काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ। सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास बनाइएको छ।
सर्वोच्चको सोही इजलासले गत जेठ २६ गते अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयलगायत विपक्षीका नाममा देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
त्यस्तै संसद् विघटन गर्नुको कारण ७ दिनभित्र लिखित रूपमा बुझाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन्।
यस्तै संवैधानिक इजलासले अदालतको सहयोगीका रूपमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट २–२ जना वरिष्ठ अधिवक्ता रहने गरी एमिकसक्युरी मागेको थियो । सोही अनुसार असार एक गते इजलासलाई सहयोग गर्न चार जना एमिकस क्युरी चयन भएका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले दुई र दुई जना जना वरिष्ठ अधिवक्ता एमिकस क्युरी चयन गरेको हो। नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई एमिकसक्युरीको रूपमा चयन गरेको छ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीको रूपमा मनोनयन गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी एमिकस क्युरीको रूपमा चयन भएका भएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध ३० वटा रिट परेका छन् । रिट, निवेदकले तत्काल संसद पुनः स्थापना गर्न माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा सहित १ सय ४६ प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले संसद विघटन बदर गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरेका छन् ।
