बैंकका अध्यक्षहरुको संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले मर्जरमा जानका लागि का लागि ५ वटा व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरका लागि दवाव र प्रोत्साहन दुबै अस्त्र प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा परिसंघले मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर यस्तो व्यवस्था मिलाउन माग गरेको हो ।
एउटै प्रकृतिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकआपसमा गाभिएमा ५ वर्षसम्म निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड दर) ५ प्रतिशत राख्न दिनुपर्ने, मर्जर वा एक्विजिशनमा सहभागी भएका संस्थाका तत्कालीन अवस्थामा सञ्चालित ५०० मिटर दूरीसम्मका शाखा कार्यालयहरुलाई स्थानान्तरण वा मिलान गर्ने कार्य स्वयं गाभिएका संस्थाले नै गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, ५ वर्षसम्म लाभांश करमा ५ प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने, मर्जर वा एक्वायरपछिको पहिलो साधारणसभासम्मका लागि ९ जना सञ्चालक रहन दिनुपर्ने व्यवस्था मिलायन आग्रह गरेको छ ।
यी व्यवस्था भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा जाने परिसंघको ठम्याइ छ ।
