काठमाडौं : केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले आगामी बजेटमा कार्यकर्ता लक्षित कार्यक्रमका लागि १२ अर्बको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै शिक्षा, रोजगारी, कृषि र सहकारी क्षेत्रमा छुट्याइएको भने पनि यी कार्यक्रम नितान्त सत्तासीन दलका कार्यकर्तामुखी छन्। रोजगारीका नाममा झार उखेल्नेलाई रकम दिइने, सत्तासीन दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन समितिमा रहेका विद्यालयलाई स्वतः अनुदान दिइने र गरिबी निवारण कोष खारेज गरी त्यहाँको रकम सहकारीमा परिचालन गर्ने नीतिले सरकारी पैसा सीधै कार्यकर्तामा पुग्दै आएको छ। यस्ता कार्यक्रमको आलोचना हुँदै आए पनि कार्यकर्ता पोस्नकै लागि ओली सरकारले आगामी वर्षका लागि पनि बजेट छुट्याएको हो।
सरकारले आगामी आवको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। विश्व बैंकको सहयोगमा लागू गरिएको यो कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम दिएर रोजगारीमा संलग्न गराउनु हो। तर सरकार भने दीर्घकालीन रोजगारीका कार्यक्रमको सट्टा दलका कार्यकर्ता पालितपोषितमा केन्द्रित छ। कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो। ठूलो संख्यामा रोजगारी वृद्धिका लागि विश्व बैंकबाट ऋण लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रोजगारी पर्याप्त भएपछि ऋण तिर्न सकिन्छ भन्ने कार्यक्रमको अवधारणा थियो।२०७५ फागुन १ गते काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको थियो । कार्यक्रम लागू हुने बेलामा श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी मन्त्री गोकर्ण विष्टरहेका थिए ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कार्यविधि नबन्दा बेरोजगारी समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा एक कदम पनि काम हुन सकेन। तत्कालीन मन्त्री विष्टले युवालाई खुला ठाउँमा झार उखेल्न लगाएर पैसा बाँडेका थिए। तत्कालीन मन्त्री विष्टले कार्यक्रमको महत्त्व नबुझ्दा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समस्या भएको अर्थशास्त्रीहरुको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा केही स्थानीय तहले झारा टार्ने र जथाभावी पैसा खर्च गर्ने हिसाबले काम भइरहेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि मन्त्रालयले ०७६ असार ३ मा स्थानीय तहलाई ध्यानकर्षण गराएको थियो। सरकारले पहिलो दुई वर्षमा नेकपा कार्यकर्ता र पार्टी एकता बदर भएपछि एमाले कार्यकर्तालाई छानी–छानी रोजगार संयोजक राख्न थालेको छ। केही जिल्लामा एमाले कार्यकर्ता मात्र रोजगार संयोजक भए भनेर विवादसमेत भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एक अध्ययनले स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको व्यापक दुरुपयोग भएको देखाएको छ। यद्यपि अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘सय दिनको रोजगार दिएको भन्दै कार्यकर्ताको नाम लेखाएर कतै झार उखेलेर र कतै यत्तिकै रकम बाँड्ने काम भइरहेको छ।’ कार्यक्रमको रकम यसरी ससाना कार्यक्रममा मात्र दिने हो भने ‘ऋण काढेर घिउ खाने’ उखान चरितार्थ हुने विज्ञहरु बताउँछन्। यो कार्यक्रम आव २०७४/७५ मा तीन अर्ब रुपैयाँबाट सुरु भएको थियो।
