काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका तीन छाता सङ्गठनले स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने कर सङ्कलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर कमर्सले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक करको भार नपार्न आग्रह गरेका हुन् ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका राजस्व अधिकारका कार्यान्वयनमा भएका करहरू मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि करजस्ता करमा समस्या रहेकाले त्यसलाई हटाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश परिषद् र नगरपालिका महासङ्घ तथा गाउँपालिका महासङ्घलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने करको दरमा एकरूपता हुनुपर्ने, स्थानीय तहहरूले ठेक्कामार्फत नभई आफैँले कर सङ्कलन गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै कर सङ्कलन गर्ने अधिकारीलाई करको विषयमा तालिम प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसको व्यवस्थापनसमेत गर्न तीनै तहका सरकारलाई निजी क्षेत्रका यी सङ्गठनले अनुरोध गरेका छन् ।
स्थानीय तहको कर सङ्कलनका लागि कोड उपलब्ध गराउने र त्यसैका आधारमा बैङ्क खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।खातामा जम्मा भएको रकम कानुनअनुसार प्रदेशहरूमा बाँडफाँट गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिइएको छ । त्यस्तै कर सङ्कलनलाई पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणालीबाट सङ्कलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
स्थानीय तहका करको दरमा वैज्ञानिक आधार र एकरूपता नभएको, तजबिजी अधिकारका कारण व्यवसायीलाई अनावश्यक कर दायित्व सिर्जना गर्ने अवस्था भएकाले यस्ता समस्या समाधान गर्न पनि विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ । प्रत्यक्ष रूपमा हुने कर सङ्कलन ठेक्कामा दिँदा स्थानीय/प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त कर प्राप्त गर्न नसकेको र बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएका एजेन्सीले उद्योगी–व्यवसायीलाई धम्क्याउने, जबरजस्ती कर सङ्कलन गर्न खोज्ने अवस्था रहेको पनि उल्लेख छ ।
विज्ञापन कर सङ्कलनको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिएको अवस्थामा यससँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि पहल गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । उद्योगी–व्यवसायीलाई दोहोरो एवं अनावश्यक करको भार नथपिने र सरकारले पनि कानुनबमोजिम वास्तविक कर प्राप्तिको अवस्था सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला सबैलाई निजी क्षेत्रले अनुरोध गरेको छ ।
