काठमाडौं : वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका ११ जना नेताले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने भएका छन् । शनिबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पदका लागि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको दावीमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै नेता नेपालसहित उनी पक्षका ११ जना सांसदलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । नेता भीम रावलले स्पष्टीकरणको जवाफ दिन जरुरी नभएको बताएका छन् । ओली आफै अवैधानिक भैसकेकोले उनले सोधेको स्पष्टीकरणको कुनै अर्थसमेत नभएकाले जवाफ दिन जरुरी नरहेको रावलले बताए ।
उनले एमाले पार्टी ओलीको बपौती या कम्पनी हुन नसक्ने भन्दै पटकपटक स्पष्टिकरण सोधेपछि त्रसित होलान्, भ्रम सिर्जना होला र अरु पनि डराउलान् भनेर पठाएका कथित पत्रको कुनै औचित्य नभएकाले अस्वीकार गर्ने निर्णयमा पुगेको बताए । एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र त्यसको विधान उल्लंघन गरेर ओलीले कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटि बनाएको भन्दै त्यही अवैध कमिटीको अध्यक्ष आफैलाई ओलीले घोषणा गरेकाले अवैध गतिविधिलाई मान्यता दिन नसकिने रावलको भनाइ छ ।
‘उहाँले सुरुमा पनि हामीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने धृष्टता गर्नुभयो हामीले त्यसबेला स्पष्टीकरणको जवाफ त दिएका होइनौ, तर उहाँको भ्रमपूर्ण कुराको खण्डन गरेर पत्र पठाएका हौँ’, यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफबारे रावलले भने, ‘त्यसपछि हामीले उहाँलाई वारम्वार सर्वोच्चको फैसला अनुसार पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र विधान मान्नुस् भन्दा उहाँले मान्नुभएन ।’ रावलले वैशाख २७ गते ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुग्दा समेत आफूहरुसँग सरसल्लाह नगरेकाले विश्वासको मतको विपक्षमा उभिनु परेको बताए । नेता रावलले ओलीले नेताहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने नभइ बरु किन पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो भनेर जनताले प्रश्न गर्न थालेको बताए ।
साथै उनले कामचलाउ सरकारले नागरिकता जस्तो विषयलाई महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई खुसी पार्न र देशलाई फिजिकरणको बाटोमा लैजाने अध्यादेशमार्फत अध्यादेश जारी भएको टिप्पणी पनि गरे । ‘यो कुर्सीका लागि निर्लज्ज किसिमले सौदावाजी गरिएको हो । संविधान संशोधन गर्ने भनेको के उहाँको खल्तीको कुरा हो । मन लागेका बेला कार्यदल गठन गरेर संशोधन गर्ने, मन लागेका बेला फाल्न सक्ने, यो निर्लज्ज, निरंकुश र राष्ट्रलाई थिलथिलो बनाएर नेपालको अस्तित्वलाई नै संकटमा पार्ने केपी ओलीलाई कुनै अधिकार नरहेको रावलको भनाइ छ ।
