काठमाडौं । देशमा जारी राजनीतिक टकराव र संवैधानिक जटिलताको चेपुवामा परेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति-कार्यक्रम तथा बजेट नियमित प्रक्रियाबाट नआउने निश्चित भएको छ । साथै, कोभिडको महामारीले बजेट निर्माणमा दवाव खेपिरहेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु हालै मध्यावधि चुनावको घोषणा भएपछि थप तिल्मिलाएका छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेसँगै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी १५ जेठमा संसद वैठकमार्फत अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, अब संसद नै नरहेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यता भएको हो ।
संघीय संसदको दुबै संसदमा नीति तथा कार्यक्रम, बिनियोजन बिधेयक, प्री-बजेट छलफल, मध्यकालीन खर्च संरचना, आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेपछि मात्रै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने नियमित संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । वरिष्ठ अर्थबिद् चन्द्रमणि अधिकारी बजेट अगाडीको तालिका नै अवरुद्ध भएको र संसद विघटन भएकाले सरकारले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नरहेको बताउँछन् ।
‘सरकारले बजेट अगाडिका प्रकृयाहरु नै पूरा नगरेकाले अब बजेट जेठ १५ गते नै आउनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन,’ उनले भने, ‘अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्ने तिथिका विषयमा संविधान बोलेको छैन ।’ यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले भने नियमित तालिका अनसार १५ जेठमा नै बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल सरकारले बजेट नभई खर्च बिधेयक मात्र ल्याउन सक्ने बताउँछन् । ‘विश्वासको मत गुमाइसकेको सरकारले अब ल्याउने बनेको खर्च बिधेयक हो,’ उनले भने ‘बजेट प्रस्तुत गर्ने आधार त सरकारले गुमाइसक्यो । बजेट ल्याउन निश्चित संवैधानिक प्रकृया पूरा गर्नुपर्नेमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसो गर्न चाहेन ।’
कोभिड र चुनाव प्राथमिकतामा
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा कोभिड १९ ले स्रोत व्यवस्थापनको संकट पैदा गरेकै थियो थियो, त्यसमाथि हालै सरकारले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि अर्थमन्त्रालय चरम दवावमा परेको छ । चुनावका लागि सरकारले अर्बौ रकमको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा राहत र चुनावलाई प्राथमिकतामा राख्ने मन्त्रालयको तयारी छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका करिब ९० प्रतिशत कार्यक्रम कोभिड केन्द्रीत हुने अर्थमन्त्रालय स्रोत लबताउँछ । कामचलाउ भइसकेको सरकारले नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्न नमिल्ने विपक्षी दलहरुले बताएका छन् ।
निर्वाचनका लागि अर्थमन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गर्नैपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य बताउँछन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा रोजगारी र निर्वाचन केन्द्रित हुन्छ,’ आचार्यले भने । सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्था गर्न अप्ठ्यारो नभएको अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए ।
‘निर्वाचन आयोगले माग गरे बमोजिमको बजेट खर्च तथा स्रोत सुनिश्चिता गर्ने काम अगाडी बढाइएको छ’, उनले भने ‘यसका लागि टेन्डर आव्हान गर्नुपर्ने होइन, बजेटमा केही अंक र कार्यक्रम थप गर्ने मात्रै हो ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिड-१९ को महामारी तथा यसको दोस्रो लहरलाई ध्यानमा राखी बजेटको सिलिङ कम दिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्च कम हुने तथा राजस्वको स्रोत संकुचित बन्ने सक्ने भएकाले बजेटको आकार बढाउने पक्षमा योजना आयोग सुरुदेखि नै थिएन ।
अर्थमन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष कोभिड–१९ का कारण स्रोतमा दवाव रहेको भन्दै नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना भन्दा पनि पुरानै परियोजना सम्पन्न गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न बिषयगत मन्त्रालयलाई भनेको थियो । आयोजना सुरु गर्नका लागि सम्पुर्ण काम पुरा भएका र नयाँ परियोजनाको सर्वेक्षणका लागि मात्रै बजेट माग गर्न अर्थमन्त्रालयले बिषयगत मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दै आएको थियो ।
कतिपय बिषयगत मन्त्रालयले चालू खर्च समेत धान्न नपुग्ने गरी अर्थमन्त्रालयले बजेट बिनियोजन गरिरहेको भन्दै संसदीय समितिहरुमा गुनासो गरेका थिए ।
कोरोना रोकथाममा विज्ञको जोड
अहिलेको सरकारको मुख्य प्राथमकिता कोभिड–१९ बाट जनताको जीवन रक्षा र उद्योग व्यवसायको निरन्तरता हुनुपर्नेमा बिज्ञले जोड दिएका छन् । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेको उद्योग व्यवसायलाई राहत तथा पर्नस्थापना गर्दै रोजगारी संरक्षणमा सरकारको ध्यान हुनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।
चुनावभन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता जनताको जीवनरक्षा र व्यवसायको संरक्षण भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्वउपाध्यक्ष डा. पोखरेल बताउँछन् । ‘कोभिड १९ बाट जनताको जीवनरक्षा गर्ने खालका कार्यक्रमहरु सरकारले ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी राज्यको अहिलेको आवश्यकता जनताको जीवन रक्षा भए पनि निर्वाचनमा स्रोत बढी केन्द्रित हुने खतरा बढेको बताउँछन् । ‘सरकारले केन्द्र र स्थानीय तहको चुनाबका लागि करिब १ खर्ब बजेटको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ । त्यसैले सरकारको सम्पुर्ण ध्यान निर्वाचनको स्रोत सुनिश्चतातर्फ जाने भएकाले जनताको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान ओझेलमा पर्ने खतरा छ,’ उनले भने ।
पपुलिष्ट कार्यक्रम
स्रोतको दवाव भए पनि सरकारले वृद्धभत्ता बढाउने लगायत केही लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्ने योजना बनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेटमार्फत वृद्धभत्ता बढाउने भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा नै घोषणा गरेका थिए । त्यसैले सांकेतिकरुपमा थोरै परिमाणमा भए पनि वृद्धभत्ता बढाउनुपर्ने वाध्यता मन्त्रालयलाई छ ।
अर्कोतर्फ गत बर्ष सरकारी कर्मचारीको तलब नबढेको भन्दै यो बर्ष बढ्न सक्ने समेत स्रोतको दावी छ । तर, महामारीले अर्थतन्त्र थिलथिलो भएका बेला सरकारी कर्मचारीको तलव बढाउँदा तीव्र विवाद सिर्जना हुन सक्ने चिन्तामा अधिकारीहरु छन् । संसद विघटन भइसकेकाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा सांसद बिकास कोषमा बजेट बिनियोजन गर्नु नपर्ने भएको छ । त्यसको बजेट निर्वाचन केन्द्रीत कार्यक्रमहरुमा समावेश हुनसक्ने देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडल राजनीतिक व्यक्ति भएकाले बजेटमा फरकपन महसुस गर्न सकिने अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछन् । उनले बजेटमा केही नारामुखी कार्यक्रम समावेश गर्न चाहेका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पपुलिष्ट कार्यक्रमभन्दा पनि अर्थतन्त्रको जग बसाउनेमा बढी ध्यान केन्द्रीत गरेका थिए । तर अर्थमन्त्री पौडेललाई भने पार्टी कार्यकर्ता र मतदातालाई रिझाउनुपर्ने वाध्यता छ । त्यसैले बजेट बितरणमुखी हुन सक्ने अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
