काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन अब ९ दिनमात्रै बाँकी छ । बजेट आउनुभन्दा ढिलोमा पनि एक साता अघि नै आइसक्ने ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’ अहिलेसम्म आएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सांसदको फूल सदनमा प्रस्तुत हुने उक्त कार्यक्रम प्रस्तुत नहुँदा बजेट निर्माणमा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।
सरकारले सांसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि त्यसैको आधारमा रहेर बजेट निर्माण प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिने हो । बजेटका प्राथमिकता, सिद्धान्त तथा कार्यक्रम तथा परियोजनाहरू तय हुने हुन । तर, अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको काम चलाउ सरकार छ ।
सांसदबाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि ठूलो राजनीतिक दलका हिसावले उनै प्रधानमन्त्री बनेका छन् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेपनि ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेको १ महिनाभित्र संसदबाट उनले फेरि विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ । विश्वासको मत नपाएसम्म उनलाई कानुनी रुपमा बजेट प्रस्तुत गर्ने अधिकार हुँदैन ।
राज्यको अवस्था, आवश्यकतामा भन्दा पनि यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली सत्ता टिकाउने खेलमा लागेका छन् । लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार संघीय संसदको दुबै सदनमा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अगावै प्रि बजेट छलफल हुनुपर्ने हो । त्यसको समय सीमा सकिनै सकेको छ । प्रम ओलीको कार्यसूचीमा अझै बजेट अधिवेशन परेको छैन ।
संघीय संसद् सचिवालयले बजेट अधिवेशनको प्राविधिक तयारी गरे पनि अहिलेसम्म अधिवेशन बोलाइएको छैन । ढिलोमा पनि भोलिसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भइसक्नु पर्ने हो । उक्त दस्तावेश तयार भएर बसेपनि कहिले त्यो प्रस्तुत हुने हो त्यसको कुनै टुंगो छैन अथवा अहिलेसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुती सम्बन्धि कुनै कार्यसूची बनेको छैन । अर्थात अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगर्दा संसद बोलाउन सक्ने अवस्था छैन । विश्वासको मत नलिइ बजेट अधिवेशन नहुने भएपछि बजेट कसरी पास हुन्छ यो यक्ष प्रश्न बनेको छ ।
एकातिर बजेटमा विज्ञता हासिल गरेका पूर्व अर्थमन्त्री देखि अर्थ राजनीतिमा राम्रो दख्खल राख्नेहरूले संसदबाट विश्वासको मत नलिइ पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने भनेर वकालत गर्दै आएका छन् । हुन त यस अघि पनि विभिन्न समयमा अध्यादेशमार्फत बजेट नआएको भने होइनन् । यद्यपि पनि संसद नै चलेका बेलामा समेत अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको पनि हामीसँग अनुभव छ ।
२०६६ जेठमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएका बेला माओवादीले तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पेश गर्न लागेको बजेटको बिफ्रकेस नै च्यातिदिएको थियो । त्यसपछि सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गरेर भोलिपल्टै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हो ।
पुरानो अभ्यासलाई हेर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भएसम्म विश्वासको मत लिएर बजेट ल्याउने नभए अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा गरेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा संघीय संसदको दुबै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । सो बुँदालाई मध्येनजर गर्दै विश्वासको मत जित्न नसके फाष्ट ट्याक माफर्त नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बजेट पनि सोही मार्गबाट ल्याउने तयारी ओली सरकारको भएको बुझिएको छ ।
कस्तो आउँला बजेट ?
विशेष त कोरानो महामारीको बेला आउने बजेट यसैमा केन्द्रीत भएर आउनु पर्ने हो । तर, देशको आवश्यकता र प्राथमिकता एकातिर भएपनि सरकारको दाउ भने कार्यकर्ता रिझाउने हिसावले आउने देखिएको छ । यदि प्रधानमन्त्री ओलीले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिन सकेनन् भने चुनाव घोषणा गर्ने प्राय निश्चित नै भएको छ ।
त्यसैले गर्दा आगामी बजेट राष्ट्रिय रणनीतिक योजनालाई लक्षित गरेरभन्दा पनि कोभिड नियन्त्रण तथा चुनावी खर्च जुटाउने हिसावले आउने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली तथा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर विभिन्न तह र तप्काबाट कोभिडलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सल्लाह सुझाव दिएका छन् । कर्मचारीको तलब २ वर्षदेखि नबढेको हुँदा तलब बढाउन पनि दबाब परेको छ । वृद्ध भत्ता बढाएर ५ हजार पुर्याउने घोषणा यस अघि नै सरकारले गरिसकेको छ । संसद कोषमा पनि यो वर्ष पैसा नहाली नहुने देखिएको छ । त्यहि कोषकै आधारमा उनीहरूले चुनावी माहोल बनाउने हुन् ।
