समय गतिशील छ, सायद त्यसैको प्रभाव होला आजको बदलिदो विश्व परिवेश र यसले विज्ञान र प्रविधिमा गरेको अभूतपुर्व विकास । आदिम साम्यवादी व्यवस्थाबाट अगाडी बढेको मानवसमाज दास युग, सान्तवादी युग हुँदै पुजीवादी युगमा प्रवेश त ग¥यो तर ५ औं शताव्दीमा रोमन साम्राज्यको पतन र भारतीय उपमहाद्धीपमा गुप्त साम्राज्यको उदय सँगै सामन्तवादलाई पुजीवादले प्रतिस्थापन ग¥यो भनिए पनि आजको विश्व परिवेश र बिशेष त तेस्रो विश्वका देशहरुलाई नियाल्दा न त पुजीवाद प्रगतिशील पुजीवाद (जनवाद) तिर अगाडी बढ्यो न त सामन्तवादको पूर्ण रुपमा समुल नस्ट नै भयो ।
हुन त १९ औं शताव्दीको शुरुवात तिर सन् १८७१ को पेरिस कम्युनको विजय र सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिको अभूतपुर्व विजयले विश्वलाई समाजवादी व्यवस्थाको लागि अगुवाई त ग¥यो तर त्यसले निरन्तरता भने पाउन सकेन । त्यसैले आजको विश्व सामन्तवादी अवशेषसहितको पुजीवाद र प्रगतिशील पुजीवाद (जनवाद) हुदै समाजवाद बीचको चरम संघर्षबाट अगाडी बढिरहेको छ । साहेद यो संघर्षमा समाजवाद नै विजय भएर अगाडी बढ्नेछ । किनकी पुजीवादी ब्यवस्था संकटग्रस्थ अवस्थामा छ । अझ भनौ आज विश्वमा जे जति संकटहरु पैदा भएका छन ती सबै पुजीवादका कारण भएका छन । त्यसैले आजको विश्व परिवेश समाजवादी दिशातिर अगाडी बढ्ने वा पुजीवादलाई नै संरक्षण गरेर अगाडी बढ्ने भन्ने अन्र्तद्धन्दबाट रुमलिरहँदा नेपालमा भने एकीकृत जनक्रान्ति वैज्ञानिक समाजवादमा जान सकिन्छ भनेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा क्रान्ति अगाडी बढीरहेको छ । पछिल्लो पटक सन १९४९ मा चिनमा क. माओले जनवादी जनक्रान्ति सम्पन्न गरे पश्चात संसारमा कही पनि जनवादी व्रmान्तिहरु सम्पन्न भएका छैनन । यद्धपी पेरु र नेपाल लगायत केही देशहरुमा तीब्र रुपमा जनक्रान्ति अगाडी बढे पनि त्यसले पूर्ण सफलता नपाउदै प्रतिक्रान्ति हावी भयो । त्यस पश्चात विश्वका कम्युनिष्टहरुलाई एक जर्बजस्त प्रश्नले घेरा हालेर राख्यो त्यो के हो भने क्रान्तिमा जनतालाई संगठित गर्न नसक्नु, संगठित गरेपनि लड्न नसक्नु, लड्न सकेपनि जित्न नसक्नु, जित्न सकेपनि चलाउन नसक्नु र चलाउन खोजे पनि टिकाउन नसक्नुको कारण के हो ? यी समस्याहरुबाट के कुरा स्पस्ट हुन्छ भने विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नयाँ बहसको आवश्यकता छ ताकी आन्दोलनले नयाँ शिरावाट आफुलाई विजयी गराओस् ।
आजको विश्व माक्र्स र एंगल्सको पालाको जस्तो अवस्य छैन । आजको वस्तुगत अवस्था अनुसार हामीले क्रान्तिको कार्यदिशा तयार पा¥यौ भने मात्र आन्दोलन वा क्रान्तिले सफलता पाउन सक्छ । त्यसैले हाम्रो पार्टी नेकपाको ८ औं महाधिवेशनले माक्र्सवादका केही नीतिगत र दार्शनिक सवालमा नै विकास गरेको छ । १८४८ मा क. माक्र्सले भनेका थिए संसार बुझ्ने र बदल्ने कुरा नै प्रमुख हो । तर आजको परिवेशमा आउदा यतिले मात्र पुग्दैन । त्यसैले हाम्रो पार्टीले भनेको छ संसार बुझ्ने र बदल्ने