काठमाडौं- संसद चालू रहेको अवस्थामा सरकारले संसदबाटै बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर अल्पमतको सरकारले ल्याउने बजेट पारित हुने सम्भावना कम छ । बजेट पारित हुनको लागि संसदमा बहुमत चाहिन्छ । तर अहिले सरकारसँग १२१ सांसद मात्र छन् । बजेट मात्र होइन्, सरकारले नीति तथा कार्यक्रमसमेत ल्याउन सकेको छैन् । अर्थ मन्त्रालयले भने १६ खर्ब ५ अर्बभन्दा बढीको बजेट तयार पारेको जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको तीनवर्षे मध्यमकालीन बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपणअनुसार आगामी आवमा १६ खर्ब ९७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेट तयार गर्नुपर्नेछ । प्रक्षेपणअनुसार चालू खर्च १० खर्ब, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ९२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्था २ खर्ब रुपैयाँको हुने अनुमान छ । यद्यपि बजेट महाशाखा आयोगको प्रक्षेपण अनुरुप जान नसक्ने बताउँदै आएको छ ।
बजेट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने बजेट निर्माणमा संग्लग्न अधिकारीहरु बताउँछन् । संसदमा विश्वासको मत गुमाएर कामचलाउ हैसियतमा पुगेको सरकारले आगामी बजेट भने पपुलिस्ट बनाउने गरी कार्य थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मंसिरमा संघीय संसदको निर्वाचन र फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने योजनामा रहेको सरकारले आगामी निर्वाचनमा जनताको भावना जित्न भए पनि पपुलिस्ट बजेट ल्याउने तयारी गरेको अर्थका कर्मचारीको दावी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी कर्मचारीको तलबसुविधा थप्ने संकेत दिइसकेका छन्। चालू आवको बजेट कोरोना महामारीकै बीचमा आएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सकेको थिएन । कर्मचारीको बजेट २–२ वर्षमा वृद्धि गर्ने परिपाटी रहेकाले यसपालि तलव वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब अर्थ मन्त्रालयलाई छ ।तर, देश कोभिड महामारीमा रहेको बेला आर्थिक स्रोत खुम्चने भएकाले तलब बढाएर राज्यलाई थप आर्थिक भार पार्न नहुने कतिपय अर्थविद्हरुले सुझाएका छन् । उनीहरुले तलबभन्दा महंगी भत्ता बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
विज्ञहरुले कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि गर्दा मंहगी समेत बढ्ने हुँदा तलव वृद्धि नभनी अप्रत्यक्ष रुपमा कर्मचारीका सहुलियत र ग्रेड बढ्ने रणनीतिहरु अपनाउँदा महंगीको मार खेप्नुनपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । त्यसकारण तलबको विषयमा अर्थ मन्त्रालय अन्योलमा छ । नेपालमा सरकारबाट तलब खाने करिब ६ लाख कर्मचारी तथा शिक्षक छन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलबसुविधा बढाउँदा सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ दायित्व थपिन्छ। कोरोना महामारीका कारण भत्ता र तलब बृद्धिमा सरकारलाई दबाब भएपनि थोरै भएपनि बढाउने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमै बृद्धभत्ता र तलब बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् । जसकारण पनि उनी थोरै भएपनि बढाउनुपर्ने दबाबमा छन् ।
गत वर्ष पनि कर्मचारीको तलब बढेको थिएन । कर्मचारीले पनि तलब बृद्धिका लागि दबाब दिइरहेका छन् । यता प्रहरीलाई भने तलबसँगै राशनभत्ता बृद्धिको समेत चासो छ । ६ वर्षदेखि सुरक्षाकर्मीको राशनभत्ता वृद्धि हुन सकेको छैन । ६ वर्षमा ३५ प्रतिशत महंगी बढेपछि पेटभरी खान पुग्न राशनभत्ता समेत राज्यले दिएको छैन । जसकारण यसपटक जसरी पनि राशनभत्ता बढाउनुपर्ने अवस्था छ । गृह मन्त्रालयले यसअघि नै राशनभत्ता बढाउन सिफारिस गरिसकेको छ ।
