काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनहरूमध्ये शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ ३२ घण्टामा सकिने भएको छ । संवैधानिक इजलासले निर्धारण गरेको बहसको समय सीमाअनुसार उक्त सुनुवाइ बढीमा ३२ घण्टामा सकिने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा ३० रिट निवेदन दर्ता भएर सुनुवाइका क्रममा छन् । २६ रिट निवेदन प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध छन् । जसमा प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई शपथ गराउनुपर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गराउनुपर्नेलगायत माग गरिएका छन् भने र बाँकी चार रिट निवेदन प्रतिनिधिसभा विघटन सही भएको, प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई शपथ गराउनुपर्नेदेखि लिएर घोषित मितिमा नै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन आदेश माग गरिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेका शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनलाई मूल रिट निवेदन मानेर त्यसको अन्तिम टुंगो लगाउने र बाँकी निवेदन त्यसपछि हेर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा अध्यक्ष एवं न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलासले देउवासहित १ सय ४६ निवेदकको रिटलाई प्राथमिकता दिँदै असार ९ गतेदेखि निरन्तर अन्तिम सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो । सो रिटमाथि बढीमा ३२ घण्टामा सुनुवाइ सक्ने पनि आदेशमा लेखिएको छ । आदेशमा कुन पक्षलाई कति समय दिने भनेर निर्धारण गरिएको छ ।
जसअनुसार रिट निवेदक पक्षलाई सुरुवाती बहसका लागि १२ घण्टा र प्रत्युत्तर बहसका लागि ३ घण्टा निर्धारण गरिएको छ । विपक्षीका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलहरूका लागि पनि बढीमा १५ घण्टा समय छुट्याइएको छ । त्यस्त्र संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी कागजात ७ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा झिकाउन आदेश गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मिति २०७८ जेठ ७ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सिफारिस, तदअनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयसम्बन्धी फायल कागजात सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट आजका मितिले ७ दिनभित्र अनिवार्य झिकाइ मिसिल सामेल राख्नू,ु बुधबार जारी आदेशमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको विरुद्धमा शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । उनीहरू प्रत्यक्ष सरोकार र सम्बन्ध राख्ने निवेदक भएको भन्दै इजलासले उक्त रिटलाई मूल रिट मानेको हो ।