सँगै त्यसको रक्षा गर्न जरुरी छ र रक्षा गरेको चिज समय अनुसार विकास गर्न जरुरी छ यो नै आजको माक्र्सवाद हो । दोस्रो कुरा अन्र्तसंघर्ष पार्टीको जीवन हो भनेर त हामी सबैले पढेकै थियौ तर नेपाल लगाएत विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अन्र्तसंघर्षले पार्टीलाई जीवन दिने भन्दा समाप्त गर्ने काम मात्र ग¥यो । तसर्थ हाम्रो पार्टीले यो सवालमा के भन्यो भने सजातीय अन्र्तसंघर्षले मात्र पार्टी र क्रान्तिलाई जीवन्तता दिन्छ तर विजातीय अन्तसंघर्षले पार्टी र जनक्रान्तिको जीवन समाप्त गर्छ । आजको नेपालको अवस्था न त लेलिनकालीन रुस जस्तो छ नत माओकालीन चीनको जस्तो नै । त्यसैले यहाँ गर्ने जनक्रान्तिको मोडेल पनि नयाँ हुन जरुरी छ । अझ भनौ आजको निगम पुँजीवाद, त्यसको भुमण्डलीय स्वरुप, सुचना प्रविधिको विकास, प्रतिस्प्रधात्मक राजनीति र नगर समाजको विकास जस्ता थुप्रै कारणले आजको विश्व विकसित र भिन्न छ । त्यसैले यो परिस्थितिमा नेपालमा गर्ने क्रान्तिको मोडेल भनेको एकीकृत जनक्रान्ति हुन्छ ।
यसका आप्नै बिशेषताहरु छन, जो आजको भमण्डलीकृत विश्वराजनीति र नेपालमा विकास भैरेहको राजनीतिक एवम आर्थिक उत्पादन समन्वयले गर्दा पैदा हुन पुगेका छन् । तिनलाई हामीले गहिरो गरी नबुुझेसम्म र आत्मसात नगरेसम्म नेपालको क्रान्तिलाई पार लगाउन सकिदैन । सानो र भूपरिवेष्ठित अवस्था, गाँउ र सहरको निकट सम्बन्घ, मध्यमवर्गको विकास, जाति, जनजाति र दलित जातिको बसोवास, दलाल पुजीवादको प्रभुत्व, देशभक्त शक्तिको प्रभाव र प्रविधिमा भएको तीव्र विकास सहितका विशेषतालाई हामीले एकीकृत क्रान्तिका मौलिक विशेषता भनेका छौं । यिनै विशेषता सहितको एकीकृत क्रान्तिले नेपालमा चिहानघाटमा पुगेको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कंकाल हुनबाट बचाएको मात्र छैन समय सापेक्ष हिसाबले आफ्नो गतिमा तिब्रता प्रदान गरिरहेको छ । सायद नेपालको प्रगति, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि एकीकृत बाट हुने क्रान्ति नै कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ ।
नेपालमा पटक पटक आक्रोशितमा धोका, बेइमानी हुदै प्रतिक्रान्ति भएका छन । राज्य दलाल पुँजीपतिहरुको कब्जामा छ । भारतीय साम्राज्यवादको हस्तक्षेप नाङ्गो रुपमा बढ्दै छ । नेपाली श्रमिक जनताहरु दिन प्रति दिन आक्रोशित बन्दै गइरहेका छन् । यो परिस्थितिमा नेपालमा क्रान्ति गर्ने आधारहरु के हन त ? तिनीहरुवारे केही चर्चा गर्न आवश्यक छ । जुन निम्न अनुसार छन ।
१. संसदवादीहरुको देश र जनताप्रति गम्भीर जिम्मेवारीवोध नहुुनु
