ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन्। एमालेकै माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू पनि संसदमा अनुपस्थित भएर विश्वासको मत लिने ओलीको कदमलाई अहयोग गरेका छन्। जसपामा विश्वासको मतको पक्षमा बाबुराम/उपेन्द्र समूहले मतदान गरेपनि ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष तठस्थ बसेका थिए।
