काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नका लागि ४५ वटा स्थानीय तहलाई बजेट थप गरेको छ । स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि बजेट कम भएर निर्माण गर्न नसकेका स्थानीय तहलाई थप रकम उपलब्ध गराइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालयले जनाएको हो ।
स्थानीय तहमा प्रशासनिक भवन निर्माणको काम सम्पन्न भई थप दायित्व सिर्जना भएको भनी मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका स्थानीय तहलाई थप रकम प्रदान गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले थप गरेको रकममा न्यूनतम २० लाखदेखि अधिकतम तीन करोड रुपैयाँसम्म छ ।
थप रकम प्रदान गरिएका स्थानीय तहमा बागमती प्रदेशका सबैभन्दा बढी १२ वटा रहेका छन् भने त्यसपछि क्रमस कर्णाली प्रदेशका आठ, गण्डकी प्रदेशका सात, लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश २ का पाँच–पाँच वटा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश र एक नम्बर प्रदेश चार–चार वटा रहेका छन् ।
स्थानीय तहका कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन सञ्चालन कार्यविधि एवं कानुनको अधीनमा रही खर्च गरी त्यसको अन्तिम लेखा परीक्षणसमेत व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले थप रकम प्रदान गरिएका स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्रशासनिक भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कुन–कुन स्थानीय तहले थप बजेट पाए ?