आज नेपालमा जे जति संकटहरु छन त्यसको मुल जड भनेको राजनीति हो । यो राजनिति यति बिकृत भैसकेको छ की जनताहरु राजनिति गर्न त के सुन्न पनि चाहन्नन् । नेपालमा प्रजातन्त्र आएको पनि ३१ बर्ष भैसकेछ, तर यो प्रजातन्त्रले जनताको लागि शासन गर्नुको सट्टा आप्ना निकटवर्तीहरुलाई भरमपोषण गर्ने काम मात्र भयो । त्यसैले जनताहरु यो संसदीय प्रजातन्त्रवाट वाक्क दिक्क भैसकेका छन । संसदीय व्यवस्था मान्ने कुनै पनि दलहरुमा जनताका न्यूनतम आवश्यकताबारे अनविज्ञ छन् । उनीहरु देशका सिमानाहरु मिचिदा भनौ या देश र जनताको स्वाभिमान गुम्दा पनि चुप लागेर बस्छन । जनताले पढ्न पाए की पाएनन, उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था के छ, रोजगारीको अवस्था के छ, उनीहरुका जीवन भोगाइमा दुःख कष्टहरु के के छन यी यावत सवालमा संसदवादीहरु बेखवर हुन्छन् । उनीहरु त केवल जनतालाई सत्तामा जाने भ¥याङको रुपमा मात्र प्रयोग गर्छन । यस्ले गर्दा विद्यमान संसदवादी राजनितिक दलहरु र बहुसंख्यक जनताबिच तिब्र अन्र्तविरोध चुलिदै छ । जुन नेपालको बस्तुगत परिदृश्य हो । यदि हामीले यो मनोविज्ञानलाई सही तरीकाले सदपयोग गर्न सक्यौ भने क्रान्तिको लागि जनलहर बढ्नेमा कुनै शंका छैन ।
२. संसदवादी दलहरुमा स्पस्ट सोचको अभाव हुनु
नितिहरुको पनि निति हो राजनिति । देशलाई कतातिर डोयाउने भन्ने कुरा राजनितिले निर्धारण गर्दछ । तर नेपालका संसदवादी दलहरुसँग स्पस्ट सोच नै छैन, की कस्तो राजनिति गर्ने ? कस्का लागि गर्ने हो, अनि कहाँ सम्म पुग्ने हो भन्नेवारे । भन्दाखेरी ठुलठुला नारा दिएर बिकास, समृद्धि , सुसासन आदि इत्यादी भनेर फलाक्छन तर ब्यवहारमा शून्य उपलब्धी हून्छ । नेपाल अपार सम्भावना भएको देश हो । त्यसैले यि सम्भावनाहरुको सही लेखाजोखा राख्ने राजनितिक पार्टी र नेताको आवस्यक्ता छ । नेपाल कृषिप्रधान देश भएकोले कृषिमा अल्पकालिन हिसाबले के गर्ने, दिर्धकालिन हिसावले के गर्ने ? कसैसँग कुनै सोच छैन । दिन प्रतिदिन नेपालीहरुको टाउकोमा ऋणको थुप्रो वढ्दै छ तर यस्को हल गर्ने कुरा वा हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजवुत बनाउने कुरा , प्रत्येक वर्ष उत्पादित श्रमशक्तिलाई नेपालमै खपत गर्न उद्दोग,कलकारखाना खोल्ने कुरा र नेपालको पर्यटनलाई राष्टिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने कुरामा कुनै पनि दलसँग स्पस्ट सोच छैन । त्यसैले उनीहरुमध्ये जुन सुकै दल पनि सक्तामा जाँदा खासै उपलब्धी भएको देखिदैन । जस्ले गर्दा गरिब र सकम्वासीहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । जुन यर्थात धरातल एकीकृत जनक्रान्तिको लागि वस्तुगत आधार बन्न सक्छ ।
३. राजनीतिक दलहरुमा चरम सक्ता लोलुपता
राजनीति गर्ने दलहरु स्वभाविक रुपमा सत्तामा जान चाहान्छन ताकी उनीहरुले आप्mनो पार्टीको विचार, दर्शन र राजनितिबाट देश र जनताको सेवा गर्न सकुन् । तर नेपाल मात्र त्यस्तो देश हो जहाँ सक्तामा पुग्नको लागि सारा हत्गण्डाहरु अपनाइन्छ ।२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भए पश्चात करिब ३१ बर्षको पेरीफेरीमा कति वटा सरकारहरु बने भन्ने कुराले के स्पस्ट गर्छ भने नेपालमा राजनीतिक दलहरु कति सत्ताभोगी रहेछन् । यतिसम्म की कुनै पार्टीको कुनै पात्रलाई सरकारमा जान मन लाग्यो भने उस्ले पार्टी फटाएर भएपनि ऊ सकारमा जान्छ । सरकारमा जानको लागि नेपालका संसदवादी दलहरुलाई कनै मूल्य मान्यता र आदर्श चादिदैन । यो परिदृश्य नेपाली जनताले विगत ३१ वर्ष यता लगातार हेदै आइरहेका छन् । त्यसैले जनताहरु यी दलहरुप्रति विरक्तिएर नयाँ दल र परिवेसको अपेक्षा गरिरहेका छन् । त्यो आकांक्षा २०६४ सालमा तत्कालिन ने.