दलितका नाममा विभेदविरुद्ध सामाजिक अभियान चलाइनुपर्ने « Name of Truth News : News Portal in Nepal
   ४ कार्तिक २०७८, बिहीबार
 |   Thu Oct 21 2021
Logo

दलितका नाममा विभेदविरुद्ध सामाजिक अभियान चलाइनुपर्ने



काठमाडौँ । दलितका नाममा विभेदको अन्त्यका लागि सामाजिक अभियान चलाइनुपर्नेमा अगुवाहरुले जोड दिनुभएको छ । सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको अन्वेषण यात्रा कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक स्तरीकरण र यसको प्रभाव विषयक कार्यक्रमका सहभागीले सबै जात जातिबीच सामाजिक सद्भावको वातावरण बनाउने गरी काम गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका संस्थापक सदस्य सचिव एवं सामाजिक अभियानकर्मी दुर्गा सोबले विभेद गरेको आरोपमा हिरासतमा रहेकालाई बहालवाला मन्त्रीले गाडीमै फिर्ता लैजानु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो । यस्तो कर्मले सामाजिक रूपमा शक्तिमा हुनेले जे गरे पनि हुने सन्देश गएको उहाँको भनाइ थियो ।

अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले शासन सत्तामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रोक्ने गरिएको बताउँदै दलित समुदायको स्तरीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलित समस्या समाधानका लागि सुधार गर्नुपर्ने धेरै कानून भए पनि काम हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । सामाजिक न्याय स्थापित हुने गरी राज्यले काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको अधिवक्ता नेपालीको भनाइ थियो । दलित समुदायलाई शासन सत्ता र नीति निर्माणमा मूल प्रवाहीकरण नगरेसम्म रुपा सुनार, नवराज विकका जस्ता घटना समाजमा भइरहने अभियानकर्मीको भनाइ छ ।

वडामा दलित महिला सदस्यको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए पनि नीति निर्माणमा यसको प्रभाव पर्न नसकी नाममात्रको उपस्थिति रहन गएको गुनासो बढ्न थालेको छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा दलितको जनसङ्ख्या १३.८ प्रतिशत छ । दलितमा ४२ प्रतिशत गरिबी छ । नेपाल प्रहरीमा दलितको प्रतिनिधत्व नौ प्रतिशतमात्र छ । न्यायिक क्षेत्रमा एक प्रतिशतमात्र दलित समुदायको पहुँच छ । दलित समुदायमा साक्षरता प्रतिशत ५२.४ छ । दलित महिला ४५.५ प्रतिशत साक्षर छन् । तराइमा ४४ र पहाडमा १५ प्रतिशत दलित भूमिविहीन छन् ।

फाउन्डेसनका सदस्य सचिव अतुल कोइरालाले सामाजिक इञ्जिनीयरको अवधारणा अघि बढाएर दलितका नाममा हुने गरेको भेदभाव एवं छुवाछूतको अन्त्यका लागि काम गर्न सकिने बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको विचार ‘सबै समान हुनुपर्छ दलितका नाममा भेदभाव गरिनुहुन्न’ भन्ने रहेकाले यस किसिमको बहस चलाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

मानिस इच्छाले नभई प्राकृतिकरूपमै धर्तीमा आउने हुनाले कुन जातमा कसको जन्म हुन्छ भन्ने आधारमा भेदभाव र छुवाछूत गरिनु अपराध हुने सचिव कोइरालाको भनाइ थियो । पछिल्लो समय सतहमा आएको सरस्वती प्रधान र रुपा सुनारको विषयले दलितका बारेमा बहस चल्न थालेको छ ।

प्राध्यापक राजेन्द्र कोइरालाले राजनीतिक नेतृत्वमा अझै जातीय छुवाछूतको भावना रहेको सरस्वती प्रधानलाई बहालवाला मन्त्रीले नै गाडीमा हालेर हिँडेपछि प्रष्ट भएको बताउनुभयो । अनुशासनको अभावमा यस्ता घटना हुने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार डिबी सुनारले विसं २०७७ जेठ १० गतेको नवराज विकको घटना र यस वर्षको रुपा सुनारको घटनाले २१ औँ शताब्दीमा पनि नेपालमा जातीय विभेद, पानी चल्ने र नचल्ने, ठूलो र सानो जातका विषय ज्यूँका त्यूँ रहेछन् भन्ने देखाएको बताउनुभयो । विसं २०६३ पछि मानबहादुर विश्वकर्माले मन्त्रीकै हैसियतमा शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश गर्न जाँदा नपाएको घटना अझै स्मरणमा रहको उहाँले सुनाउनुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा बाबुराम तिम्सिनाले दलित हुनु नियति हो कि प्रवृत्ति, दलित भनेको जात, धर्म, आर्थिक, सामाजिक, विभेदीकरण के हो ? भनी गहिरिएर अध्ययन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

