काठमाडौं । कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को निर्देशक समितिको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भूमिका खुम्चिने भएको छ । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले ल्याएको ‘कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ मा निर्देशक समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने उल्लेख छ । हालसम्म सीसीएमसीको अध्यक्षता गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेल भने अब निर्देशक समितिको सदस्य मात्र रहनेछन् ।
उपप्रधानमन्त्रीसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्रमन्त्री निर्देशक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । समितिमा सरकारका मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति पनि सदस्य रहनेछन् भने सीसीएमसीका प्रमुख सदस्य सचिव रहने भनिएको छ ।
‘कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नीति योजना र रणनीति स्वीकृत गर्ने काम निर्देशक समितिले गर्नेछ’ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा भनिएको छ, ‘कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कार्यमा समितिले प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र नीतिगत मार्गदर्शन गर्नेछ ।’
संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका निर्धारणको अधिकार पनि समितिलाई नै दिइएको छ । समितिले कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसँग सम्बन्धित जुनसुकै निकाय, संस्था वा पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने पनि भनिएको छ ।
सीसीएमसीको क्षेत्राधिकार तोकियो
अध्यादेशले कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको पनि परिकल्पना गरेको छ । यसअघि यो संरचना अभ्यासमा भए पनि कानूनी आधार थिएन, त्यसैले प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले सीसीएमसी खारेजीको माग गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले पनि सीसीएमसीको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
अध्यादेशमा समितिको प्रमुखका रुपमा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिले काम गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यसमा स्वास्थ्य सेवाको बाह्रौं तहका अधिकृत, नेपाली सेनाका उपरथी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक -एआईजी), सशस्त्र प्रहरीका एआईजी, गृह र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह-सचिव पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘केन्द्रमा आवश्यकताअनुसार निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल वा अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारी रहेनछन्’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने अन्य प्राविधिक सहयोगी कर्मचारी करारमा राख्न सकिनेछ ।’
केन्द्रको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हाल केन्द्रको सचिवालय छाउनीस्थित सैनिक ब्यारेकमा छ ।
सचिवालयले निर्देशक समितिको निर्णय र अध्यादेशअनुसार सरकारले जारी गर्ने आदेशको कार्यान्वयन गराउने भनिएको छ । ‘सीसीएमसीले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यको पहिचान गरेर समाधान गर्ने/गराउनेछ’ केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारमा भनिएको छ, ‘बहुक्षेत्रीय गतिविधि सञ्चालनका लागि प्रदेश, स्थानीय तह, सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा सरोकारवालासँग पनि समन्वय गर्नेछ ।’
औषधि, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, अन्य उपचार उपकरण, खाद्य सामग्री तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा देखिएका समस्या समाधान गरी सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने अधिकार पनि सीसीएमसीलाई नै दिइएको छ ।
कोरोना भाइरसविरुद्धको प्रतिकार्य तथा उपचारमा प्राप्त हुने स्रोत, साधन तथा सामग्रीको परिचालन गराउन सहजीकरण गर्ने जिम्मा पनि केन्द्रलाई नै दिइएको छ । सरकारले तोकेको सीमा नाकामा संक्रमितको पहिचान, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन केन्द्र, होल्डिङ सेन्टर लगायतका सेवा विस्तार गरेर सञ्चालन गर्न लगाउने अधिकार पनि अध्यादेशले सीसीएमसीलाई दिएको छ ।
सीसीएमसीले कोभिड-१९ संक्रमणको अवस्थाको विश्लेषण गरी अपनाउनुपर्ने रणनीतिको बारेमा सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसँग सम्बन्धित जुनसुकै निकाय वा संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, गराउने जिम्मा पनि सीसीएमसीलाई दिइएको छ । अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘केन्द्रले आफूले गर्नुपर्ने कामका लागि जुनसुकै निकायका कर्मचारी पनि माग गरी परिचालन गर्न सक्नेछ ।’