क.पा.(माओवादी) र २०७४ मा एमाले र माकेको बामपन्थी गठबन्धनलाई अत्यधिक मत दिएर जिताए पनि हुन सकेन । जनताको त्यो इच्छा र आकांक्षालाई हामीले क्रान्तिमा जोड्ने कुरा नै वैज्ञानिक र वस्तवादी हुन जान्छ । त्यसैले चरम सत्तालिप्साको राजनीति नेपाली क्रान्तिको लागि एक वस्तुगत आधार हुन सक्छ ।
४. राज्यसत्ताका उपरिसंरचनामा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउनु
नेपालका धेरै नेताहरु सरकारमा जानु पूर्व भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरिन्छ भन्छन् । तर पछि तिनै नेताहरु भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण दिन्छन् । मुलतः भ्रष्टाचार दईवटा प्रकृतिका हुन्छन् । एक आर्थिक र अर्को नीतिगत भ्रष्टाचार । नीतिगत भ्रष्टाचारमा जनताहरुको त्यति धेरै चाँसो नभए पनि आर्थिक भ्रष्टाचारमा भने धेरै नै चाँसो भएको देखिन्छ । आजका दिनमा नेपालका हरेक ठाँउ या भनौ राज्यका प्रत्येक उपरिसंरचना भ्रष्टाचारको केन्द्र भएका छन् । चाहे त्यो कर्मचारीतन्त्र भन्नुहोस या अदालत, चाहे त्यो सुरक्षा निकायहरु भन्नुहोस या राजनितिक दल र उसका भातृ संगठनहरु, एन सेल कर काण्ड, शसस्त्र प्रहरी भित्र भएको भ्रष्टाचार, चुडामडी शर्मा, गोपाल खड्का, गोविन्द राज जोशी, जय प्रकाश गप्ता , गोकुल बास्कोटा काण्ड, लाउडा विमान काण्ड, डाफर काण्ड, कोरोनामा औषधी किनमेल काण्ड त सतहमा आएका भ्रष्टाचारका प्रतिनिधि काण्डहरु हुन् । कर फच्यौट अयोगमा हुदा चुडामडी शर्माले मात्र ३० अर्व ५२ करोड रुपैया राजस्व बक्यौता मध्ये ९ अर्व ५४ करोड रुपैया मात्र राज्यकोषमा दाखिला गरि अन्ने रकममा नीतिगत भ्रष्टाचार गरे । आयल निगमको हाकिम हुँदा गोपाल खड्काले कम मूल्यको जग्गा बढी पैशामा किनेको बिल पेश गरेर करडौँ आर्थिक भ्रष्टाचार गरे । सरकारी कार्यालयमा काम गर्न जाँदा कर्मचारीहरुलाई पैशा नदिई कुनै पनि काम हुदैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले एउटा हस्ताक्षरको भरमा लाखौ करोडौँ भ्रष्टाचार गरिरहेका छन । सुरक्षा निकायहरुमा भर्ती हुन जाँदा लाखौ रकम मागेर तलदेखि माथिसम्म बाँडेर संस्थागत भ्रष्टाचार गरिन्छ । राजनितिक दलमा आवद्ध पात्रहरु कहाँ कमिसन आँउछ, कता पैशा कुम्ल्याउन पाइन्छ भन्दै संस्थागत रुपमा मन्त्रालय र नेताहरुका घरदैलोहरु चार्हादै डुलेर हिड्छन् । यसरी दिन दुई गुना रात चार गुनाको हिसावले मौलाएको भ्रष्टाचारवाट जनता आजित भैसकेका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचार पनि नेपाली जनताहरुलाई हाम्रो क्रान्तिमा जोड्ने एक प्रमुख आधार बन्न सक्छ ।
५. शिक्षा, श्वास्थ्य र रोजगारबाट जनता बन्चित हुदै जानु