दलितका नाममा राखिएको आरक्षणले अझै विभेदीकरणलाई संस्थागत गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने उहाँको माग थियो । यस्तो बिल्ला नभिर्नु नै स्वतन्त्र हुनु रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सामाजिक अभियानकर्मी नवराज अधिकारीले प्युठानको स्वर्गद्वारीस्थित संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा दलित समुदालयले पनि पढ्ने गरेको आफूले भेटेको उल्लेख गर्दै विभेद हटाउन अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसअघि पण्डित छविलाल पोखरेल र पण्डित नारायणप्रसाद पोखरेलले पनि दलितका नाममा हुने गरेको भेदभाव हटाउन निर्वाह गर्नुभएको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकामा कार्यक्रमका सहभागी वक्ताले यस्ता अभियान जारी राखिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


एमालेको दशौँ महाधिवेशनको स्थान फेरियो



काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी मंसिरमा बुटवलमा गर्ने तय भएको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको स्थान परिवर्तन भएको छ । महाधिवेशन बुटवलको साटो चितवनमा हुने भएको छ । विहीबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले दसौँ महाधिवेशन बुटवलबाट चितवन सार्ने निर्णय गरेको हो । बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकले असोज १५–१७ गते गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनको समीक्षा गरेको बैठक पछि एक नेताले जानकारी दिए ।

साथै, १० बुँदे सहमतिका विषयमा विहिबारको बैठकमा छलफल हुने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । बुधबार एक कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदको औचित्य सकिएको बताएपछि तेस्रो धारका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।​ यसैबीच दसौँ महाधिवेशन सफल पार्नका लागि रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन कमिटी पनि गठन गरिएको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

पचास प्रतिशत बढी जापानीहरु चीनको पक्षमा, अमेरिका मुख्य बाधक भएको ठहर



काठमाडौं । अधिकांश जापानीहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेको चिनिँया समाचार संस्था ग्लोबल टाईम्सले दाबी गरेको छ । सन् २०२१ मा चीन जापान सम्बन्ध जनमत सर्वेक्षणको नतिजा बुधवार बेइजिंग र टोकियोमा जारी गरिएको थियो । अनुसन्धानले पचास प्रतिशत बढी मानिसहरु अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिक हुनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् । सो सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश जापानीहरुले अमेरिका नै चीन र जापानको सम्बन्धमा मुख्य अवरोध रहेको बताएका छन् ।

सन् २००५ मा शुरू भएको वार्षिक सर्वेक्षण, दुई देशहरुको लागि सार्वजनिक राय बुझ्न र आपसी समझदारीको बढावाको लागि अध्ययन थालेको थियो । यस वर्षको सर्वेक्षण चीनको विदेशी भाषा प्रकाशन प्रशासन र एक जापानी थिंकट्यांक जेनरोन एनपीओले अगस्टको अन्त्यदेखि सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म दुई देशमा संयुक्त रूपमा सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको थियो। चीन र जापान दुबै देशका उत्तरदाताहरु द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वमा उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । क्षेत्रीय सहयोग र वैश्विक चुनौतिहरुको विषयमा चिन्ता देखाएका थिए ।

सर्वेक्षणमा ७०.९ प्रतिशत चिनियाँ र ६४.४ प्रतिशत जापानी उत्तरदाताले चीन र जापान द्विपक्षीय सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको बताए । त्यस्तै विश्वव्यापी महामारीको बीचमा जापानले टोकियो ओलम्पिकको सफल आयोजना गरेकोमा चिनियाँ उत्तरदाताहरुले उच्च प्रशंसा व्यक्त गरेका छन्। सर्वेक्षणले ८०.६ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.४ प्रतिशत जापानीहरुले इतिहासलाई चीन र जापान सम्बन्धमा एक प्रमुख समस्याको रुपमा लिएका छन् । जबकि ६२.४ प्रतिशत चिनियाँ र ५६.७ प्रतिशत जापानीहरुले सीमा दुई देशको बीचमा भएको सीमा विवादलाई सम्बन्धमा बाधा पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भनेका छन् । एसियाको क्षेत्रीय मामिलामा कोरियाली प्रायद्वीपको परमाणु निशस्त्रीकरण, चीन र जापान समुद्री र वायु संकट व्यवस्थापन, उर्जा संरक्षण र वातावरणीय संरक्षण दुबै पक्षमा उत्तरदाताहरुको मुख्य चासो थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान नगरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित



काठमाडौं । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान नगरी बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक कात्तिक १० गतेसम्म स्थगित भएको छ । बिहीबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल सकिएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कात्तिक १० गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिएका हुन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर तामाङले मुख्यमन्त्री शाक्यलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

ताजा

लोकप्रिय

%d bloggers like this: