काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विपक्षी गठबन्धन सांसद सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर फैसलाको पर्खाइमा रहेको छ । विपक्षी पाँचदलीय गठबन्धनका १ सय ४६ जना सांसदले संसद् पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेर फैसलाको प्रतीक्षामा रहेका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनले संसद् पुनःस्थापित गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४९ जना सांसदले हस्ताक्षरसहित बहुमतको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । तर, उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपतिले विश्वासको मत गुमाउनुभएका केपीशर्मा ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने मागमा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेकै २३ सांसदले सर्वोच्च अदलतमा दायर रिटमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।विपक्षी गठबन्धनले देशभित्र कोरोना भाइरसको संक्रमण दर तीव्र गतिमा फैलिएका कारण सडक आन्दोलनमा नजाने नीति लिएको छ । संसद् विघटनविरुद्ध जेठ १० गते १ सय ४६ सांसद स्वयम् सर्वोच्च पुगेर रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चमा रिट दायर भएको दुई साता बितिसक्दासमेत बहसले गति लिन सकेको छैन ।
संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर शुरू भएको विवादका बीच गत आइतबार वरिष्ठताको आधारमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अस्वस्थ्य भएपछि राष्ट्रिय महत्वको रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री प्रकाशशरण महत संविधानको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आउने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले संविधानलाई बचाउनका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छौं, कहींकतैबाट पनि नमिल्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गर्छ ।’‘सर्वोच्च अदालतले नै यसअघि संसद् विघटनको बारेमा लामो व्याख्या गरिसकेको बताउँदै नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि बहुमत सांसदसहितको दाबी पेस भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट चालिएको कदम असंवैधानिक छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।कोरोना संक्रमणका कारण सडक आन्दोलन तत्काल सम्भव नभएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले सामाजिक सञ्जालमार्फत संसद् विघटनको विरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । संसद् विघटन भएपछि विपक्षी पाँचदलीय गठबन्धनको बीचमा छलफलत तीव्र बनेको छ । संसद् विटघनपछि बनेको विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश सरकार गठनमा पनि गठबन्धन निर्माण गरेर अगाडि बढेको छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेपाल समूहका प्रदेश सांसदले मत दिएका कारण मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश २ मा पनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पार्टीका महन्त ठाकुर समूहबाट मन्त्री भएकाहरूलाई बर्खास्त गर्नुभएको छ ।
संसद् पुनःस्थापना हुन्छ: प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले संविधानअनुसार विघटन नभएकाले संसद् पुनः स्थापना हुने बताउनुभएको हो । ‘अदालतले अन्ततः हेर्ने संविधान हो, गत पुस ५ गते पनि संविधानअनुसार संसद् विघटन भएको थिएन, अहिले पनि संविधानअनुसार संसद् विघटन भएको छैन’ –प्रचण्डले भन्नुभयो ।
मंगलबार तामाङ राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा नेपालको केन्द्रीय कमिटीको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले आफूहरूको पक्षमा फैसला गर्ने दाबी गर्नुभयो । गत पुस ५ गते भएको संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापित भएको स्मरण गर्दै प्रचण्डले अहिले झन् नाङ्गोरूपमा संसद् विघटन गरिएको हुँदा कुनै पनि हालतमा संसद् पुनःस्थापना हुने बताउनुभयो ।विगतमा संसद् विघटनविरुद्ध कांग्रेसले दोधारे नीति लिए पनि यसपटक भने कांग्रेस दोधारमा नरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । यसपटक संसद पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा कांग्रेस, जसपाका उपेन्द्र यादव र माधव नेपालहरू एउटै मोर्चामा रहेको बताउँदै उहाँले संसद् पुनःस्थापना भएपछि आफूहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने बताउनुभयो ।