राज्य जनता प्रति यति धेरै गैरजिम्मेवार छ की उ जनताको शिक्षा, श्वास्थ्य र रोजगारबारे पूर्ण रुपमा अनविज्ञ छ । संविधानका पानाहरुमा मौलिक अधिकारको रुपमा उल्लेख गरे पनि आज बहुसंख्यक नेपाली जनताका छोराछोरीहरु शिक्षाबाट बञ्चित भैरहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको नीतिकरणले जनताको जीवनमाथि भयावहको स्थिति सृर्जना गरिरहेको छ । कोरोनाको माहामारीसम्म आउँदा त राज्य पुरै उदाङ्गिएको छ । आज केही हुनेखानेहरु नर्सरी कक्षामा पढाउन ४÷५ लाख रुपैया भर्ना गर्नलाई तिर्छन् त बहुसंख्यक गरिबहरु छोराछोरीहरुलाई भर्ना नै गर्न सक्दैनन । कोही टाउको दुखेकै भरमा सिंगापर, थाइल्याण्ड र युरोपका महंगा अस्पतालमा धाउछन् त कोही ५ रुपैयाको सिटामोल खान नपाएर अस्पतालको छतबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्छन । प्रत्येक वर्ष नेपालमा ६ लाख हाराहारीमा नयाँ श्रमशक्ति तयार हुन्छ जसमध्ये ७५ प्रतिशत खाडी र मलेशिया जान्छन भने अन्ने भारत लगायत अरु देशहरुमा जान्छन् । यस्ले के जनाउछ भने नेपालमा रोजगार नै छैन या उनीहरु बञ्चीत छन । त्यसैले बहसंख्यक नेपाली कामदारहरुले विदेशी भुमिमा कमाएको पैसाबाट पठाएको रेमिट्यान्सले मात्र धानेको छ यो देशको अर्थतन्त्र । त्यसैले शिक्षा, श्वास्थ्य र रोजगारको संकट बढ्दै जानु एकीकृत जनक्रान्तिको लागि एउटा आधार वन्न सक्छ ।
६. बाहय शक्तिकेन्द्र मुखी प्रवृति हावी हुनु
नेपाल बिश्वकै एउटा स्वाधीन राष्ट्र हो । तर हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले सदैव नेपाललाई औपनिवेशिक आँखावाट हेरिरहन्छ । उसले नेपालमा प्रत्येक दल र राज्यका उपरिसंरचनामा आप्mना दलालहरु खडा गरेको छ । त्यसैले नेपालको राजनितिदेखि अर्थ, परराष्ट, सरक्षा र कर्मचारीतन्त्रमा पनि भारतको हस्तक्षेपकारी व्यवस्थापन हावी छ । नेपालका राजनितिक दलहरु हरेक समस्याको हल वाहय शक्तिवाट गराउँछन । यति सम्म की कुनै दल मिल्न र फट्न पनि वाहय शक्तिको पर्खामा रहन्छन् । प्रधानमन्त्री को बन्ने, को मन्त्री बन्ने, को मख्य सचिव बन्ने, को सुरक्षा निकायमा प्रमुख बन्ने भन्ने कुराहरुमा पनि वाहय शक्ति (भारत) को प्रभाव बढी नै छ । यस्तो खाले बाह्य शक्तिकेन्द्रमुखी प्रवृतिले देशलाई स्वाधीन बनाउनु भन्दा पराधीन बनाउँछ । नेपालमा राज्य संचालनमा रहेका प्राय सबै स्वचालित भन्दा परिचालित भएकै कारण आज हाम्रो राष्ट्रियता अति नै जोखिममा छ । त्यसैले यो प्रवृतिको वारेमा जनता पूर्ण जानकार भएकोले एकीकृत जनव्रmान्तिलाई थप मलजल गर्न यो पनि वस्तुगत आधार हुन सक्छ ।
७. मुल्य र मान्यताको राजनीतिवाट दलहरु च्यत हुन
नेपालमा संसदवादी राजनितिक दलहरुमा मुल्य र मान्यताको राजनीतिको निकै नै खडेरी देखिन्छ । आप्नो विचार, सिद्धान्त र आदर्शवाट च्युत भएर काम गर्ने कुरा नेपालका राजनितिक दलहरुको लागि सामान्ने भैसक्यो । यहाँ रुपमा कम्युनिष्ट र कांगे्रस भएपनि सारमा यिनीहरु एउटै कित्तामा छन् । उनीहरु सदैव आप्mनो स्वार्थको राजनीति गर्छन । स्थानीय चुनावमा माकेले कांगे्रससँग मिलेर चुनाव लड्ने कुरा र प्रदेशमा एमाले सँग मिलेर लड्ने कुरा यस्का प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन । निजी सम्पक्तिको विरोध गर्ने कम्युनिष्टहरु सँग आज सबैभन्दा बढी सम्पक्ति थुप्रिएको छ । उता प्रजातन्त्रको कुरा गरि नथाक्ने कांग्रेसले कहिले पनि विधिको शासनको पालना गरेन । त्यसैले मुल्य र मान्यताको राजनीतिबाट संसदवादीहरु च्यूत हुने कुरा हाम्रो लागि राजनैतिक रुपमा फाइदाजनक नै हुन्छ तर हामीले मुल्य र मान्यताको राजनीति गर्न जरुरी छ ।
८. राज्यवाट जनताले न्याय र सरक्षाको अनुभूति नपाउनु
विश्वमा नेपाल मात्र त्यस्तो देश हो जहाँ न्याय किनिने र बेचिने साधन भएको छ । पहुँचवालाहरुको निमित्त जस्तो सुकै अपराध पनि क्षमायोग्य हुन्छ तर जनताको लागि कहिल्यै हुदैन । गरिब जनताले वकील र अदालतलाई पैशा दिन नसकेकै कारण सदैव अन्याय सहेर बसेका छन् । आज जनताको सुरक्षाको कुनै ग्यारेण्टी छैन । जनताको सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेका नै उल्टै अपराधीलाई साथ दिएर लाठी र बुटले जनता तर्साउछन । दिन दहाडै हत्या, हिंसा, बलत्कार र अपहरणका घटनाहरु हुन्छन तर राज्य बेखबर हुन्छ । त्यसैले नेपालको न्याय र सुरक्षा प्रणालीवाट सन्तुष्टि नहुने कुरा आफैमा क्रान्तिको निमित्त फाइदाजनक छ । तर हामीले सञ्चालन गरेको सत्ताभित्र भने जनतालाई पूर्ण रुपमा न्याय र सुरक्षा हुनुपर्छ ।
९. स्थानिय जनप्रतिनिधिहरु सँग जनताको अन्र्तविरोध वढ्दै जानु
नेपालमा २०७४ पछाडि कथित कम्युनिष्टहरुको दुई तिहाई बहुमतको सरकार थियो जुन आज बिखण्डीत भैसकेको छ तर कम्युनिष्ट आदर्श विपरित सरकार मातहतका स्थानीय निकायले जनताको टाउको माथि करको भारी बढाएकोले जनता र जनप्रतिनिधि संस्थासँग अन्र्तविरोध चुलिएको छ । कर पनि थोरै होर न्यूनतम सय देखि हजार सम्म बढाएका छन । हुदाँ हुदाँ साइकलको पनि कर लगाएका छन । केहीले त ठट्यौली पाराले अब हामीले लगाउने जुत्ता र चप्पलको पनि कर लाग्छ भनेर यो सरकारलाई गिज्याईरहेका छन । स्मरण रहोस तत्कालिन अमेरीकामा बेलायती साम्राज्यले बढाएको करका कारणले नै १२५ (१६०७ देखि १७३२ सम्म) वर्ष सम्म चलेको उसको साम्राज्य ध्वस्त भएको थियो । त्यसैले कर मनोविज्ञान पनि क्रान्तिको लागि आधार बन्न सक्छ ।
अन्तमा नेपालको चौतर्फी संकटको हल भनेको केवल चौतर्फी क्रान्ति हो । सबैले बुझ्ने सच्चाई यही हो नेपालमा क्रान्ति आवश्यक छ र सम्भव पनि छ । यहाँ हामीले बुझाउने कुरा के छ भने, नेपालमा विश्व क्रान्तिका सार्वभौम शिक्षाहरुलाई आत्मसात गदै नेपाली विशेषताहरुलाई पकडेर गर्ने क्रान्ति मात्र सम्भव छ । यो क्रान्ति माओले भन्नुभएजस्तै न कसैको यान्त्रिक अनुकरणवाट सम्भव छ न त विश्वव्र क्रान्तिका सार्वभौम मान्यतालाई त्यागेर नै सम्भव छ । यो त नेपाली बिशेषता सहितको क्रान्तिको मोडेल एकीकृत जनक्रान्तिबाट मात्र सम्भव छ ।