काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गम्भीर लापरवाहीले हालै बढुवा पछि पदस्थापन भएका २९ जना कर्मचारी मारमा परेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले हालै राजपत्र अनकित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गरेका २९ जना कम्युटर अपरेटरमध्ये अधिकांशको पदस्थापन गर्दा ऐन, कानुन नीति नियम धज्जी उडाएर पदस्थापन गरिदिए पछि बढुवा भएका साना तहका ती कर्मचारीहरु मारमा परेका हुन् ।
पदस्थापन गरिँदा अधिकांश कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगले मागै नगरेका कार्यालय पठाएको छ, भने केहीमा माग गरेभन्दा बढी कर्मचारी पठाइएको छ । लोकसेवा आयोगले माग गरेका निकायमा स्थयी नियुक्ति पाएका ती कर्मचारी खटाउँदा करारमा कार्यरत कम्युटर अपरेटरको जागिर जाने हुँदा उनीहरुको जागिर जोगाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्तो जालझेल गरिरहेको हो ।
लोकसेवा आयोगले माग नगरिएका कार्यालयमा बढुवा पदस्थापन गरिएका कर्मचारीलाई अझैं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फिर्ता बोलाएको छैन् । बढुवा भएका कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावलीको धारा ७६ (२) बमोजिम लोकसेवा आयोगले प्रतिशत निर्धारण गरेका कार्यालयमा मात्र पठाउनु पर्ने हो तर माग नभएका कार्यालयमा समेत पठाइएको पाइएको छ । यसमा लोकसेवा आयोग समेत मौन बसेको छ । आफैंले विज्ञापन गरी प्रतिशत निर्धारण गरेका कार्यालय बाहिर पदस्थापन गरेका कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगले फिर्ता बोलाएर माग भएको ठाउँमा पदस्थापन गराउनु पर्ने हो ।
यसैगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट बढुवा भएका कर्मचारी केन्द्रीय निकायमा पदस्थापन हुनुपर्ने हो तर उनीहरुलाई जिल्लामा खटिनु भन्दै अझैं सम्बन्धित मन्त्रालयले आफैंले मागेको ठाउँमा पदस्थापन गर्न मानेको छैन् । मागेका ठाउँमा पदस्थापन गर्दा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको जागिर जाने भन्दै जिल्ला जान दबाब दिइरहेका हालै बढुवा पछि पदस्थापन हुँदा मारमा परेका अधिकांश कर्मचारीहरुले इकर्मचारीसगँ दुखेसो पोखेका छन् । विज्ञापन गर्ने बेलामा सर्बोच्च अदालतको फैसला बमोजिम मन्त्रालय लगायतका कार्यालयले माग गरेपनि करारलाई बचाउनु पर्ने बाहनामा बढुवा भएका कर्मचारीलाई पदस्थान गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । अधिकांश मन्त्रालयले हाजिर गर्न दिए पनि पदस्थानको पत्र नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । हालै मात्र बढुवा भएका २९ कम्युटर अपरेटहरुलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बढुवा सिफारिस गर्नुको सट्टा बढुवा नियुक्ति दिँदा पत्रमा वा अन्तरगत झुण्डादिएपछि ती कर्मचारीहरुको पदस्थापनमा समस्या आएको हो ।
इकर्मचारीबाट ।
