११ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
 |   Fri May 24 2024
Logo

राणा र खरेलबीच इजलाशमा रोचक सवाल–जवाफ, धारा ७६(२) र (५) को अन्तर्यबारे खोतलखातल



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको जारी सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र सरकारको बचाउमा उत्रिएका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलबीच लामै तर्क वितर्क भएको छ ।वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानको धारा ७६ (२) र ७६ (५) दुवै स्वतन्त्र प्रयोजन नभई दलीय नियन्त्रणभित्रकै व्यवस्था भएको जिकीर गरेपछि सवाल–जवाफ भएको हो ।

खरेलले धारा ७६(५) को व्यवस्था पनि दलका लागि रहेको बताएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गर्नुभयो, ‘संविधानको धारा ७६ (२) र (५) के फरक छ रु धारा ७६ (५) त दलका लागि नभइ सांसदका लागि रहेको र त्यसमा दलीय ह्वीप नलाग्ने बहस भइरहेको छ नि रु’खरेलको जवाफ थियो, ‘ब्याख्या जसरी पनि गर्न वा लैजान पाइन्छ । तर सो व्यवस्था पनि दलकै लागि हो, त्यस अनुसार सरकार बनाउँदा पनि दलीय समर्थन चाहिन्छ ।’प्रधानन्यायाधीश राणाले थप प्रश्न गर्नुभयो, ‘त्यसो हो भने धारा ७६ (५) अनुसार देउवाको दाबी बेठिक हो त ?

खरेलले देउवाको दाबी बेठिक हो, त्यसमा पनि दलको समर्थन चाहिन्छ भन्दै थप्नुभयो, ‘उहाँले दाबी पेश गर्दा कांग्रेस र माओवादीको दलको निर्णय राख्नु भयो तर एमालेका केही सांसदहरुको समर्थन रहेको भन्दै दलको निर्णय राख्नु भएन । दलीय निर्णय नचाहिने हो भने कांग्रेस र माओवादीको राखेर एमालेको चाहिँ किन नराखेको रु आफ्नो कमजोरी लुकाउन दलको समर्थन चाहिँदैन, केही सांसद मात्रै भए पुग्छ भनेर हुन्छ ?यस्तो छ बिहीबारको इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश राणा र वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलबीचको सवाल–जवाफ,

खरेलः नेपालको संविधान बहुलवादमा आधारित हो यसले दलमा विश्वास राख्छ । धारा ७६ राष्ट्रपतिले नफर्काउने भए संसदमा गर्ने कुरा आएको छ । २०४७ को संविधान २०६३ को अन्तरिम हुँदै २०७२ सम्म आईपुग्दा प्रधानमन्त्री नियुक्ति सन्दर्भमा धेरै परिवर्तन भएको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलले समर्थन गरेको संसदीय दलको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

केपी ओली ७६(२) हुँदै १ को प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिन नसकेपछि धारा ७६(२) को अवसर दिइएको थियो । बहुमत कायम गर्न नसक्ने, अविश्वासको प्रस्ताव पनि नल्याउने भएपछि धारा ७६ का सबै उपधाराअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न केहीले पनि रोकेन । विश्वासको मत नलिकन ओली उपधारा ५ को प्रक्रिया मा जान सक्नुहुन्छ ।केही दिनअघि मात्र विश्वासको मत नपाएको त देखिएकै छ । म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भन्ने विश्वास भएपछि उहाँले मार्ग प्रशस्त गरेर उपधारा ५ मा जानु भएको हो । शेरबहादुर देउवा पनि त त्यही प्रक्रियामा सहभागी हुनु भएको हो । जसपाले अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरेको पत्र बुझाएपछि उहाँ उपधारा ५ को प्रक्रियामा सामेल हुनुभयो । उपधारा ५ ले उपधारा २ लाई कोट गरेको छ । त्यसैले उपधारा ५ उपधारा २ नै हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाः यो संसदमा दलको मात्र नभई अन्य पनि उपस्थित हुन सक्छन् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो भनेर भनिरहेका छन् । उपधारा ५ दल र सांसदको समर्थनमा हो भन्ने छ यसको प्रष्ट ब्याख्या गर्दिनुहोस् त ?

खरेलः उपधारा ५ दलको समर्थन सँगै अन्य सांसदको पनि समर्थन हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाः देउवाले माओवादी, नेपाली कांग्रेसको सदस्यको समर्थन लिएर जानु भाको छ अन्य सदस्यको पनि लिएर जानु भाको छ यसमा कहाँ गल्ती भयो ?

खरेलः देउवाले आफनो र माओवादीको भने पार्टीको निर्णय लिएर जानु भएको छ । तर अन्यको हकमा त्यस्तो पत्र छैन । अन्य भनिएका सांसद स्वतन्त्र होइनन् ति दलका सांसद हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाः अहिले ४ जना स्वतन्त्र छन् । २ को व्यवस्थामा त उहाँले ठाउँ पाउनुहुन्न । २ मा स्वतन्त्र सांसदको भूमिका रहेन । ५ मा गएपछि त दल र स्वतन्त्र सांसदले ठाउँ पाए । अहिले उपधारा २ र ५ बीचको ठ्याक्कै भिन्नता के हो ?

खरेलः जसको दल हुन्छ उसलाई दलको समर्थन चाहिन्छ । जसको छैन, उसलाई चाहिँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश राणाः यो राजनीतिक दल सम्बन्धी धारा ८९ बाट बनेको हो । संविधानका सबै धारा स्वतन्त्र हुन् । अरुसँग जोड्न त मिल्छ तर आफैमा स्वतन्त्र हुन् नि त । त्यसले गर्दा यो उपधारा लाएर यसरी अरुसँग जोडेर ब्याख्या गर्न मिल्ला र ? जब कि दुबै पक्षबाट यो उपधारा संसारकै अनौठो भनेर भनिदै आएको छ ।

खरेलः पछिल्लो पटक ७६(२) को अवसर दिएको थियो त्यसमा विश्वासको मत नपाएपछि ७६(३) मा गएको हो । अर्को पार्टी फोडेर प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ । जो स्वतन्त्र सांसद छन ती स्वतन्त्र रुपमा आउँछन् । तर दलको सदस्य भने सांसदको रुपमा आए पनि दलको निर्णयमा आउँछन् ।

नाम नखुलेका, पद, दल नखुलेका र आधा दल यता, आधा उता भएका सांसदको भरमा शेरबहादुर देउवाले कसरी विश्वाशको मत पाउलान् रु उनलाई समर्थन गरेका एमाले र जसपाका सांसदलाई भोली ह्वीप लाग्यो भने विश्वासको मत पाउन सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले दावी खारेज गर्नु भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाः राष्ट्रपतिले नै आह्वान गरेको सरकारका लागि परेका दाबी उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो । अब भोलि कुन सदस्यले भोट हाल्छ, कुनले हाल्दैन भनेर सहीछप गराउनु पर्थ्यो रु वा यो विषय पनि राष्ट्रपतिले हेर्नु पर्थ्यो  ?

खरेलः मेरो दलको सांसदले अर्कोलाई समर्थन गरेको छ, भोलि म त्यसलाई कारबाही गर्न सक्छु भनेर दलले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएका थिए श्रीमान् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाः पार्टीले जुन उजुरी दिनुभएको छ, त्यो उजुरी दिन पाउने कुरा संविधानमा संघीय कानुनमा कतै उल्लेख गरिएको छ ?
खरेलः यसरी अर्कोलाई समर्थन गर्न जालान् भनेर पनि त कल्पना गरिएको थिएन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !